विद्यालय तहका देशभरका शिक्षक यतिबेला आन्दोलित छन् । चैत २० गतेदेखि शिक्षकले सुरु गरेको आन्दोलन अझै निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । बरु केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रीले नै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकै कारण राजिनामा दिनुभयो । विद्यालय भट्टराईले शिक्षा मन्त्रीबाट राजिनामा दिनुभएपछि रघुजी पन्त शिक्षा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । मूलतः सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ । शिक्षकहरुले शिक्षकलाई सरकारले ससम्मान सेवा, सुविधा दिने गरी दरबन्दी सिर्जना गरोस्, स्थायी नियुक्ति देओस्, झण्डै १९ प्रकारका शिक्षकलाई एउटै प्रकारमा स्थापित गर भनिरहेका छन् । शिक्षकका मागहरु अधिकांशतः सकारात्मक नै छन् ।
शिक्षकका माग अस्भाविक भए सरकारले शिक्षकहरुलाई बुझाएर जायज माग सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न । त्यसो त शिक्षकहरुको मागको विषयमा पटक–पटक सरकारले सहमति गरेको छ । तर, ती सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने नबुझेकै कारण आज मुलुकको शिक्षा कमजोर छ । शिक्षासँगै समाज पनि कमजोर धरातलमा स्थापित छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई नै टालटुल गरेर आजको युग सुहाउँदो शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिएला ?
शिक्षकहरु सडकमा आएको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने उनीहरु जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट सरकारसँग आफ्ना माग राखिरहेका छन् । शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर विद्यालयमा परीक्षा सकाएर, नतीजा तयार पारेर, कतिपयले नतीजा समेत सार्वजनिक गरेर खाली समयमा सरकारलाई झक्झक्याउन संघीय राजधानी काठमाडौं धाएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि आन्दोलनका लागि काठमाडौं ने धाउनुपर्ने, शिक्षकका माग समेत सम्बोधन गर्न सरकार असक्षम हुने अवस्था उचित होइन । सरकारले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भन्दै खासगरी करार र अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने जीकिर गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीले सहमति जनाए पनि अर्थमन्त्रीले शिक्षकका मागलाई सम्बोधन नगर्ने भनिँदै आएको छ ।
विद्यालय शिक्षाका लागि नै आवश्यक शिक्षकको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं भन्नेहरु सरकारमा रहिरहन पनि उचित होइन । नागरिकलाई विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्दै विद्यालय शिक्षा पूरा नगरे भविष्यमा राज्यबाट पाउने सुविधा र अवसरका लागि अयोग्य ठहरिने भनेर नीति बनाउने सरकारले त्यही विद्यालय शिक्षाका लागि शिक्षकको दरबन्दी समेत सुनिश्चित गर्न नसक्ने भन्नु न्यायोचित होइन । यतिबेला आन्दोलनमा खासगरी संघीय सरकार र शिक्षक आमनेसामने भएको छ । संघीय सरकार एक्लैले नसक्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा समग्र विद्यालयको व्यवस्थापन सम्भव रहन्थ्यो कि ? अहिले संघीय सरकार मात्रै जिम्मेवार निकायको रुपमा नहेरी तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा निकास निस्कन सक्थ्यो कि ? यो कोणबाट पनि हेरेर समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनु उपयुक्त हुने थियो होला ।
यतिबेला विद्यालय सुचारु भइसक्नुपर्ने बेलामा कतिपय विद्यालयले अघिल्लो शैक्षिकसत्रकै नतीजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भर्ना अभियान, नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी, नियमित पठनपाठन गर्नुपर्ने आवश्यकता विपरित शिक्षकको आन्दोलन जारी रहनु उचित होइन । यदि सरकार जिम्मेवार नहुने हो भने अब शिक्षकहरुले आन्दोलन छाडेर हार मानेर भए पनि विद्यालय फर्कन ढिलाई गर्नुहुन्न । शिक्षक विद्यालय फर्किएर विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप नियमित गर्दै सरकारलाई निरन्तर दवाव दिइरहने गरी रचनात्मक कार्य गर्नु उपयुक्त हुनेछ । शिक्षकको आन्दोलनले एक हिसाबले समाजलाई नै हँसाइरहेको छ । शिक्षक जस्तो सचेत र जिम्मेवार वर्गको कुरा बुझ्न नसक्ने सरकार, सरकारलाई आफ्ना जायज मुद्दा बुझाउन नसक्ने शिक्षक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण हुनेछ ।
