हेटौँडा : १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन सकिएको छ । विभिन्न ६ शीर्षकमा छलफल गरी सम्मेलनमा उठेका विषयहरुबाट १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । मंगलबारसम्म संचालन भएको सम्मेलनमा शिक्षा, सीप, उद्यमशीलता र नीति नेतृत्वको विषयमा बहस भएको थियो ।
‘सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनः बागमतीमा युवा सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नारासहित हेटौँडामा भएको सम्मेलनमा कृषिमा नवप्रवर्तन र युवा संलग्नता सम्भावना र चुनौति, डिजिटल सुशासन र प्रविधिमा युवा, शिक्षा, सीप र सिर्जना, दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तन र युवा, नीति नेतृत्व र युवा संलग्नता तथा मुख्यमन्त्रीसँग युवा लगायतकाविषयमा विज्ञहरुसहित प्यालन छलफल गरिएको थियो । सम्मेलनले युवामा रहेको नवीनतम सोचलाई आर्थिक लाभसँग जोड्न तीन तहको सरकारको समन्वयन र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा युवा परियोजना बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । परियोजना बैंकमा छनौट भएको परियोजनाहरुमा सरकारको तर्फबाट बीउ पुँजी र बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्र मार्फत् सरकारसँग माग गरेको छ ।
गुणस्तरीय व्यावसायिक जीवन उपयोगी तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाका लागि आवश्यक औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली विकास गरी सबै स्थानीय तहमा लागु गर्नुपर्ने, युवाले सिर्जना गरेका विचारलाई नीति पुँजी र प्रवृतिमा रुपान्तरण गर्ने संरचना माग गरिएको छ । तीन तहको सरकारको नीति निर्माण तहमा युवाहरुको सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रदेशका नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति, मस्यौदा, कानुन लगायतका क्षेत्रमा युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनिवार्य गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । स्थानीय सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवाहरुको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागितासहित युवामैत्री नीति र बजेट तयार हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गरिनुपर्ने, सीपमुलक तालिमसँगै उद्यमशील चरण, बजारीकरण, लगानी पहुँच, प्राविधिक परामर्श र अनुगमनलाई जोडेर एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन गरिनुपर्ने, सीपमा आधारित स्वरोजगारका लागि अनुदान सहुलियत ऋण र सहकारी प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरलाई ध्यानमा राखी सरकारले यसको संकटलाई सम्बोधन गरी वातावरण संरक्षण हरित रोजगारी र जलवायु न्याय सुरक्षित गर्न युवाको नेतृत्वमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, युवामैत्री मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रविधि, स्मार्ट फार्मिङ र एग्रोस्टार्टअपका लागि युवा लक्षित कृषि नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाका लागि कृषि उद्यम र कृषि अनुदानका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग सम्मेलन मार्फत् गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले डिजिटल साक्षरतामा जोड दिँदै विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) र डिजिटल उद्यमशीलताका तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनियता, डिजिटल नागरिकता र डिजिटल अधिकारबारे व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल पूर्वाधार विकास, इन्टरनेट पहुँच, प्रविधिको प्रयोगको अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । सम्मेलनमा जारी गरेको घोषणापत्र परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहित प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनसमक्ष बुझाइएको छ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिसहित ३ सय भन्दा बढी युवाको सहभागिता रहेको थियो ।
