१. शिक्षा ऐनको चर्चाले हाल हाम्रो शैक्षिक जगत आकर्षित भएको छ । स्वभाविक पनि हो । वि.सं. २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनबाटै आधा शताब्दी भन्दा बढि हाम्रो विद्यालय शिक्षा संंचालन भइरहेको छ भन्नुपर्दा लज्जित बन्नु परेको छ । यद्यपि, यस अवधिमा उक्त ऐनलाई दर्जन भन्दा बढी पटक फेरबदल र टालटुल गर्दै काम चलाउँदै आएको तथ्य स्पष्ट छ । आयोग बन्नु र प्रतिवेदन पेश गर्ने काम प्रत्येक सरकारको रुटिनमा पर्दै आएको छ । नयाँ निर्देशिका जारी गर्नु हरेक शिक्षा मन्त्रीको पहिलो काम बन्दै आएको छ । शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको यो पहिलो पटक भने होईन । यसअघि पनि संसदमा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुने र छलफलको क्रमसम्म पुग्दै तुहिंदै आएको यथार्थ धेरैलाई याद हुनु पर्दछ । अहिले पनि शिक्षा ऐन आउनेमा शंका कायमै छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सने उखान हामीले सुन्दै आएका छौं । हाल शिक्षा विधेयक प्रदेश भ्रमणमा गएको समाचार बाहिर आएको छ । संसदीय समितिबाट रहर पुगेपछि यो बाहिर आएको हो । सुझाव संकलन गर्ने काम आफैंमा उपयुक्त भन्नै पर्दछ । औपचारिकताका लागि हो भने यो समय बर्बादी बाहेक केहि नहुन सक्छ । यदि शिक्षा ऐन ल्याउन खोजेकै हो भने यी कोणहरुबाट पनि त निचोडमा पुग्न सकिन्छ नि ।
२. राज्यको दृष्टिकोण–हामीले बुझेको राज्य भनेकै सरकार हो, जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा हो, राजनीतिक दलहरु हुन्, नागरिक समाज हो, देश हो, निश्चित भूगोल हो, यहाँका जनता हुन् र यो राष्ट्र हो । इतिहास अनुभवको श्रोत हो । बिगतबाट सिक्ने हो । राम्रा र असलको निरन्तरता अनि बिग्रेका र गलतको अन्त्य गर्नै पर्छ । सुधारको पनि त हद हुन्छ होला नि । वर्तमानको विश्लेषण गर्ने हो । हाम्रा अवस्था, साधन, श्रोत, क्षमता र दक्षताको वास्तविक आँकलन महत्वपूर्ण सवाल हो । भविष्यको योजना निर्माण गर्ने हो । शिक्षा के हो र किन आवश्यक छ ? राष्ट्रिय आवश्यकताको सही पहिचान राज्यले गर्नै पर्छ । नागरिकका चाहना राम्ररी बुझ्नै पर्दछ । यस मुलुकमा आवश्यक शिक्षा कस्तो हो ? साधारण कि प्राविधिक ? कि दुबै ? रोजगारमूलक, सीपमूलक, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील जस्ता कुनै पनि नामको गन्तव्य एकै हो भन्नेमा पनि बिमति छैन । शिक्षाको उद्देश्य के–के राख्ने हो भन्दा पनि के–के हुनुपर्छ भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।
हाम्रो शैक्षिक गन्तव्य स्पष्ट देखिने र बुझिने हुनै पर्दछ । विद्यमान अन्यौलता र बिलम्बपनको पर्दा हट्नै पर्दछ । दृष्टिकोणमा मुलुकको स्वार्थ जोडिनै पर्दछ । अरुको स्वार्थको पुच्छर बनेर शैक्षिक नीति सहि बन्नै सक्दैन । नीजि क्षेत्रले के भन्ला वा उनीहरु रिसाउने पो हुन् कि भनेर पर्खेर देशको संविधानको बिपरित जाने त ? वर्तमान संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क भन्दै स्थानिय तहमा जिम्मा लगाएको त सबैलाई थाहा छ । कि त संविधान बदलेर मात्र शिक्षा ऐन बनाउनु पर्यो, होइन भने यी सबै कायम राखेर संविधानसँग नबाझिने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनमा सरकारी अलमलको आशय के हुन सक्छ त ? हरेकले आफ्नो कचिया आफैंतिर तान्ने हो । निर्वाचनमा प्रस्तुत गरिएका घोषणापत्र पल्टाएर हेर्ने जमर्को गरिएमा धेरै कुरा हल गर्न सकिन्न र ?
