हेटौँडाः अस्वभाविक र अवैधानिक तरिकाबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले राजश्वको दरमा हेरफेर गरेको विरोधपछि आव्हान गरिएको विशेष नगरसभाको दोस्रो मिति सरेको छ । यसअघि गत भदौ २८ गते बसेको विशेष नगरसभाले दोस्रो विशेष नगरसभा असोज १५ गतेका लागि तय गरेको थियो । आइतबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले विशेष नगरसभाको मिति असोज २२ गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको छ ।
नगरप्रमुख मीना कुमारी लामाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको छ । कार्यदलमा वडा अध्यक्षहरु सविन न्यौपाने, विष्णुगोपाल महर्जन, नवीन सिग्देल र फूर्वा दोर्जे लामा सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै व्यवसायीको तर्फबाट मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता अग्रवाल, उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाई रहनुभएको उपप्रमुख राजेश बानियाँले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै कार्यदलमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राजश्व, कानुन र प्रशासन शाखाका प्रमुखहरु पनि सदस्य छन् ।
गत असार ७ गते सम्पन्न नगर सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको राजश्वको दर अस्वभाविक र चर्को दरमा वृद्धि गरिएको भन्दै नगरवासी र व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिएपछि उपमहानगरपालिकाले राजश्वको दर साविककै कायम गर्ने सहमति समेत गरिसकेको छ । राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपप्रमुख बानियाँको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाअध्यक्ष, व्यवसायी प्रतिनिधिको सहभागितामा संघीय सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री एवम् अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा, पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल र हालका अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसँग समेत परामर्श गरेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री र सचिवहरुसँगको छलफलमा राजश्वको दर परिवर्तन गर्न सकिने सुझाव प्राप्त भएको र सुधार गर्दै गर्दा त्यसका प्रभावहरुलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उपप्रमुख बानियाँले बताउनुभयो । “हामीले पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई भेटेर राजश्वको दर परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने जिज्ञासा राख्यौं । उहाँहरुले अहिलेको स्थानीय सरकार कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबै भएकोले राजश्वको दर परिवर्तन गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ”, उपप्रमुख बानियाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनमा आइसकेको राजश्वको दर परिवर्तन गर्दा देखापर्ने प्रभावका विषयमा भने विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँहरुको सुझाव थियो ।”
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य नवीन सिग्देलले आइतबारको कार्यपालिका बैठकले राजश्वसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन गर्न र १८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले अध्ययन गरेर कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेर विशेष नगरसभाबाट उपयुक्त निर्णय लिइने सिग्देलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गत असार ७ गते राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने गरी नगरसभाबाट आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयक पारित गर्दै गर्दा नगरसभाका सदस्यलाई आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकको दफावार छलफल नै नगरी पारित गरेको थियो । नगरवासी र व्यवसायीको विरोध भएर आन्दोलन नै भएपछि नगरप्रमुख मीना कुमारी लामा, उपप्रमुख राजेश बानियाँसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले व्यवसायीसँग राजश्वको दर साविककै कायम राख्ने सहमति गरेको छ भने नगरसभाका बहुमत सदस्यले विशेष नगरसभाको माग गरेका थिए । व्यवसायीले राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने गरी उपमहानगरपालिकाले पूरा गरेको प्रक्रियाको विवरण माग गर्दा उपमहानगरपालिकाले विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
