हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, दहत्तर बहत्तर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) करमा परिमार्जन गरेको छ । प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको परामर्श तथा सुझावका आधारमा राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी उक्त क्षेत्रको राजस्व दर परिमार्जन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताउनुभयो ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश करका दरहरु यथावत् राखी कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउने गरी केही करका दरहरुमा सामान्य परिमार्जन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री थपलियका अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी पुष मसान्तसम्म बुझाए जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले आगामी पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि तीन वर्षसम्मको विवरण बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरी र नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने उहाँको भनाइ छ । मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कलाई यथावत् राख्ने र अन्य सेवा शुल्कमा सामान्य परिमार्जन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर÷नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्वीमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्पलगायत क्षेत्रको करलाई आवश्यक परिमार्जन गरी मनोरञ्जन करको दायरालाई थप विस्तार गरिएको छ । विज्ञापन करको संकलन तथा प्रशासनमा एकरूपता कायम गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन करसम्बन्धी नमुना कानुन बनाई स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको र आगामी आर्थिक वर्षमा विज्ञापन करबापत उठ्ने राजस्वमा वृद्धि हुने सरकारको अनुमान रहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन राजस्व संकलन गर्ने निकायहरुको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने सरकारको रणनीति रहेको छ ।
