हेटौँडाः संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले राजश्वको दरलाई पालिकाले सभाबाट घटाउन सक्ने बताउनुभएको छ । पालिकाले लागु गरेका राजश्वका दरमा हेरफेर गर्न आवश्यक देखिए सभामार्फत हेरफेर गर्न सकिने देवकोटाले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगका संस्थापक उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य समेत रहनुभएका डा. देवकोटाले समृद्ध समाजसँग कुराकानी गर्नुहुँदै स्थानीय सरकार आफैँ सरकार भएकोले आफूले गरेका निर्णयलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । संघीय सरकारले पनि कतिपय सन्दर्भमा राजश्वका दरहरु हेरफेर गर्न संसदबाट विधेयक प्रस्तुत गरी निर्णय गराउने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै स्थानीय सरकारको संसद भनेको सभा भएकोले सभाले निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
पालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष राजश्व तथा बजेटसम्बन्धी समितिको संयोजक हुने भएकोले राजश्व परामर्श समिति, बजेट समितिमार्फत कार्यपालिका हुँदै नगरसभामार्फत निर्णय भएका विषयमा विवाद भए, कार्यान्वयन गर्न समस्या भए पुनः कार्यपालिका हुँदै सभामार्फत संशोधन गर्न सकिने डा. देवकोटाले स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा सभा सामान्यतः वर्षमा दुईपटक बस्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले दुईपटक मात्रै भन्ने नबुझाई आवश्यकताअनुसार सभा बेलाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
यता हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने राजश्वको दरको विषयमा विवाद हुँदा नगरसभा नै बोलाउन नमिल्ने, राजश्वका दर परिवर्तन गर्नै नसक्ने भनेर पन्छिरहेको छ । व्यवसायी भने चरम मन्दीका बीच व्यवसायीमाथि स्थानीय सरकारले चर्को राजश्वको दर बढाउने, घरबहालको नयाँ आधार दर बढाउने, विज्ञापन करको दर बढाउने काम गरेको भन्दै आन्दोलित छन् ।
