हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व आम्दानीको क्षेत्र बढाउने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको हो ।
मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिन अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रदेशको आयस्तर वृद्धिका विषयमा मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुभएको थियो । विगतका वर्षहरुको समीक्षासहित आय क्षेत्र पहिचान तथा विस्तरका लागि मन्त्री काफ्लेले उक्त कार्यदल निर्माणमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँको रुपमा नभइ छुट्टै र बलियो संरचनाको रुपमा विकास गर्न आयस्रोत बढाउन जरुरी रहेको मन्त्री काफ्लेले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्नहरुको विषयमा ठोस जवाफका लागि सो कार्य महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाह र विकासका माध्यमबाट प्रदेशको औचित्यका विषयमा जानकारी दिन जरुरी रहेकाले उक्त कदम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । हाल प्रदेश सरकार साझेदार संस्थाको रुपमा देखिएको र सो अवस्थाको खण्डन गरेर संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सोहीअनुसार कार्यदल निर्माण भइ काम प्रारम्भ गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार संविधानबमोजिम प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ७ आर्थिक वर्ष पूरा गर्ने चरणमा रहेको र यस अवधिमा सरकारको राजस्व स्रोतहरु संकलनको अवस्था, संकलनमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि अध्ययन भएको छैन । उक्त विषयहरु निक्र्यौल गर्न र आगामी वर्षहरुमा सुधार गर्दै अघि बढ्न अध्ययन आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तारको अध्ययन र विश्लेषणका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले निर्माण गरेको अध्ययन समितिको कार्यविवरण समेत निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सो समितिले प्रदेशको राजस्व संकलन तथा नयाँ क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
को को छन् राजस्व अध्ययन समितिमा ?
मन्त्रालयले बागमती प्रदेशको राजस्वसम्बन्धी अध्ययन समिति नामाकरण गरी गठन गरेको सो समितिको संयोजक सचिव मैनाली स्वयम् रहनुभएको छ । प्रदेशमा राजश्वका सम्भावित नयाँ स्रोतहरुको पहिचान तथा क्षेत्र अध्ययन र विश्लेषण कार्यक्रममार्फत् प्रदेशका १३ जिल्लामा नै राजस्वका विषयमा सो समितिले छलफल तथा अध्ययन गर्नेछ ।
समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत, आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व क्षेत्रमा अनुभव भएका २ जना विज्ञलाई मन्त्रालयले सदस्यमा मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ भने समितिले मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार अधिकतम ३ जनालाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न सक्नेछ । मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन शाखाका राजस्व अधिकृत समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व अध्ययन समितिको कार्यविवरण
पहिलो बैठक बसेकेको मितिबाट ७५ दिन (२ महिना १५ दिन) अध्ययनको अवधि रहेको समितिले अध्ययनको क्रममा बैठक, स्थलगत भ्रमण तथा विभिन्न स्थानमा छलफल कार्यक्रम गर्नेछ । राजस्व अध्ययन समितिले प्रदेशको ३ वर्षको क्षेत्रगत राजश्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने कार्य विवरण रहेको छ भने राजश्वको नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्नेछ । विभिन्न चरणको छलफलबाट उक्त कार्य अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
समितिले प्रदेश सरकलाई राजस्व प्रदान गर्ने स्थानीय तहहरुको विवरण तयार गरी अध्ययन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँडमा देखिएको समस्या पहिचान गर्नेछ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी तथा सम्बन्धित सरोकारवलाहरुसँग छलफल÷अन्तरक्रिया गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ ले तोकेको राजस्व संकलनमा कार्यालयलाई परेको समस्याहरु पहिचान गर्नेछ । समितिले राजश्व संकलन तथा बाँडफाँडमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु सिफारिस गर्नेछ भने प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रालयले समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७८ को व्यवस्था अनुसार बैठक भत्ता, बैठक बसेको दिनमा आवश्यकताअनुसार खाजा, खाना खर्च व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययनको क्रममा भ्रमण खर्चसमेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आवासीय कार्यक्रम सञ्चालन हुने अवस्थामा खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ ।
