हेटौंडाः हरेक वर्ष सरकारको बजेट भाषणको समयमा हेटौंडा कपडा उद्योगको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । चर्चामात्र होइन, सरकारको बजेटमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गरेको छ, कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विषयले ।
खण्डहर बनेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका विषयमा हरेक वर्ष सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने गरेको छ । सरकार फेरिएसँगै अनुगमन र अवलोकन पनि बाक्लै हुन्छ । कपडा उद्योगको विगतको इतिहास सुन्न मन्त्री फेरिएपिच्छे हेटौंडा आउने गरेका छन् । तर, हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन कम चुनातीपूर्ण भने छैन ।
हालैमात्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, बागमती प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पदम ओलीसहितको टोलीले उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । सो भ्रमणका क्रममा मन्त्री भण्डारीले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको मोडल तय गर्ने अन्तिम तयारी भएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले वर्तमान अवस्थामा नै उद्योग सञ्चालन सम्भव नरहेकाले स्पष्ट मोडल र लगानीसहित अघि बढ्ने तयारी भएको बताउनुभयो । सरकार युवा पलायन रोक्न र लगानीको वातावरण तयार पार्न प्रयत्नरत रहेकाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको काम तिव्र पारिएको उहाँको भनाइ छ । हेटौंडा कपडा उद्योगसहित ९ वटा उद्योगका विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले निजीकरण इकाईमा अर्थ मन्त्रालयसँग गहन छलफल गरिरहेको छ । निजीकरण इकाईले ९ वटै उद्योग सञ्चालनको मोडल तयार गर्ने र सोही अनुसार केही दिनमा नै निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ । हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी युवाहरुलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार फेरिएपिच्छे अनुगमन र भाषण
वर्षौंदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि चासो देखाएसँगै हेटौंडा कपडा उद्योग पनि पुनः जीवनको पर्खाइमा रहेको छ । सरकारको स्वामित्वको उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि २०८० माघ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक साताभित्र मोडालिटी तयार पारेर पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । जसका कारण सो उद्योगका विषयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भयो । तर, प्रक्रिया पूरा हुन सकेन ।
त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको नीतिअनुसार हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट दिने बताउनुभएको थियो । उहाँले उपयुक्त ढाँचामा सो उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादित कपडा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । २०७९ साउन १२ मा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले हेटौंडा कपडा उद्योगको अनुगमन गर्नुभएको थियो । सो समयमा उहाँले उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारले तयारी गरेको बताउनुभएको थियो ।
यता २०७६ माघ ११ मा कपडा उद्योगको अनुगमन गर्नुभएका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले लामो समयदेखि बन्द रहेको सो उद्योगको बारेमा मोडालिटीसहित छिट्टै मन्त्रालयले निकास निकाल्ने बताउनुभएको थियो । २०७५ भदौ २० मा काठमाडौंबाटै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले हेटौंडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाइएको र छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताउनुभएको थियो । २०७३ पुस २९ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले काठमाडौंबाटै सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग परिसरमा २०६९ सालमा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन गरेपश्चात् उद्योगको चर्चा थप चुलिँदै आएको छ । उता, २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग सञ्चालनका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइएको थियो । त्यस समयमा उद्योग पूर्णरुपमा बन्द भएको ८ वर्ष भइसकेको थियो । बजेट विनियोजन भयो, तर उद्योग सञ्चालन हुन सकेन ।यस बिचमा सरकारको बजेटमा समावेश भएको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषयमा विभिन्न समयमा समिति तथा कार्यदल गठन भए, अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने काम पनि भयो । तर, उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेन । अध्ययनका प्रतिवेदनहरु कागजमा नै सिमित बन्यो ।
