रमेशप्रसाद लामिछाने , हेटौंडा


कति निरिह रहेछन् शिक्षकहरु भन्ने प्रमाण मालिकहरुको पछिल्लो निर्णयबाट स्पष्ट देखियो । सरकारी शिक्षक भनिनेहरु मात्रै वर्तमान गणतन्त्रमा कमजोर र लाचार ठहरिन्थे । विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै सरकारी तथा निजी दुबै प्रकृतिका शिक्षकहरुले प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाईन विधिबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नमा कुनै कसर बाँकि राखेनन् । विद्यार्थीको घर–घरमा टोल–टोलमा गएर सिकाइमा जुट्ने यिनै शिक्षकहरु नै हुन् । कोभिड–१९ को कारणले विश्वव्यापी पीडा बन्यो । दुनिया“ लकडाउनमा जान बाध्य भयो । सबै शिक्षण संस्थाहरु ठप्प भए ।

एक दुईदिन हैन, एकाध महिना मात्र हैन, अहिले चार महिना बिते । शिक्षकहरु निदाएनन् । यहि विषम र असामान्य स्थितिमा पनि शिक्षकहरुले देखाएको हिम्मतको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । तर बिडम्वना, सरकार र उसका संयन्त्र साच्चै निदाए, शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्थाबारे शिक्षा प्रशासन मात्र हैन तीनै तहका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बेखबर बस्न रुचाएको तथ्य छर्लड्ड छ । उता निजी संस्थाका मालिकहरु भने अवसर पर्खिरहेको देखियो ।

आखिर मालिक र मजदूर विपरित र एउटा शोषक अनि अर्को शोषित वर्गका हुन् भन्ने सत्य उजागर भयो नै । व्यापारीले त चितामा पनि नाफाको हिस्सा बारे सोचिरहन्छ भन्ने भनाइमा दम रहेछ । ति शिक्षकले गरेको श्रमकै कारणले हिजोका नाड्डले व्यापारीहरु आज उद्योगका मालिक भए । हजार लगानी गर्नेहरु करोडका साहु बने । लाख लगानी गर्नेहरु अर्बौंका मालिक देखिए । अहिले महामारीको बेलामा मजदूर शिक्षकहरुलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णयलाई हताश र असन्तुलित मनस्थितिको उपज भन्नैपर्छ । नाफा भएको बेलामा मुनाफाको हिस्सा ती मालिकले कहिल्यै शिक्षकलाई बाँडेनन् सँगै शिक्षकहरुले त्यो अपेक्षा पनि राखेनन् । मजदूर त सधैं आफ्नै पसिनाको मूल्यमा रमाउछन् । एकाध निजी शिक्षण संस्था बाहेकमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरुलाई मासिक दशदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँ तलब दिएर काममा लगाईएको छिपेको छैन । सरकारी सुबिधा दिने सहमति गरेका यी मालिकहरुले अझै कतिपयमा नियुक्ति समेत दिन अटेर गरेको तथ्य बाहिर आएकै छ । सामाजिक सुरक्षा लगायतका अन्य सुविधाका सवालहरु धेरै टाढाको सन्दर्भ बनेको छ ।