३. शिक्षक कर्मचारीको सम्बोधन– शिक्षामा शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण सवाल हो । शिक्षक कर्मचारीका समस्या हल गर्न भन्दै विगतमा बनाइएका दर्जनौं आयोगले दिएका सुझावहरु र शिक्षक कर्मचारीसँग गरिएका दर्जनौं सम्झौताहरु नै शिक्षक कर्मचारीका समस्या हल गर्न पर्याप्त छन् भन्ने लाग्छ । जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन बिना शिक्षामा सुधारको कल्पना नै गर्न सकिन्न । पेशागत स्थायित्व र वृत्ति विकाससँग जोडिएका जनशक्तिलाई सधैं आश मात्र देखाएर टार्न सकिन्न । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यालयको नक्साङ्कन र विद्यालय, कक्षा, तहसँगै विषयगत शिक्षक व्यवस्था गर्न कठिन छैन । नियत सकारात्मक हुनुपर्छ ।
विद्यालयमा लेखा, प्रशासन, कार्यालय सहायक कर्मचारी लगायतका आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन बारे शिक्षा ऐनले बोल्नै पर्दछ । यी जनशक्तिको पेशागत स्थायित्व र वृत्ति विकासका सवालमा किटानी व्यवस्था नै हुनुपर्दछ । करार तथा अस्थायी प्रकृतिका जनशक्तिबाट काम चलाउ अर्थात तदर्थ स्थितिको अन्त्य गरिनु पर्दछ । शिक्षा प्रशासनमा पनि व्यापक सुधारको जरुरी देखिएको छ । प्रोत्साहन र दण्ड व्यवहारमै देखाउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने तर काम नपाएर दिन काट्ने जनशक्तिलाई सिंहदरबारबाट बाहिर ल्याउनै पर्छ । अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवस्तरका जनशक्ति जिम्मेवारीबिहिन बनाएर राज्यले पालिरहने काम कुनै पनि कोणबाट ठीक भन्न सकिन्न । खास मापदण्डका आधारमा शिक्षकलाई शिक्षा प्रशासनमा जान सक्ने अवस्था बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।
४. शैक्षिक पुनर्संरचना– यो शिक्षा ऐनमा समेट्नै पर्ने अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । विद्यमान संरचना बदल्नै पर्छ भन्ने आवाज अधिक उठेको छ । सर्वप्रथमतः सरकारी, सामुदायिक, सहकारी र नीजि गरी ४ प्रकारका शिक्षण संस्थाहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै हालको दुई तहलाई पूर्व प्राथमिक दुई वर्षे, प्राथमिक पाँच वर्षे, आधारभूत तह तीन वर्षे, माध्यमिक दुई वर्षे र उच्च माध्यमिक दुई वर्षे गरी पाँच तहका बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । स्थानीय तह, जिल्लामा, प्रदेश र केन्द्रिय तहमा गरी चारै शैक्षिक संयन्त्र अधिकार सम्पन्न बनाई यी अन्तर्गत नै प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्नु राम्रो हुन्छ । सिटिईभिटिलाई अलग राखिरहन जरुरी देखिँंदैन । परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्त संस्था बनाउँदै थप प्रभावकारिताका लागि पुनर्गठित गरिनु जरुरी हुन्छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनका मापदण्डहरु थप फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । हालको परीक्षा प्रणालीमा पर्याप्त फेरबदल नगर्ने हो भने विद्यार्थीको भविष्य थप संकटमा पर्न सक्छ । पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि हालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा शिक्षा विज्ञहरुको चौतारी थप्नु राम्रो हुन्छ ।
५. अन्तमा, सुझावहरुको फेहरिस्त लामो बन्न सक्छ । जतिसुकै मच्चिए पनि पूर्णता हुने होईन । अनेकौं व्यक्ति र संस्थाबाट शिक्षा ऐन त यस्तो पो बन्नु पर्छ भन्दै सुझाव र सल्लाहको ओईरो नै लागेको मौसममा यो पनि समुद्रमा थोपा थपिएको हो । साँच्चीपर्दा एकथान शिक्षा ऐन बनाउन नसकिने भन्ने होईन । वर्तमानका शैक्षिक समस्याहरुको प्राथमिकीकरण र हाल सकिने समाधान दिनु नै पहिलो काम देखिन सक्छ । आवश्यकताले क्रमैसँग बदल्दै लाने हो । दक्षिण एशिया मात्र हैन, विश्व भूमण्डलीकरणमा देखिएको शिक्षा व्यवस्थासँगै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन । नियत र दृष्टिकोण सकारात्मक भएमा विद्यमान शैक्षिक अस्तव्यस्तता हल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । लगाव र चासो यो ऐन सँगै जोडिएको अर्को पक्ष हो । भनाई र गराईमा व्यापक फरक हुन्छ नै । सम्बन्धित पक्ष र निकायले आउँदा दिनहरुमा यहि विषयमा समय खर्चेर आलोचना सहने स्थिति नबनोस भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
