हेटौंडाः सहकारी समस्या समाधना गर्न बागमती प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ । प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधान गर्न संरचना निर्माण गरी अघि बढेको हो ।
मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यालय स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयले काठमाडौं अनामनगरमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारी थालेको हो । मन्त्रालयले सो कार्यालयमा मन्त्रीको सम्पर्क सचिवालय, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुको कार्यस्थल र कर्मचारीहरुको कार्यकक्ष निर्माण गरेको छ ।
सहकारी समस्याको गुनासो सुन्नेदेखि समस्या देखिएका सहकारी र बचतकर्ताहरुबिच छलफल गर्ने तथा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीको व्यवस्थापनको काम सो कार्यालयबाट अघि बढाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले गत पुस २२ मा सहकारीहरुको विद्यमान समस्या व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । पुस २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको ३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर–३१ का प्रशान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा काठमाडौं–४ का यज्ञनाथ दाहाल र मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ का यतिराज सापकोटालाई समितिको सदस्य नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम चापागाईंका अनुसार प्रदेश सरकारको गत पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरिएको हो ।
नियुक्त भएका सदस्यहरुमध्ये अध्यक्ष अधिकारी अधिवक्ता हुन् भने दाहाल बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत हुन् । अनिवार्य अवकाशपछि उनलाई प्रदेश सरकारले सो समितिको सदस्य नियुक्त गरेको हो । समितिका सदस्य सापकोटा राजनीतिज्ञ हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका नेता हुन् ।
नियुक्तिको ६ महिनासम्म गुमनाम सदस्यहरु
प्रदेश सरकारले नियुक्ति दिएको ६ महिनासम्म समितिका सदस्यहरु गुमनाम रहे । नियुक्ति लिएको ६ महिनासम्म समितिका सदस्यहरुले न कार्यालय खोल्न भूमिका खेले, न सहकारी समस्याका विषयमा कुनै पहल गरे ।
समिति क्रियाशील नभएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्य स्वयम्ले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै कार्यालय स्थापना गराउनुभएको थियो । कार्यालय स्थापनापश्चात् समितिका सदस्यहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर काम सुरु गर्न मन्त्री बज्राचार्यले निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम गठित समितिको सदस्य नियुक्ति भएदेखि हालसम्मको तलब भत्ता बुझेका उनीहरुले काम भने सुरु गरेका छैनन् । प्रदेशको महत्वपूर्ण क्षेत्र ओगट्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि अपरिहार्य रहेको सो समितिलाई सहकारीहरुको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनको काम तोकिए पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
समितिलाई प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८३ बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार रहने व्यवस्था भए पनि समितिका सदस्यहरुले काम सुरु नगरेको प्रवक्ता चापागाईंले बताउनुभयो । सो व्यवस्थाअनुसार समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्नसक्ने अधिकार रहेको र आगामी साउनबाट काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सो समितिले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने अधिकार रहेको प्रवक्ता चापागाईंको भनाइ छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको साधारणसभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमबमोजिम प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने, ऐनअनुसार व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउने, संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन, मूल्यांकन गर्ने र जिम्मा लिन सक्नेछ ।
सो समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीको काम कारबाहीसम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेखलगायतको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, संस्थाले असुल गर्नुपर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम असुल गर्ने, संस्थाको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकताअनुसार लिलाम बिक्री गर्ने, संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकमको अभिलेख तयार गर्ने, सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न लिक्विडेटरलाई सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, बचत रकम आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति कब्जामा लिने र लिलाम बिक्री वा असुल उपरसम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने, समस्याग्रस्त संस्था वा संघको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेलगायतका अधिकार रहनेछ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या, साउनबाट काम सुरु गर्ने
फागुन ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो समितिको कार्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न तहका १४ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका अनुसार सो समितिमा अधिकृतस्तर सातौँ तहका कर्मचारी प्रमुख रहने गरी १४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । सो दरबन्दीमा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई खटाउने तयारी छ ।
सो समितिको सदस्यसचिवमा सुशासन केन्द्र जावालाखेलमा कार्यरत महेश आचार्य रहेका छन् भने लक्ष्मीप्रसाद रोकाय सहायक कर्मचारी रहेका छन् । अन्य कर्मचारीहरु प्राप्त भइसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षबाट समितिलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम भइरकेको प्रवक्ता चापागाईंले बताउनुभयो । समितिको कार्यालय स्थापना, आवश्यक फर्निचर तथा उपकरण खरिद गरी तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिका सदस्यहरुलाई आवश्यक सबै स्रोतहरुको व्यवस्थापन गरिएको र प्रक्रियागतरुपमा काम अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।
हाल सो समितिले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको सो सहकारीमात्र समस्याग्रस्त घोषणा भएको प्रवक्ता चापागाईंले बताउनुभयो । मन्त्रालयमा २ सय बढी सहकारीहरुविरुद्ध उजुरी रहेको र सो उजुरीहरुलाई प्रहरी र सीआईवीलाई अनुसन्धानका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । अनुसन्धानमा रहेको सहकारीमध्ये १० वटा सहकारीमा समस्या रहेको बुझिएको छ । सो सहकारीहरु प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको खण्डमा समितिले त्यसको व्यवस्थापनको कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
