हेटौंडाः संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षे अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक कांग्रेसले गरेको छ । विगतमा हरेक समय आमनेसामने रहेका दल कांग्रेस र एमाले बिचको गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले लिनुभएको हो ।
७ वर्षे सत्ता राजनीतिको अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस र दुई तिहाइ र एकल बहुमतको सरकार निर्माण गरेर ३ वर्ष ७ महिना शासन गरेको एमाले बिच भएको सत्ता साझेदारीलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या हँुदै आएको छ । यस बारेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँग गठबन्धन छाडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि भनेका थिए ‘धोका पाउनेहरु मिले भने तपाईंको हालत के होला ?’
सोही आधारमा हेर्ने हो भने २०७९ पुसमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग साझेदारीमा सरकार बनाएका प्रचण्डले सोही फागुनमा एमालेसँगको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग मिलेर सरकार निर्माण गरेका थिए । पछि २०८० चैतमा पुनः कांग्रेस छाडेर एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड गृहमन्त्री लेखकले भने झैँ एमाले–कांग्रेस गठबन्धनपछि सत्ताच्यूत भएर झस्किएका छन् ।
बागमतीको सत्ता समीकरण पनि सोही अवस्थामा गुज्रिएको थियो भने अहिले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेको छ । प्रचण्डको समीकरण अनुसार नै बागमतीमा माओवादीले सरकार सञ्चालन ग¥यो । त्यस अवधिमा पनि एमालेको निशाना कांग्रेस बन्यो भने कांग्रेसको इपिसेन्टर एमाले बन्यो । पछिल्लो साँढे ३ वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र अघिल्लो कार्यकालमा करिब ४ वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस एक–आपसमा आमनेसामने भएका थिए ।
सत्तामा रहँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा दुबै दल आपसमा विपरित विचारधारामा अग्रसर भएको देखिँदै आएको थियो । सत्तामा माओवादी वा एकीकृत समाजवादी हुँदा पनि वादविवादको केन्द्र यी दुई दल नै हुने गरेको थियो । त्यसो त २०७८ कात्तिकबाट कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीले सत्ता नेतृत्व लिँदै आएका हुन् । तर, सत्तामा माओवादी होस् वा एकीकृत समाजवादी सरकारको बचाउमा कांग्रेस नै एमालेसँग भिड्ने परिस्थिति बन्थ्यो ।
उता एमाले सरकारमा रहँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्थ्यो र विभिन्न मुद्धामा बसह चल्दा सरकारको नेतृत्वकर्ता भन्दा पनि यिनै दुई दलबिच विवाद हुने गरेको थियो । विषेशगरी एमाले र कांग्रेसबिच सरकारको नेतृत्व गर्दा वा नगर्दा बजेट, विधेयक, विपद् तथा अन्य गतिविधिलाई लिएर आपसमा चर्काचर्की तथा संसद अवरुद्ध हुनेसम्मका परिस्थिति बन्थ्यो ।
एमालेको प्रतिष्ठा जोडिएको प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालको विवाद
एमाले र कांग्रेसबिच विवाद रहेको प्रमुख विषय हो– मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालबिचको विवाद । विषेशगरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एमालेको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय बनेको छ । जसका कारण हेटौंडा अस्पतालको अस्तित्वको सवालमा निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ ।
२०७६ मा मदान भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन जारी भएलगत्तै सुरु भएको अस्पतालको अस्तित्वको विषय अझै आलो घाउसरह नै छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानअन्तर्गत हेटौंडा अस्पताल रहने ऐनको प्रावधानका विषयमा एमाले–कांग्रेसबिच सुरुदेखि नै मतभेद छ । प्रतिष्ठानको ऐनमा प्रदेशभित्रका कुनै पनि अस्पताललाई आफूअन्तर्गत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएका विषयमा द्ुई दलबिच फरक मत देखिँदै आएको हो ।
त्यसो त एमाले सरकारको बहिर्गमनसँगै २०७८ कात्तिकमा बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा साझेदारी गरेको कांग्रेसले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामामार्फत् प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश समेत जारी गरेको थियो । कांग्रेसको जोडबलमा जारी भएको उक्त अध्यादेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेको चासो नपर्दा प्रतिस्थापन हुन सकेन र सो अध्यादेश निष्कृय भएको थियो ।
त्यसयता पनि विभिन्न चरणमा कांग्रेसले प्रतिष्ठानको उक्त ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न गर्या । तर, सफल भएन । अध्यादेश निष्कृय भएपछिको समय भ्याकुम नराख्न अन्ततः २०७९ मा सत्ता साझेदारी गरेको एमालेलेको बलमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सम्मिलित सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले पुरानै ऐन जगाउने विधेयक संसदबाट पारित गराएका थिए ।
गत जेठताका पनि उक्त विषय संसद र सडकबाट जोडतोडसँग उठ्दा एमाले ऐन संशोधन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको थियो भने कांग्रेस संशोधन गरेर अस्पताल र प्रतिष्ठान अलग संरचनाको रुपमा विकास गर्ने पक्षमा रहेको थियो ।
बजेटमा निरन्तरको विवाद
