सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । सत्ता साझेदार दुई दलको बागमती प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको बैठकले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन ७ बुँदे निर्णयसहित निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशमा ७ वर्षको अवधिमा ५ जना मुख्यमन्त्री भएर सरकार चलाए पनि सरकारको प्रभावकारिता देखिएको छैन । प्रदेश सरकार जसोतसो चल्नेबाहेक उल्लेख्य र प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेशसभाका दुई ठूला दलहरुको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेको भए पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि सत्तारुढ दुई दलको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको हो । संयन्त्र संयोजक एवम् एमाले बागमती प्रदेश इन्चार्ज डा. राजन भट्टराईको अध्यक्षतामा ललितपुरमा बसेको बैठकले ७ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सरकारले आफू मातहतका निकायमा राजनीतिक नियुक्तिसमेत गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा हुनुपर्ने राजनीतिक नियुक्ति समयमा नै गर्नुपर्ने, सरकारले तय गरेका आयोजनाहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी तवरले योजना कार्यान्वयन गर्न बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । गत ११ र १२ असोजको वर्षा र बाढीबाट क्षति भएका प्रदेशभित्रका संरचना पुनर्निर्माण र विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्ने काममा ढिलाई भएको भन्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेश सरकारलाई संयन्त्रले निर्देशन दिएको छ । प्रदेशभित्र रहेका समस्याग्रस्त सहकारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न, प्रदेश सरकारका अलपत्र योजना सञ्चालनमा पनि संयन्त्रले चासो देखाएको छ ।
संघीयताको मुख्य आकर्षक मानिएको प्रदेश संरचना नै प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक ६० अरबभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्दै आए पनि उपलब्धि कमजोर छ । प्रदेश सरकारले गौरबका योजनाको रुपमा अघि बढाएको कयौं योजना सुरुसमेत हुन सकेको छैन । सुरु भएका गौरबका कुनै योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । निर्माण गरिएका कयौं संरचना सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । सामान्य प्रकारका सडक, पुल, पार्क, पैदलमार्ग, रेलिङ, तटबन्ध, भवनजस्ता खुद्रा योजना निर्माणमा मात्र प्रदेश सरकार सिमित बनेको छ । तीन तहको संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश तहको संरचना नयाँ हो । नयाँ संरचना भएकाले सुरुवातमा कामको गति र प्रभावकारितामा केही अलमल देखिनु स्वभाविक भए पनि ७ वर्षसम्म पनि सुस्त देखिनुले प्रदेश सरकारको गति बढाउनु आवश्यक छ ।
अझै पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानीमा प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण समेत सुरु गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अन्यत्र के काम गर्ला ? वर्षेनि घोषणा गर्ने गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत निष्प्रभावी भइरहेको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस तीनवटै प्रमुख दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाइसक्दा पनि अपेक्षित काम गर्न नसक्नुले प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको हो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैली र संस्कार परिवर्तन नहुँदासम्म जस्तोसुकै शासन व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुँदैन । हामीले अनेकौं संघर्ष र आन्दोलन गरेर व्यवस्था परिवर्त गरे पनि कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसक्दा अवस्था नबदलिएको हो । मन्त्री र कर्मचारीको सोच र कार्यशैली परिवर्तन भएमात्र प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुने सम्भावना देखिन्छ ।
