हेटौंडाः कृषि अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । सोमबार ललितपुर जिल्लाको राष्ट्रिय समावेशी आयोग तथा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको आयोजनामा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानको सभाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमको उद्घाटन भएको हो । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले कृषि सामग्रीहरु भारतबाट आयात हुने गरेको भन्दै स्वदेशमै किन उत्पादन हुन नसकेको भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि संघीय निकायले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसानको श्रमको अवस्थालाई बुझ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा हेटौंडा–९ का वडा सदस्य विष्णु राना मगरले २१ औं शताब्दीसम्म पनि किसानहरु उभो नलागेको बताउनुभएको छ । बजारको सुनिश्चिता नभएका कारण प्रतिशतको हिसाबले पैसा खाने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । राज्यले कृषिको विकास सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषकलाई मल र बिउ सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषकहरुका लागि सहुलियत ऋण दिलाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राज्यले कृषि बजारीकरण तथा अनुदानको मापदण्ड बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले ठूलो अनुदान वितरणमा समस्या रहेको औंल्याउनुभयो । व्यक्तिलाई हेरेर पनि अनुदानको मापदण्ड निर्धारण हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बिचौलियालाई अन्त्य गरेर किसान आफैं अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली सुधार, ज्येष्ठ नागरिकको हकहित अभिवृद्धि, अपाङ्गता भएका नागरिकको हकहित अभिवृद्धि, श्रमिकको हकहित अभिवृद्धि, कृषकहरुको हकहित अभिवृद्धि र लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जातिहरुको हकहित अभिवृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सुधार गर्न राज्यलाई आयोगले सिफारिस गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । कृषिमा युवावर्ग आकर्षित नहुनुका कारण लगानी र प्रतिफल जोखिमका साथै सामाजिक सम्मानको अभाव भएको औंल्याइएको छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न खेती गर्ने युवालाई सामाजिक सम्मान गर्नुपर्ने, किसानका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने, हरेक सरकारी कार्यालयमा किसानको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण र सरल उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने र किसानलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
कृषि भनेको सामान्य खेतीपाती गर्नुमात्र नभर आम नागरिकको खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएकाले युवालाई यसमा आकर्षण गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । विश्वमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मानिसको पेशा अथवा जीविकोपार्जनको माध्यममात्र नरहेर भूराजनीतिको रणनीतिक अस्त्रको रुपमा विकसित हुँदै गएको बताइएको छ ।