विपद्को समयमा नै सरकारको उपस्थिति सँगै सक्रिय हस्तक्षेपको अपेक्षा नागरिक समाजले गर्नु स्वभाविक हो । अप्ठ्यारोमा नै अभिभावकको खोजी गर्नु अपराध हुँदै होईन । पेशाले मर्यादित भनिएको शिक्षक चार महिनादेखि सापटी, ऋण, उधारोमा बाचिरहेका छन् । घर मालिकले भाडा माग्छन् भनेर उनको आँखा छल्नै पर्ने, उता चिया पसलेले अब उधारो हुन्न भनेको महिनौं भैसकेको छ, अनि तरकारीवालाले मास्टरलाई त उधारो हुँदै हुन्न भनेर सुनाएको धेरै भयो । चामल किन्न जाँदा को पीडा झनै व्यक्त गर्न कठिन बनेको छ । जहान–परिवारका मिठो खाने र राम्रो लगाउने रहर मात्र सपनामै सीमित भएको छ । यता ज्याला गर्ने संस्थाका मालिकको व्यवहारले डिप्रेशनतर्फ धकेलिरहेको अवस्थामा सरकारको भूमिका झनै निराशाजनक र बेवास्तापूर्ण हुनुलाई बिडम्वना नै भन्नु पर्दछ । धनिहरु र पैसा हुनेले निजी शिक्षण संस्थामा पढाएको कारणले उनीहरुले नै फी तिर्नुपर्छ भन्नेहरुको आवाजमा दम नै नभएको भन्न मिल्दैन । गरिब वा विपन्नको लागि त सरकारी स्कूल कलेज नै छन् त भनेर शिक्षालाई वर्गीय खाडल बिस्तारमा दह्रो हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएकै छ । सरकारी र निजी भनेर विद्यार्थी, शिक्षकसँगै समुदाय समेतलाई फुटाउने, विभाजन गर्ने, बझाउने, जुधाउने, तीव्र वैमनश्यता उव्जाई सोमा रमाएर शासन गर्ने अभियानको संरक्षक नै सरकार बनेको छ ।
सीमित शैक्षिक विचौलियाको जालकै कारणले शिक्षा ऐन बारम्बार तुहिएको तथ्य जगजाहेर छ । ती उच्च विचौलियाहरु देशको समग्र शैक्षिक अवस्था तहसनहस गरेर बिदेशीलाई प्रशन्न बनाएर फाईदा लुटन तल्लिन रहेको युगौं भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा उदार कक्षोन्नति र लेटरग्रेड पद्दति जस्ता विकसित राष्ट्रबाट नक्कल गरिएका विधिहरुले शैक्षिक स्तरीयता उकास्नमा बाधा पारेको तथ्य छिपेको छैन । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएकै कारणले सामुदायिक शिक्षालाई निजीमा जिम्मा लगाउने लज्जास्पद कुरा बोलियो । दुईधारमा टेक्दै निजी र सरकारीमा बाँडेर दुबैबाट फाईदा लिने सरकारी नीति निन्दनीय छ । यतिबेला सरकारले निजीमा हस्तक्षेप गर्न बिलम्व भएको छ । सरकारले प्रष्ट बोल्न जरुरी छ । अभिभावकलाई फी तिर्न अनिवार्य गराउन सक्नुपर्छ । हैन भने सरकारले सम्बन्धित मालिकहरुबाट शिक्षक कर्मचारीको पारीश्रमिक यथावत भुक्तानी गराउनै पर्छ । लकडाउन अवधिको फी नर्तिन अभिभावकलाई आग्रह गरिरहेको बेलामा सँगै शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिने कुरा प्रष्ट बनाउनै पथ्र्यो । यो सरकारी जिम्मेवारीको विषय हो । सरकारले तमाशा हेरेर शिक्षक बीचमा खाडल बनाउने र अनावश्यक झमेला टण्टा उत्पन्न गर्ने काम गर्नु हुदैन ।

संघीय सरकार एवम् शिक्षा मन्त्रालयलाई यो समयमा उपयुक्त शैक्षिक निर्णय लिन मार्ग प्रशस्त भएको विश्लेषण गरिएको छ । शिक्षकहरुले पीडापूर्वक संचालन गरिरहेको अनलाईन कक्षाहरु बन्द गरेर मालिकहरुले दिएको घुर्कीको जवाफ दिने काम सरकारकै हो । कम्तिमा पाच वर्षभित्र सबै निजी स्कूल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गर्ने योजना ल्याउने उपयुक्त बेला हो यो । संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहबाटै यसको पहल गरिनुपर्छ । यस विषयमा विद्यार्थीका संगठनहरुले सशक्त आवाजका साथ कडा र बलियो एकताको शक्ति देखाउनु जरुरी छ ।

शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले यो विषयमा प्राथमिकताका साथ जुट्नु जुटाउनु पर्दछ । सामुदायिक तथा संस्थागत सबै शिक्षकहरु यो बेलामा एक भई पेशागत समस्या हल गर्न अगाडि आउनै पर्ने देखिन्छ । यो देशका शैक्षिक सरोकार वर्ग र तमाम शिक्षाप्रेमीहरुको ध्यानाकर्षणको विषय बन्नुपर्छ भन्ने विचारसहित संस्थागत शिक्षक मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीमै युगानुकूल परिवर्तनको लागि वर्तमान मौकाको उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।