बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले २०८१ भदौ ५ गते आफ्ना मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौता समारोह भव्य रह्यो । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै गर्दा सबैको अनुहार उज्यालो थियो । मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको काम जनताले देखिने, बुझिने र सुनिने गरी हुनुपर्ने बताउँदै सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन मन्त्री र मुख्य सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि सञ्चार माध्यममा सकारात्मक समाचार सार्वजनिक भएका थिए । तर, करिब ८ महिनापछि मुख्यमन्त्री लामाले कार्यसम्पादन सम्झौताको समीक्षा कार्यक्रम भने बन्द कोठामा सीमित रह्यो । कार्यसम्पादन सम्झौता मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमै सम्भव भएको थियो भने समीक्षा कार्यक्रम एक होटलमा भयो ।
कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार उल्लेखनीय काम भएको भनी प्रमुख सचिव र मन्त्रीहरुले सार्वजनिकरुपमा प्रस्तुती राख्नुपर्ने आवश्यकता र अपेक्षा विपरित बन्द कोठामा समीक्षा भयो । समीक्षामा मन्त्रीहरुले आरोपप्रत्यारोप भएको भन्ने बुझिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसारभए, गरेका उपलब्धीको सार्वजनिक जानकारी गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री र उहाँको कार्यालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अथवा सार्वजनिकरुपमा व्याख्या गर्न योग्य उपलब्धीहरु नै हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लामाभन्दा अघिल्ला सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएका थिए । तर, सम्झौताअनुरुपको सुशासन कायम भए÷नभएको र सरकारको काम कारबाहीको प्रभावकारिता बारे मुल्यांकन भएको देखिन्न । यसपटक सीमित घेरामा बन्द अवस्थामा मात्रै भए पनि समीक्षाको प्रयास हुनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
अझै पनि ढिलो भएको छैन । मुख्यमन्त्री लामाले आफूले मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धी जे जति रह्यो त्यसलाई सहज ढंगबाट सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफूले हासिल गरेको अनुभवलाई सार्वजनिक गर्ने, सरोकारवालालाई जानकारी गराएर आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने, गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा इमान्दार प्रस्तुती गर्दा सबैलाई लाभदायक नै हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेजस्तै मन्त्रीले सचिव र सचिवले मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यसरी हेर्दा सबैले मातहतका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, उपलब्धी, सिकाईसँगै लक्ष्य हासिल हुन नसकेको अवस्था र त्यसका कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भने सबै विमुख भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरुसँग समीक्षाको प्रयास गर्नु प्रशंसनीय छ ।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग समीक्षा गर्नुभएजस्तै अब मन्त्रीहरुले पनि सचिव र सचिवले मातहतका अधिकारीसँग समीक्षा गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीमा रहेकाहरु स्वतः जवाफदेही हुने अवस्था स्थापित गर्नु जरुरी छ । अधिकार भरपूर प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी पूरा गरेजस्तो गर्ने अनि उपलब्धी देखाउनै नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण आज प्रदेश संरचना निरन्तर र तीव्र आलोचनाको घेरामा छ । यसबीच पनि समीक्षा हुनुलाई सकारात्मकरुपमा लिएर तामझामका साथ गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताका उपलब्धी, सिकाई र चुनौतिलाई बन्द कोठामा सीमित नगरी खुला समारोहमा समीक्षा गरी आफूलाई सच्याउँदै जाने हो भने प्रदेश संरचना नै सुधारको बाटोमा जान सक्छ । यसो गर्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुरुवाती समय चुनौतिपूर्ण रहन्छ नै क्रमशः चुनौतिहरु न्यूनीकरण हुने र उपलब्धीलाई आत्मसात गर्ने अवसर रहन सक्छ ।
