हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनहरु निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचनाहरु निर्माणका लागि औपचारिक रुपमा तयारी थालेको ४ वर्षपछि जग्गा प्राप्ती अन्तिम चरणमा पुगेको हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहिलो पटक २०७८ मा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, विभिन्न प्रक्रियागत विषय टुंग्याउन नसक्दा सो कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।
वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने भएकाले सो कार्यका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु पर्ने पत्राचार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएपछि भने उक्त कार्यले निरन्तरता पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता असिम लामाले जानकारी दिनुभयो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले इआइइए प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएर हाल जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग बीचको समन्वय अभावले जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया एक वर्ष अल्झिएको उहाँले बताउनुभयो । २०८१ असार १४ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः निर्णय गराएर प्रशासनिक भवन निर्माण योजना राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाई छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै उक्त कार्य केही बिलम्ब भएकाले पछिल्लो सरकारले २०८१ मंसिर २७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पश्चात प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग बीच उक्त विषयमा ७ वटा पत्रहरु आदान–प्रदान भएको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका प्रमुख स्वकीय सचिव छत्र बहादुर लामाले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र आयोग बीच आयोजना सिफारिस गर्ने विषयमा विवाद हुँदा समस्या भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त विषयमा पटक–पटक समन्वय र पैरवी गर्ने क्रममा २०८१ चैत ६ मा आयोगले प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गरेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले चैत ६ को निर्णयको चैत १४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले १८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गराएको छ । सो पत्र प्राप्त भए लगत्तै प्रदेश सरकारले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई जग्ग प्राप्तीका लागि पत्राचार गरेको प्रमुख स्वकीय सचिव लामाले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचार अनुसार भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सो आयोजनाको इआइइए तथा डिपिआर पेश गर्न पत्राचार गरेको उहाँले बताउनुभयो । सो अनुसार केही दिनअघि मात्र माग अनुसारको कागजातहरु पठाइएको उहाँको भनाई छ ।
‘हामी जग्गा प्राप्तीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण भई स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पेश भएको छ’, स्वकीय सचिव लामाले भन्नुभयो, ‘विभागीय मन्त्रालयहरुबाट स्वीकृति प्राप्त भए लगत्तै सो प्रस्ता संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने र आवश्यक निर्णयसहित प्रदेशमा प्राप्त हुनेछ । सो पछि मात्र उक्त योजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।’
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहेको छ । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा प्राप्तीको निर्णय गरेसँगै उक्त कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरी संघीय सरकारमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संघीय सरकारले उक्त विषयलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाएको मन्त्री मास्केको भनाई छ । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरी क्याविनेटले जग्गा प्राप्ती हुने उहाँले बताउनुभयो ।
संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, माटो परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न भएको छ । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि २०७५ मा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेलले जग्गा छनौट थाल्नुभएको थियो । उहाँले हेटौँडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा हेर्नुभयो । उक्त जग्गा प्राप्तीका लागि कानुनी र वातावरणीय रुपमा उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अवस्था नरहेपछि उहाँ २०७६ मा हेटौँडा–१७ हटिया, डिपोचौरमा जग्गा अवलोकन गर्नुभयो । उक्त जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सकिने अध्ययन निश्कर्ष समेत रहेपछि जग्गा प्राप्ती र बजेट विनियोजन पनि भएको थियो । तर, उहाँको सरकारले सो कार्य अघि बढाउन सकेन ।
प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि गत २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको एक वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति हुन सकेन । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७९ माघ १० गते बसेको बैठकले वातावरणीय अध्ययन तथा भवन निर्माण प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने २०८१ बैशाख २३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।
वन क्षेत्रको उक्त जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ को दफा ३, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न निर्णय भएको थियो ।
