हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको गौरवको आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । सत्ता राजनीतिको चपेटाका कारण प्रदेशले निर्धारण गरेका गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् ।
दलहरु सत्ता प्राप्तिको खेलमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशको गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेका योजनाहरु पनि केही बिचमा नै अलपत्र अवस्थामा छन् भने केही विवादित अवस्थामा मुस्किलले चलिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा स्थायी सरकार नबन्दा विकासका योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।
प्रदेश सरकार स्थापनाताका ४ वटा आयोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले सुरुङमार्ग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विद्युतीय सवारी सञ्चालन, प्रदेश विश्वविद्यालय र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथलगायतलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उठाएका उक्त योजनाहरु त्यसपछि बनेका सरकारले क्रमशः छाड्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको ७ वर्ष अवधिमा प्रदेशमा फरक–फरक राजनीतिक दलको समीकरणमा ४ वटा सरकार बने । उक्त सरकारहरुले सत्ता प्राप्ति र मन्त्रालय भागबण्डा तथा पावर सेयरिङमा ध्यान दिँदा विकासका आयोजनाहरु ओझेलमा परेका हुन् ।
प्रदेशमा पौडेल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । ७० दिन सरकार चलाउनुभएको उहाँले खासै काम गर्ने अवसर पाउनुभएन । त्यसपछि शासन सत्ताको नेतृत्व लिएका एमालेबाहेकको सत्ता गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वमा अघि बढाइएको २ वटा गौरवको योजना स्थगित गर्नुभयो । पाण्डेले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया रोकेर आयोजना नै स्थगित गर्नुभएको थियो । त्यसयता प्रदेशमा आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सो आयोजनालाई चासो दिएको छैन ।
भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा लागि तत्कालीन सरकारले १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको डीपीआर दराजमा थन्किएको छ भने सुरुङमार्ग निर्माण योजना नीति, कार्यक्रम र बजेट पुस्तिकाबाट हटिसकेको छ । विषेशगरी एमालेले प्राथमिकताका साथ उठाएको उक्त आयोजनाको विषयमा वर्तमान गठबन्धन सरकारमा मुख्य दल एमाले हुँदा पनि चासो देखाएको देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवाद चुलिँदो छ । हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवाद स्वभाविक देखिए पनि माथिल्लो निकायसँगकै विवादले प्रतिष्ठानको कार्य उपलब्धी सन्तोषजनक देखिँदैन । कहिले बजेट त कहिले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानीको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको छात्रवृत्तिबापतको रकम विनियोजनका विषयलाई लिएर प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विवाद हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबिचको ‘टसल’ले विद्यार्थीसहित सेवा प्रवाह केन्द्रमा समेत असर पर्दै आएको छ । राजनीतिक असन्तुलनका कारण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ४ मध्ये २ वटा संकाय अध्ययन अनुमति नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । विवादका बिच सञ्चालन भइरहेको उक्त प्रतिष्ठानको संरचनासमेत बन्न सकेको छैन ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेपनि प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिष्ठानको आफ्नै भौतिक संरचना नहुँदा टिसिएनको पुरानो घरमा कार्यालय र भाडाका घरबाट अध्यापन कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अस्पताल नहुँदा हेटौंडा अस्पतालमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहाँ पनि स्वामित्व विवादले चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत गाभ्ने निर्णयविरुद्ध थप समस्या देखिएको छ भने अस्पताललाई छुट्टै राख्नुपर्ने माग बढ्दो छ । अस्पतालमाथि गैरकानुनी ढंगले प्रतिष्ठानबाट आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण गरेको आरोपसमेत रहेको छ । लामो इतिहास भएको अस्पतालको गौरव कायम राख्न पनि प्रतिष्ठान मातहत गाभ्न नहुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन तथा शैक्षिक भवन निर्माण तथा अनुसन्धान र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माणमा बजेट दिन नसक्दा संघीय सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । संघीय सरकारको २३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा हेटौंडा अस्पतालको पछाडि ५ तलाको २०० शैया अस्पताल र हेटौंडा–१०, भूटनदेवी मन्दिर नजिक ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान रकमबाट शैक्षिक भवन निर्माण भइरहेको छ ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना बामे सर्दै गरेको अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको हो । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा लामो समय विश्वविद्यालय स्थापनाको काम हुन सकेन । सरकार गठनको दौडका कारण विश्वविद्यालय स्थापना र संरचना निर्माणमा दलहरुको चासो पुग्न सकेन । प्रदेश सरकारले गत २०७८ मा ऐन जारी गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको थियो ।
तयारी थालेको २ वर्षपछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने ३ वर्षपछि बागमती विश्वविद्यालय नामाकरण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । केही दिनअघि मात्र हेटौंडा–८, कमानेस्थित अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्रको एक कोठामा कार्यालय खडा गरी बोर्ड अफ ट्रष्टी नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिन, भौतिक संरचना तथा प्रशासनिक कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि अधिकांश कार्यान्वयनमा नआएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मार्फत् प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको आयोजनाको सेवा प्रवाहसमेत सन्तोषजनक नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ४ वटा योजनालाई प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा अधिकांश कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ र पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्गलाई प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामाकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी घोषणा गरेकोमा प्रतिष्ठान रूपान्तरण गर्न ऐन तथा नियमावली जारी भए पनि सेवाको गुणस्तर वृद्धि नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पछिल्लो समय हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने भन्दै स्थानीयस्तरमा माग गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानको कामले अपेक्षाकृत गति पाउन सकेको छैन ।
उता सुरुङमार्गका लागि यसअघि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरेको दावी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरे पनि पछिल्लो समय उक्त गौरवको आयोजनाको कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ । ‘प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी घोषणा भएकोमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी काम भएको छैन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप– दोलखा– सिन्धुपाल्चोक– नुवाकोट– धादिङ– चितवन– मकवानपुर– सिन्धुली– काभ्रे) को गुरुयोजनाको मस्यौदा २०७६/०७७ मा तयार गरी चव्रmपथ खण्डको पहिचान भए पनि त्यसपछिका वर्षमा कुनै पनि कार्य अघि नबढेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
