हेटौँडाः बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मंंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा भएको कार्यहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०७९ माघ ११ देखि २०८१ साउन ६ गतेसम्म बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सरकार गठन भएदेखि हालसम्म ७१ वटा प्रहरी भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको तथा ६५ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ६१ वटा भवन उद्घाटन भई हस्तान्तरण गरिएको तर बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडा, सिन्धुलीको हर्षही प्रहरी चौकी, नुवाकोटको देउराली प्रहरी चौकी, रामेछापको भुजी प्रहरी चौकी गरी ४ वटा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएपनि हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै ६ वटा भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुहँुँदै उहाँले हालसम्म प्रहरी कार्यालय भवनहरु निर्माण गर्न ३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ६४ हजार निकासा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै आफ्नो कार्यकालमा नागरिक प्रदर्शनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रत्येक जिल्लामा सुरुमा १–१ सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम अख्तियारी प्रदान गरिएको, २५ वटा शान्ति पार्कको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भएको, विपद्मा खोज तथा उद्दार कार्य प्रभावकारी बनाउन झण्डै ३ करोड बराबरको लागतमा ६४ प्रकारका विपद् उद्दार सामग्री खरिद गरी भण्डारण गरिएको, विपद् जोखिम रहेका २६ स्थानीय तहलाई ३ करोड ४५ लाख प्रदान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारलाई संस्थागत र सवलीकरण गर्न प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात हालसम्म ऐन ६३, अध्यादेश १४, नियमावली २५, विनियमावली २, निर्देशिका ८, कार्यविधि ५५, मापदण्ड १०, आदेश ७ गरी जम्मा १८४ वटा कानुन निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो । जसमध्ये २०७९ माघ ११ गतेबाट २०८१ साउन ६ सम्म ऐन–९, अध्यादेश १, नियमावली ७, निर्देशिका ४, कार्यविधि २०, मापदण्ड–६, विधान–२ र आदेश–३ र राजपत्र सूचना– ४३ गरी कुल ९५ कानून प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पनि बताउनुभएको छ । बहुजाति, बहुधर्म र मुलुकमा सबै नागरिकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्न संघीयता एक उत्तम व्यवस्था भएपनि यस्तो हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
