नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरकारले आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि राष्ट्रपतिको मुखारविन्दुबाट संसदमा प्रस्तुत गर्ने ‘नीति तथा कार्यक्रम’ संविधानले तोकेको औपचारिक प्रक्रिया हो, जसको उद्देश्य आगामी वर्षको सरकारको कार्यदिशा जनतामाझ स्पष्ट पार्नु हो । तर विडम्बना, यो दस्तावेज आज जनतामाझ एउटा राजनीतिक औपचारिकता र भाषणमात्र बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको नाममा वर्षेनी सुन्दा चित्त बुझ्ने, तर देख्दा मन कुँडिने योजनाहरू आउँछन् । तर ती योजनाहरू न कार्यान्वयनमा देखिन्छन्, न त मूल्यांकनको दायरामा । यसले सरकारको दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल चरित्र भनेको राज्यको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । जसबाट जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रयास गरिन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा यस्तो दस्तावेज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुपान्तरणका लागि मार्गनिर्देशक बन्नुपथ्र्यो । तर आजको वास्तविकता भनेको यस्तो दस्तावेज बहुप्रचारित नाराको थुप्रो मात्र बनेको छ । यसले कृषिमा यान्त्रीकरण गर्ने भन्छ, आत्मनिर्भरता ल्याउने भन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्छ, तर व्यवहारमा ती योजनाहरूको औचित्य, यथार्थ, बजेट विनियोजन र निगरानी प्रणालीबारे गम्भीर अभाव देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो समस्या भनेको यी कार्यक्रमहरूमा दोहोरिएको भाषाको प्रयोग हो । वर्षौंदेखि ‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना’, ‘विदेशी लगानी प्रवाह’, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, ‘सुशासन र पारदर्शिता’ जस्ता जुम्ल्याहा शब्दहरूको पुनरावृत्तिले दस्तावेजलाई केवल भाषिक सौन्दर्यमा बाँधेको छ । २०७५ सालदेखि २०८१ सालसम्मका नीति तथा कार्यक्रम तुलना गर्दा प्रायः योजनाहरू दोहोरिएको, त्यही शब्द संरचना दोहोरिएको र तिनको कार्यान्वयन प्रतिबद्धता झन् खस्किएको पाइन्छ । यसले सरकारको गम्भीरताको कमी मात्र देखाउँदैन, जनताको मनोबलसमेत कमजोर बनाउँछ । सिमान्तकृत जस्तै दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको वर्गका समस्या विशेषरूपमा समेटिन सकेको छैन । शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा केवल संरचना विस्तार होइन, गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका उपाय छुटेको अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष ‘गुणस्तरीय शिक्षा’, ‘अनिवार्य शिक्षा’, ‘निःशुल्क शिक्षासम्म पहुँच’ जस्ता कुरा आउँछन् । तर ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, शहरी विद्यालयहरूमा भौतिक संरचना पुरानो छ, पाठ्यक्रम अद्यावधिक छैन । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सरकार हरेक वर्ष ‘सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा’, ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म सेवा’, ‘डिजिटल स्वास्थ्य’ भन्ने नारा दिन्छ । तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य चेकअपका लागि समेत सेवा लिन सम्भव छैन । ग्रामिण क्षेत्रका अस्पतालमा डाक्टर छैनन्, औषधि छैनन्, एम्बुलेन्स छैन । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमको भाषण जनताको घाउमा नून झार्ने काम हो ।
रोजगारी सिर्जना र बैदेशिक रोजगारीको दीर्घकालीन योजना अल्पकालीन राहत उपायमा मात्र केन्द्रित भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भरता, जैविक उत्पादन, कृषि बीमा, आधुनिक प्रविधि, कृषि सहकारी जस्ता शब्द बारम्बार प्रयोग हुन्छन् । तर यथार्थ भनेको कृषक उखान टुक्कामा बाँचेका छन् । मल अभाव, सिँचाइ अभाव, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित नगरी किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा खोक्रो देखिन्छ । सरकारले किसानलाई सहुलियत ऋण दिने भनेको पनि प्रक्रियात्मक झमेलामा अल्झिएको छ । हिजोको किसान आज सडक किनारमा आलु बेचेर बसेको छ, उ मल पाउँदैन, बीउ पाउँदैन तर सरकार भाषणमा खाद्य सुरक्षाको गफ दिन थाक्दैन । व्यवहारमा कृषि योजनाहरूको औचित्य, यथार्थ, बजेट विनियोजन र निगरानी प्रणालीबारे गम्भीर अभाव देखिन्छ । जापान र नेदरल्याण्ड्सजस्ता मुलुकहरूले कृषिमा प्रविधि, बीमा प्रणाली र सहकारी सञ्जालमार्फत किसानलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन् ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा वर्षेनी प्राथमिकतामा देखिन्छ । ‘विदेशिने प्रवृत्ति न्यूनीकरण’, ‘सीप विकास कार्यक्रम’, ‘युवा स्वरोजगार योजना’ जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्छन् । तर ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्ने कुनै यथोचित संयन्त्र छैन । लाखौँ युवा वर्षेनी देश छाडेर विदेशी भूमिमा श्रम गर्न जान बाध्य छन् । स्वदेशमै सीप सिकाएर, उद्यमशीलता विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि न त वातावरण तयार पारिएको छ, न त सशक्त कार्यक्रम छ । धेरैजसो स्वरोजगार योजनाहरू शक्ति नजिकका समूहलाई लाभ दिलाउने माध्यम बन्न पुगेका छन् । तर जर्मनीमा ड्युल एजुकेशन सिस्टममार्फत तालिम र रोजगारीको गहिरो सम्बन्ध कायम गरिएको छ, जुन नेपालले पनि आफ्ना सन्दर्भमा अनुकरण गर्न सक्ने अभ्यास हो ।
