हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व लिएको १८ महिना अवधिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आइतबार प्रदेश सुशासन केन्द्रको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १८ महिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
गत २०७९ पुस २५ मा सरकारको नेतृत्व लिनुभएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पहिलो पटक माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको राजनीतिक समर्थन माघ ३ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो । राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण दोस्रो पटक माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन गरी चैत १० मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो भने तेस्रो पटक माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा चैत १९ मा विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार संचालन गर्नुभएको थियो ।
राजनीतिक उतारचढावका १८ महिना अवधिसम्म सरकार संचालन गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आइतबार (आज) पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको पहल गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको १८ महिना अवधिमा प्रदेश सरकारलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ बनाउन आवश्यक ४ वटा मुल कानुन निर्माण भएको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० निर्माण भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गरिएको छ । सो अवधिमा २ वटा सालबसाली (विनियोजन तथा आर्थिक) ऐन जारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन सो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ४० बैठक सञ्चालन भई २११ निर्णय गरिएको छ भने एक अध्यादेश, नियमावली ७, निर्देशिका ४, कार्यविधि २०, मापदण्ड ४ र आदेश ३ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
सो अवधिमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८०, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी नीति, २०८०, मानव बेचबिखन ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८०, ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०८०, शिक्षा नीति, २०८०, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीति, २०८१, प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८१, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८०, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८०, बागमती विश्व विद्यालयको विधान, २०८१, प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८१, बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० (संशोधन), प्रदेश खेलकुद विकास (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
उक्त अवधिमा प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र निकायहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी कर्मचारी व्यवस्थापनकार्य अघि बढाइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा विभिन्न सेवा, समूह र तहका ५७ वटा पाठ्यक्रमहरु निर्माण गरिएको छ भने विभिन्न पदका लागि १ हजार ४७१ संख्यामा अन्तर तह, आन्तरिक अन्तर सेवा तथा खुला सेवा विज्ञापन गरिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ७१३ जनालाई पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा सिफारिस गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ७०३ जनालाई सिफारिस गरिएको छ । सो अवधिमा स्थानीय सेवातर्फ पाँचौँ तहमा १३, सातौँ तहमा २६, नवौँ तहमा १९ जना कर्मचारीको बढुवा गरिएको छ भने प्रदेश सेवातर्फ सातौँ तहमा ४५, नवौँ तहमा ३४ र एघारौँ तहमा १२ कर्मचारीको बढुवा गरिएको छ ।
५९६ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण
यस अवधिमा सडक, खानेपानी, सिँचाई लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रादेशिक सडक यातायत गुरुयोजना, २०८१ स्वीकृत गरी २० वटा सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र २३० वटा सडकलाई प्रदेश मार्गमा समावेश गरिएको उहाँले बताए ।
उनका अनुसार सो अवधिमा ५९६ किलोमिटर पक्की सडक निर्माढण भएका छन् भने २६७ किलोमिटर ग्रावेल, ६१ वटा सडक पुल र १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । एशियाको पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्ग मर्मत गरिएको छ भने खानेपानीतर्फ २०५ वटा ठूला आयोजना र सिँचाई तर्फ १ हजार ५२१ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भई जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तर्फ शैलुङ पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, दोलखा, चिम्टेश्वरमा वन बगैँचा पार्क र भ्यू टावर निर्माण, नुवाकोट, तोप्लाङ भ्यू टावर निर्माण, धादिङ, जिरी हिल स्टेशन प्याकेज, दोलखा, सिन्धुलीगढी हिल स्टेशन प्याकेज, सिन्धुली, सिन्धुलीगढी रानी दरबार पूर्ननिर्माण, सिन्धुली, सांस्कृतिक सम्पदा तथा मुद्रा संग्रहालय, दोलखा, वी.पी. सग्राहलय, सुन्दरीजल काठमाडौं, सिद्धबाबा मन्दिरदेखि सिद्धबाबा भ्यूटावरसम्म पर्यटकीय पदमार्ग र भ्यूटावर परिसरमा शौचालय निर्माण, सिन्धुली, गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी–५, रामेछापस्थित भ्यू टावर जाने रेलिङ सहितको पर्यटकीय पदमार्ग, एडमण्ड हिलारी तेन्जिङ नोर्गे पदमार्ग निर्माण, सिन्धुपाल्चोक, थानकोट त्रिभुवन पार्कको सुरक्षार्थ पर्खाल निर्माण, काठमाडौं, ककनी हिलस्टेशन प्याकेज, नुवाकोट, चित्लाङ हिलस्टेशन प्याकेज, मकवानपुर, लगलगेपाखा सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, काठमाडौं, फुर्वा लेखङ गुम्बा पूर्वाधार निर्माण, दोलखा, निलकण्ठ पार्क निर्माण, धादिङ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसारको शिक्षा नीति निर्धारण, प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन, सार्वजनिक विश्वविद्यालय संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टि) गठन एवम् प्रादेशिक सार्वजनिक विश्व विद्यालयको रुपमा स्थापित बागमती विश्वविद्यालयको विधानसमेत स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता प्रदान गरी सबै प्रादेशिक कार्यालयमा सरकारी बोर्ड, प्रदेश सभामा भाषिक अनुवाद कार्य सुरु गरिएको छ । साथै, सेवा प्रवाहमा समेत उक्त भाषाको प्रयोगसम्बन्धमा थप अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ समेत तयार भएको छ ।
सीमान्तकृत वर्गलाई संरक्षण गर्ने गरी चेपाङ, चिउरी तथा चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, गृहणी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम, दलित समुदाय समग्र विकास कार्यक्रम, नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम एवम् समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्रांगारिक मल कारखाना निर्माण कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