खण्डहर उद्योगः न मेसिन चल्छ, न प्रविधि काम लाग्छ
दुई दशकदेखि पूर्णरुपमा बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग हाल खण्डहर बनेको छ । उद्योगका मेसिनहरु खिया लागेको अवस्थामा छ भने भौतिक संरचनासमेत जिर्ण बन्दै गएका छन् । खियाका कारण मेसिन चल्न सक्ने अवस्थामा नै छेन भने पुरानो प्रविधिको कारण उद्योग सञ्चालनको सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
९ वटा भवनमा रहेका उद्योगको कपास पेल्नेदेखि तान तान्ने मेसिनहरु प्रयोग र मर्मत नहुँदा कवाडी झैं बनेका छन् । उद्योगमा रहेका २४८ वटा कपडा बुन्ने तानहरु र मेसिनहरु मर्मतको पर्खाइमा रहेका छन् । उद्योगको तान तान्ने मेसिनमा धागोका रोलहरु अझै बाँकी नै रहेका छन् । ती सेता धागोका रोलहरु बन्द कोठाभित्रको अन्धकारमा पानीका कारण पहेलिँदै गएका छन् । कपास पेल्ने मेसिन र कपास ढुवानी गर्ने बाकसहरु अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका छन् ।
तानमा रहेका ठूला धागोको चर्खाहरु र साना चर्खाहरु छरपस्ट अवस्थामा रहेका छन् । कपडा रंग्याउने, पखाल्नेलगायत कपडा सुकाउने स्थानको अवस्था पनि निकै जिर्ण रहेको छ । उद्योगको हरेक झ्याल, ढोकाहरु घाम र पानीका कारण मक्किएका छन् भने ट्युबलाइट, बत्तीहरु फुटेर यत्रतत्र छरिएका छन् । उद्योगको फोहर पानी बग्न बनाइएका ड्रेनहरु भत्किन थालेका छन् ।
हाल हेटौंडा कपडा उद्योग औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रभित्र सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प खडा गरिएको छ । उद्योगको मुख्य प्लान्टदेखि प्रशासनिक भवनसम्मका सबै क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर हेडक्वाटरको कार्यालय रहेको छ । उद्योगको प्रशासनिक भवनमा सशस्त्रको प्रशासन सञ्चालनमा रहेको छ भने मुख्य प्लान्ट तथा मिसिन रहेका भवनको निश्चित कोठाहरु मेस, तथा क्वाटरका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ ।
२ पटक खारेज भएको उद्योग
२०३२ सालबाट सुरु भएको हेटौंडा कपडा उद्योगले २०३५÷०३६ सालबाट औपचारिक रुपमा उत्पादन सुरु गरेको हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सो उद्योगले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्नसक्छ ।
सुरुवातमा दैनिक एक सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगले २०३८ सालबाट उत्पादन क्षमता बढाएर दैनिक दुई सिफ्ट र २०३९ वैशाखबाट दैनिक ३ सिफ्टमा उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । सो समयमा ३ सिफ्टमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्दै उद्योगले वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कोरा कपडा, २ सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र २ सय ५० मेट्रिक टन बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन गर्ने गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीको अध्ययनका लागि उद्योग परिसरभित्रै हेटेक्स स्कूल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको सो उद्योगमा तत्कालीन अवस्थामा पुँजीगततर्फ ८ करोड ४३ लाख र चालु पुँजी ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको २३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो उद्योगमा १ हजार २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । उद्योग स्थापनादेखि नाफामा रहेको सो उद्योग २०५४ सालदेखि घाटामा सञ्चालन हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०५४÷०५५ बाट घाटा व्यहोर्न बाध्य बनेको सो उद्योग राजनीतिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तनपछिको हस्तक्षेप र कर्मचारी आन्दोलनको प्रत्यक्ष असरको शिकार बनेको थियो । २०५४ पछि निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुन पुगेपछि २०५७ माघ १८ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत सबै कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकास दिएर २०५९ मा सरकारले उद्योग खारेज गरेको थियो ।
२०५९ मा खारेज भएको सो उद्योग आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा पुनः सञ्चालनको निर्णय भयो । तर, उद्योग सञ्चालनले निरन्तरता पाउन सकेन । उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र घाटा व्यहोर्न नसक्ने भन्दै सरकारले उद्योगलाई २०६६ कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दोस्रो पटक खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्लान्ट मेसिनरी, सवारी साधनलगायतका सामानको ८ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ, आफ्नै स्वामित्वमा रहेको २ सय ५६ रोपनी जग्गाको मूल्य २० करोड १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरी उद्योग खारेज गरेको थियो ।
