बागमती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो, हेटौंडा । हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत हो । काठमाडौं उपत्यका र भरतपुरपछिको प्रदेशको ठूलो शहर हेटौंडा नै हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माण र अन्य क्रियाकलापलाई प्रदेशका मात्र होइन, देशका नगरपालिकाले नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छन् । प्रदेशको राजधानी रहेको उपमहानगरपालिका र यहाँका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली अरुका लागि उदाहरण हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको मात्र होइन, विवादितसमेत बन्ने गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलगायत केही वडा अध्यक्षको कतिपय क्रियाकलापलाई आम नगरबासीले रुचाएका छैनन् । राजनीति गर्नेहरुले अन्य दल सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रो कामको पनि आलोचना गर्छन् नै, तर स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा मूल्यांकन गर्दासमेत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कतिपय निर्णय र कार्यहरु चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन ।
नागरिकको घरदैलोको सरकार मानिने स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको आशा र भरोसा बढी नै हुन्छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । संविधानले यी तीनै तहको सरकारको एकल र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई थुप्रै अधिकार दिएर अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाएको छ । नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर उनीहरुको समस्या र पिर मर्कालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्थानीय सरकार नागरिकबाट टाढिनु हुँदैन । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका सरकारले भने नगरबासीको समस्या र गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि लागू गरेको विभिन्न शीर्षकको व्यावसायिक कर तथा राजश्वको नयाँ दरले उपमहानगर सरकार फेरि एक पटक आलोचित बनेको छ । करको नयाँ दरका कारण व्यवसायी मारमा पर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको नेतृत्वलाई भेट्न खोज्दा तर्केर हिँड्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको करको दर उच्च भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रहसहित नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामालाई व्यवसायीले भेट्न खोजेका थिए । तर, शुक्रबार दिउँसो व्यवसायीले भेट्न खोज्दा सन्चो छैन भन्नुभएकी नगरप्रमुख लामा सोही समय स्कुटरको शोरुम उद्घाटन गर्न व्यवसायीकै कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइयो । नगरप्रमुखलाई भेटिने अवस्था नभएपछि व्यवसायीले उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए । शुक्रबारै नगर प्रमुखलाई भेट्न खोजेको निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले आइतबारलाई समय मागेका थिए । आइतबार नगरप्रमुख र उपप्रमुख नभेटिएपछि निर्माण व्यवसायीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पर्याप्त छलफल र औचित्य पुष्टि नगरी नगरबासी र व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरी डेढ गुनासम्म कर वृद्धि गरेपछि नगरप्रमुख भेट्न खोजेका व्यवसायीसँग भेट्नै नखोज्नु र भागिरहनुले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर हुने अवस्था बनेको छ ।
राजश्व परामर्श समिति, नगरसभा तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलबिना एक्कासी करको दरमा वृद्धि भएपछि स्थानीय सरकारप्रति अविश्वासको वातावरण बनेको छ । अहिले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा मन्दी चलिरहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले सहुलियत दिएर उनीहरुको विश्वास आर्जन गर्नु उचित हुन्थ्यो । उपमहानगरपालिकाले राजश्व र करको दरमा वृद्धि गर्नुको आवश्यकता र औचित्यसहित व्यवसायी र घरधनीको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्छ । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति समस्यासँग भागेर त्यसको समाधान हुँदैन । समस्याबारे सबै पक्षसँग छलफल र परामर्श गरेर त्यसको समाधान खोज्ने हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको नगरसभाबाटै अहिलेको जटिलतालाई समाधान गरिनु अझ सान्दर्भिक हुनेछ ।
