हेटौंडाः संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा बागमती प्रदेश सरकार र सांसदहरु प्रहरी प्रशासनको अधिकार माग गर्दै आएका छन् । प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेशमा प्राप्त हुन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीको विषय भएको सरकार, मन्त्री र सांसदहरु बताउँछन् ।
मंगलबार हेटौंडामा फेड्रलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार सञ्चालनका अनुभव र संघीयता कार्यान्वयनको आरोहअवरोह सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री तथा सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रहरी प्रशासनको अधिकार नदिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश मातहतमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । प्रहरी प्रशासनबिनाको सरकारको अर्थ नभएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता लागू भएसँगै केही परिवर्तन भएको तर, जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन भने नभएको दाबी गर्नुभयो । जनताको आकांक्षा र इच्छाअनुसारको डेलिभरी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सरकार छ । तर, प्रहरी प्रशासनको अधिकार छैन । संघीयतामा प्रहरी प्रशासनको अधिकार नभएको सरकारको अर्थ रहन्न । लामो समयदेखि संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐनको विषयलाई लिएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो– ‘प्रदेशले प्रहरी समायोजनलाई ध्यानमा राखेर प्रहरी भवन र प्रहरी ऐनसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजनको विषय नटुंगिँदा समस्या हुँदै आइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासको क्रममा धेरै चुनौती र समस्या रहेका छन् । संघीयताको महत्व कायम राख्न पनि एकल र साझा अधिकार सूचीमा समावेश भएका विषयहरु टुंग्याउन जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि संघको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको बताउनुभयो । संघीयतामा प्रदेश सरकारमार्फत् नागरिकमा सेवाको पहुँच पुगेको र विकास निर्माणका कामको पनि गति बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । रक्षा, परराष्ट्र, सीमा क्षेत्रलगायतका विषय संघमा राखेर अन्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक सेवाका अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मन्त्री सिलवालले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले केन्द्र र प्रदेश सरकार दाता र उपभोक्ताको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । संघीयताको अभ्यासको चरणमा केन्द्र सरकारले दिएको लिने अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको उहाँको भनाइ छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सुशासन, सुरक्षा र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रदेशमा अधिकार नहुँदा नागरिकसम्म जोडिन कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
अधिकार प्राप्त नहुँदा प्रहरी प्रसाशनसँगै अन्य थुपै्र ऐनहरु निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संविधानमा लेखिएअनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । संघीयताको अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारलाई पनि संघ सरकारले अधिकारबाट वञ्चित गरेको उहाँको भनाइ छ । दलहरुको गैरजिम्मेवारीपन र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको चासो कम पर्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको उहाँले बताउनुभयो । थोर बहुत बजेट भएकाले मात्र प्रदेश सरकारका विषयमा नागरिकहरु र प्रहरी प्रशासनले रेस्पोन्स गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा धारणा राखेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रहरी प्रशासनको अधिकार नभएको संरचनालाई सरकार भन्न उचित नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नै सुरुक्षा गर्ने अधिकार नभएको संरचनाले प्रदेशको नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । स्थानीय तहसँग नगर प्रहरी, संघ सरकारसँग प्रहरी प्रशासनको अधिकार रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकार सञ्चालनको लागि गोप्य सूचनाहरुको आवश्यकता रहने भएपनि अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा जासुसी संस्था (अनुसन्धान व्यूरो) गठन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघ सरकारले प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेशमा नदिएसम्म संघीयताको असल अभ्यास हुन नसक्ने नेता खनालले बताउनुभयो । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको क्षेत्र सुरक्षा र सेवा प्रवाहका विषयमा संघीय संरचनाले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार संघले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार प्रत्यायोजन गरेर विकास र समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेकपा एमालेका सांसद एकालाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा तथा प्रशासन क्षेत्रको अधिकार दिएर नागरिकहरुको सेवामा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय सरकारले आर्थिक तथा वित्त क्षेत्रको अधिकार दिएर प्रदेशहरुलाई पर्याप्त स्रोत वितरण गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद गोविन्द लम्सालले संघीयता कार्यान्वयनको असल अभ्यास गर्न केन्द्रमा रहेका नेताहरु निर्मम बन्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशलाई सुरक्षा र प्रशासनसहितको अधिकार दिएर नीतिगत सहायता केन्द्रबाट प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