यसबाहेक, नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन प्रणाली बनाएको छैन । केन्द्रबाटै सबै कार्यक्रम बनाउने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ । संघीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सल्लाह, तालमेल र निर्णय अधिकार नदिई योजनाहरू बनाइन्छ । यसले योजना कार्यान्वयनमा असमझदारी, दोहोरो खर्च र अधिकारको ओझेल पारेको छ । केन्द्रले आफूलाई नै सर्वेसर्वा मान्ने प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर हुँदै गएको संकेत दिन्छ । यसैकारण संघीयता जनतामाझ अझै आत्मसात् हुन सकेको छैन । नीति निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारण, विज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवालाको सहभागिता न्यून देखिन्छ । संसदमा प्रतिपक्षले टिप्पणी गर्ने मौका पाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिने परिपाटी छैन । नीति निर्माण केवल मन्त्रीस्तर, सचिवालयस्तरको प्रक्रियामा सीमित रहन्छ, जसले दस्तावेजलाई न जनमुखी बनाउँछ न वैज्ञानिक । यसरी नीति निर्माणमा सर्वसाधारणको आवाज समावेश नहुँदा कार्यक्रमहरू जनताको आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन् ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको बजेट र नीति कार्यक्रमको असन्तुलन हो । प्रायः नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजनाहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वटा अस्पताल खोल्ने भनिन्छ, तर बजेटमा त्यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन हुँदैन । कृषि प्रवद्र्धनका योजना आउँछन्, तर कृषि मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिन्छ । यस्तो असन्तुलनले नीति दस्तावेजलाई केवल एक औपचारिक घोषणापत्र बनाइदिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले भ्रष्टाचार, सुशासन र उत्तरदायित्वको विषय बारम्बार उठाउँछ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिन्छ’, ‘नैतिक शासन प्रवद्र्धन गरिन्छ’, ‘जनउत्तरदायी शासन प्रणाली लागू गरिन्छ’ तर यथार्थ त्यसको ठीक विपरीत छ । अख्तियारले उठाएका मुद्दा कार्यान्वयन हुँदैनन्, उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिनमै अड्किन्छन् । यस्तो सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमको सुशासनसम्बन्धी अंश केवल लोकलाज टार्ने प्रयत्न हो । सार्वजनिक संस्थान सुधारको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनी आउँछ । नेपाल एयरलाइन्स, जलविद्युत् संस्थान, नेपाल टेलिकम, खाद्य संस्थानजस्ता दर्जनौं संस्थान सुधारको पर्खाइमा छन् । तर सुधारको नाममा समिति बन्ने, प्रतिवेदन तयार हुने, त्यसपछि फाइल बक्समा थन्किने प्रवृत्ति कायमै छ । काम गर्नेभन्दा देखाउने प्राथमिकताले गर्दा यस्ता संस्थाहरू घाटामा जान बाध्य छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले महिला, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्न वर्गको सशक्तिकरणको विषय उठाए पनि व्यवहारमा कार्यक्रमहरू उनीहरूका लागि ‘प्रतीकात्मक अनुदान’ मात्र बन्न पुगेका छन् । समावेशी राज्यको अवधारणा केवल दस्तावेजमा सीमित देखिन्छ । दलित, महिला, जनजाति, मधेसीको हितका लागि बनाइएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा त यी कार्यक्रमहरू चुनावी प्रयोजनको साधन बन्ने गरेका छन् ।
अन्त्यमा, नीति तथा कार्यक्रमले वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, हरित ऊर्जा जस्ता समसामयिक विषय समेट्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण, मापदण्ड र क्रियान्वयन प्रणाली अभाव देखिन्छ । नेपालको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने योजनाहरू अझै गम्भीर तयारीको खाँचोमा छन् । नर्वेले हरित ऊर्जा र जलवायुमैत्री पूर्वाधारमा लगानी गरेर दिगो विकासलाई व्यवहारमा उतारेको छ, जुन नेपालका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको साझेदारी कमजोर भएकाले दिगो विकास लक्ष्यहरू कागजमै सीमित छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम केवल घोषणाको जाल बन्नु हुँदैन । यो जनतासँगको सम्झौता हो, जसको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसका आधारमा जनताले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । समृद्धिको सपना केवल शब्दमा होइन, कार्यमा पनि देखिनुपर्छ । त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तरिका, कार्यान्वयन संयन्त्र, बजेट विनियोजन, निगरानी प्रणाली र प्रतिपक्षको भूमिकालाई मजबुत पार्न आवश्यक छ । तब मात्र यस्तो दस्तावेज जनताको मन जित्ने माध्यम बन्न सक्छ । नभए यो पनि घोषणाको पर्व मै सीमित हुनेछ। अस्तू ।।
