हेटौँडा : नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम निर्माणमा लिखित सुझाव दिएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
माओवादीले बिहीबार मुख्यमन्त्री लामालाई पत्र बुझाउँदै संघीयताको मर्म अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको टोलीले मुख्यमन्त्री लामालाई संघीयताको सवलीकरणका लागि एकल अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय, प्रहरी समायोजन जस्ता विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सो अनुकुल नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
नेता जम्कट्टेलका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी बजेटबाट उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा सेवा प्रवाहमा चुस्तता र पारदर्शिता, डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गत असोजमा गएको विपद्को क्षति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक साधन श्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
न्यूनतम रकम (थ्रेसहोल्ड) भन्दा कम बजेटका योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, आयोजनाको नियमित अनुगमनका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा अन्य प्रदेश सभा सदस्य र निकायका प्रमुखहरु सदस्य रहने गरी अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने, प्रदेश अस्पतालहरुको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश अस्पतालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिनु पर्ने, दीर्घरोगको सूचीमा अटिजम समेत समावेश गरी उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रदेश अस्पताल बनाउने नीति लिनु पर्ने माओवादी केन्द्रको सुझाव छ ।
माओवादी केन्द्रले एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गरी प्रदेश लोकसेवाबाट नर्सको छनौटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिक्दै कमाउंदै, कमाउंदै सिक्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, युवा उद्यमशीलता तथा रोजगार अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने, गृहिणी महिला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, चेपाङ, चिउरी, चमरो संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रदेश परिचय पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, अवासीय विद्यालय विकासमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव छ ।
एक निर्वाचन क्षेत्रः एक प्रांगारिक मल कारखाना निर्माणको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, एक वडा, एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, कृषिमा सुलभ कर्जा र उत्पादन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्रः एक कृषि बजार र काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशस्तरीय कृषि बजार निर्माण गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको सुझाव रहेको छ ।
प्रदेश सडक यातायात गुरु योजनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सडकको आवधिक मर्मतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, एकीकृत शहरी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको फोहोर प्रशोधन र पुनः प्रयोगको काम अघि बढाउनुपर्ने, प्रदेश आवास विकास कम्पनी खडा गरी नमूना आवास निर्माणका कामहरु गर्नुपर्ने, एक स्थानीय तहः एक उद्योगग्राम सञ्चालनको नीति लिनुपर्ने, द्वन्द्व पीडित सवलीकरण कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिनु पर्ने, विपद् प्रतिकार्यमा आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रतिपरिवार १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने, एक जिल्ला एक रंगशाला, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, एक स्थानीय तहः एक खेलकुद क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणको नीति लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको सुझाव छ ।
