संघीय नेपालले परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकार दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्ध समयमा आइपुगेको छ । नेपालका लागि प्रादेशिक संरचना नौलो भएकोले यसको कार्यान्वयनका क्रममा चुनौति र अवसर दुबै रहन्छ । दोस्रो कार्यकालको समेत उत्तरार्धतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा विशेषगरी प्रादेशिक संरचनाहरुप्रति निक्कै आलोचना भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचनाको आलोचना मात्रै नभई समग्र संघीयता नै उपयुक्त छैन भन्ने स्तरबाट आलोचना भइरहेको छ । यस किसिमको आलोचना हुनुमा प्रदेश सरकारकै कामकारवाही प्रमुख कारण हो ।
सात प्रदेश मध्ये देशकै सवल प्रदेशको रुपमा रहेको बागमती प्रदेशले अझै प्रादेशिक संरचनाहरु समेत तयार पार्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयको भौतिक संरचना समेत निर्माणमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन । यतिबेला बल्ल जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइँदैछ । साविक जिल्ला विकास समितिको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । एउटा जिल्ला कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखेर, अहिले थोक कृषि बजारको भवनमा मन्त्रालय राखेर बसिरहेको छ । केही मन्त्रालय भाडाको घरमा स्थापना गरिएको छ । मन्त्री परिवर्तन भएसँगै भवन पनि फेरिन्छ । भवन फेरिनुमा आफन्त, चिनेजानेकाको घर भाडामा लगाउने योजना मात्रै देखिन्छ ।
यतिबेला प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको विषयलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिने हो भने अबको प्रक्रिया छिटो गरी प्रादेशिक संरचनाहरु सवल ढंगबाट स्थापित गर्ने र आम प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारको कामको प्रशंसा गर्ने, प्रदेश सरकारको कामकै कारण प्रदेशवासीले सहजता, सुख र समृद्धि महसुस गर्ने काममा ध्यान दिनु जरुरी छ । बागमती प्रदेश सरकार देशका अन्य ६ प्रदेश सरकारका लागि अगुवा र प्रेरक समेत बन्नु जरुरी छ । बागमती प्रदेश सरकार खासगरी, आम्दानी, जनशक्ति, भुगोल, अर्थ, पूर्वाधार सबै पक्षले सवल छ । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो सक्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर अन्य प्रदेशका लागि पनि सहयोगी बन्नुपर्ने थियो ।
प्रादेशिक संरचना निर्माणमा भइरहेको ढिलाईलाई न्यूनीकरण गरी आगामी दिनमा अझ सशक्त ढंगले काम गर्ने आधार तयार पार्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यतिबेला आफ्नै बसोबास व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको हकहितमा कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्नेहरु बढेका छन् । प्रादेशिक संरचना जस्तो आधारभूत आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न नसकिरहँदा नागरिकका अपेक्षा पूरा हुने अवस्था पक्कै रहन्न । ढिलै भए पनि प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम अगाडि बढेको सन्दर्भमा आगामी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै तीव्र गतिमा काम गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।
