अनुगमन हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई गत फागुन १ गते बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा व्यवस्था भएका ५१ सूचक पूरा गरेको भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो । भव्य कार्यक्रम गरेर संघीय सरकारका उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई निकृष्ट बालश्रममुक्त, बालविबाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरेका थिए । ३० महिना अघिदेखि बालमैत्री घोषणाको लागि निर्धारित सूचक पूरा गर्न उपमहानगरले काम गर्दै आएको थियो । बालमैत्री घोषणाको प्रतिबद्धतासँगै आवश्यक योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, संरचनागत व्यवस्था, रणनीति तय, अनुगमन, मूल्यांकन, समीक्षासँगै घोषणापछिको दिगोपनको योजनासमेत बनाएर बालमैत्री घोषणा गरिएको छ । पूरा गरिएको भनिएको ५१ वटा सूचकमध्येको एउटा निकृष्ट बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने छ । तर, बालमैत्री शासनयुक्त र निकृष्ट बालश्रममुक्त घोषणा भएका हेटौंडा, मनहरीलगायत पालिकामै बारम्बार बालश्रमिक भेटिनुले बालमैत्री घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।
शुक्रबारमात्र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १० र ११ का केही होटल, ग्यारेज, वर्कसप, पसल तथा फर्निचर उद्योगमा अनुगमन गर्दा ५ जना बालश्रमिक भेटिएका छन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका प्रतिनिधिले प्रहरी तथा सञ्चारकर्मी समेतको उपस्थितिमा गरेको अनुगमनमा ग्यारेज तथा फर्निचरमा कार्यरत ५ जना बालश्रमिक भेटिएका छन् । हेटौंडा–१० स्थित चुरियामाई फर्निचर उद्योग र अटो मोटर ब्याट्री वर्कसपमा भेटिएका एक–एक जना बालश्रमिकलाई अनुगमन टोलीले उद्दार गरेको छ । उद्दार गरिएका बालश्रमिकलाई बाल हेल्पलाइन मकवानपुरको संरक्षणमा राखिएको छ । हेटौंडा–१० कै महालक्ष्मी इन्जिनियरिङ वर्कसपमा कार्यरत बालश्रमिक भने अनुगमन टोली पुग्नेवित्तिकै भागेका छन् । अनुगमनकै क्रममा एक जना बालश्रमिक फरार भएकाले उद्दार गर्न नसकिएको बताइएको छ । हेटौंडा–११ को जयश मोटरसाइकल एण्ड अटो वर्कसप र नाममा नखुलेको एक ग्यारेजमा पनि बालश्रमिक भेटिएका छन् ।
नेपालमा विगतदेखि नै बालश्रम जटिल समस्या बनिरहको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै २०४८ सालमा जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले बालश्रमलाई दण्डनीय मानेको थियो । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन २०५६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका कसैलाई पनि कुनै पनि काममा लगाउन निषेध गर्नुका साथै बालश्रममा लगाउनेलाई दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले १४ वर्षमाथिका बालबालिकालाई काम लगाउन परेमा विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–८५) ले देशका सबै क्षेत्रमा २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम र २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले बनाएका थुप्रै नीति तथा कानुन र अनुमोदन गरिएका अनेकौं सन्धि, सम्झौतामा बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको सरकारले विभिन्न काम गरिरहेका छन् । बाल अधिकारको रक्षा र बालश्रम निवारणमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छन् । स्थानीय सरकारले बालश्रम अन्त्यमात्र नभई पूरै पालिका नै बालमैत्री शासनयुक्त भएको घोषणा पनि धमाधम गरिरहेका छन् । यी सबै भइरहँदा बालश्रमिकको प्रयोग हट्न नसक्नुले यो चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अनुगमनका क्रममा होटल, वर्कसप, निर्माण, यातायात साधन र घरमा बालश्रमिक भेटिनुले कानुनी व्यवस्था कमजोर भएको हो वा कारबाही प्रक्रिया फितलो भएको हो ? सम्बद्ध निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