एमाले र कांग्रेसबिच बजेटमाथिको विवाद नौलो होइन । बगमती प्रदेश सरकारको ८ वटा बजेटमध्ये एमालेले ५ वटा र १/१ वटा माओवादी तथा कांग्रेसले ल्याएको छ । २०७५, ०७६, ०७७, ०७८ र ०८१ को बजेट एमालेका अर्थमन्त्रीले ल्याएका हुन् भने २०७९ मा माओवादी र २०८० मा कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका हुन् ।
अघिकांश बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच विवाद देखियो । बढी समय प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस र सरकारमा रहेको एमालेबिच नै विवाद हुने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट विवादका कारण संसद बैठक नै अवरुद्ध भएको थियो । बजेट असामन भएको र विभेदपूर्ण ढंगबाट आएको भन्दै २०८०/०८१ मा कांग्रेस अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको विरोध एमाले गरेका थिए भने २०८१/०८२ मा एमालेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कांग्रेस सांसदहरुले विरोध गरेका थिए । विरोधका कारण बजेट पारित हुन नसकेपछि लिखित सहमति गरेर बजेट पास गरिएको थियो ।
उता एमाले र कांग्रेसबिचको विवादको अर्को विषय हो– प्रदेश सरकारको लगानी । धेरै समय सरकारमा रहेर बजेट परिचालन गरेको एमालेले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । एमाले सरकारको पालामा भएका लगानी अनुत्पादक भएको भन्दै संसदबाट कांग्रेसले विरोधका आवाजहरु उठाउने गरेको छ । विशेषगरी प्रदेशका १२ वटा ठूला शीत भण्डार र हेटौंडाको पाउडर दूध कारखानामा सरकारले लगानी गरेपनि ती संरचना चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ भने एमालेले त्यस विषयमा बचाउ गर्दै आएको छ ।
प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयमा पनि कांग्रेस एमालेबिच विवाद हुँदै आएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्नुपर्ने एमाले सांसदको धारणा रहेको छ भने कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालय थप गर्न नहुने र त्यस विषयमा अध्ययन गरेर केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणामा अडिग रहँदै आएको छ । कांग्रेस शिक्षित बेरोजगार उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयसँग सहकार्य गरेर व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा सुरु भएको उक्त विषय हाल कार्यालय स्थापनासम्म पुगेको छ ।
त्यस्तै, एमाले कांग्रेसबिच पावर सेयरिङका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । संसदको पहिलो दल भएकाले कांग्रेस बढी शक्ति सञ्चय गर्ने र भागबण्डामा अधिक अंशमा दावी गर्दै आएको छ भने एमाले पनि साझेदार भएकाले अंकभन्दा पनि मुद्धा महत्वपूर्ण हुने भएकाले समान हक माग गर्दै आएको छ । सरकार निर्माणका बखत पनि मन्त्रालयको भागबण्डामा दुई दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रमा नै आशक्त हुनु परेको थियो ।
कसरी हुन्छ शक्ति सन्तुलन ?
एमाले र कांग्रेसले सत्ता साझेदारीमा विवाद भएका विषयमा छलफलका माध्यमबाट विकल्प र सहजीकरणको भूमिका खोजिने बताइएको छ । समस्या भएका विष्यलाई चरणवद्धरुपमा छलफल गरेर तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन सोहीअनुसार संरचना विकास गर्ने नेताहरुको भनाइ छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियका अनुसार महत्वपूर्ण विषयमा ठूला निर्णयहरु गर्न एमाले कमजोर बन्दैन । एमाले सानातिना विवाद र विषयमा अल्झिने पक्षमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
केन्द्र सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेकाले त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले गाइडलाइन लिएर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । सहमति बन्न नसकेको विषयलाई छलफलका माध्यमबाट अघि बढाउने र त्यसका लागि कार्यदल निर्माण गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्व र संघीयता बलियो बनाउन एमाले–कांग्रेस सरकारले गहनरुपमा छलफल गरेका काम अघि बढाउने नेता थपलियाले बताउनुभयो । नयाँ कोर्षबाट सरकार निर्माण भएकाले हरेक विषयलाई निश्कर्षमा पु¥याउन छलफल र सहकार्यबाट भूमिका निर्वाह गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संसदीय दल र पार्टीमा छलफल गरेर समस्या भएका विषयमा सहमतिको प्रयत्न गरिने बताउनुभयो । एमाले र कांग्रेसले उठाएका एजेण्डाहरुलाई छलफल गरेर लचकताका साथ सहमतिको प्रयत्न सरकारले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रक्रियागत भन्दा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले स्थायित्व र समस्याको दीर्घकालीन हल खोजेकाले एजेण्डाहरुमा रहेका विमतिले असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ । संघमा संविधान संशोधन मुल विषय बनाएर सत्ता साझेदारी गरिएको र प्रदेशमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, अधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया लगायतका विषय भएकाले दुबै दलले त्यसलाई गम्भिरताका साथ लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिकहरुको अपेक्षा पूरा गर्ने र प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । संघ सरकारबाट अधिकार लिने, एकल अधिकारका कानुनहरु कार्यान्वयन र साझा अधिकार सूचीका विषयमा समन्वयमा दुबै दलले सरकारका काममा सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
