हेटौंडाः अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधी पुष्पराज अधिकारी र मानवअधिकार समूहकी संयोजक चन्द्रावती पनेरु अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । इन्सेकले दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडितको न्याय सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित मुलुकद्वारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो ।’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने इन्सेकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफ्गानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्षराष्ट्र भएको छैन ।
‘
