हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरमा रहेका ४२ वटा निजी विद्यालयमध्ये २७ वटा विद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रको शूल्क प्रस्ताव उपमहानगरलाई बुझाएको छ । १५ वटा विद्यालयले भने आगामी शैक्षिक सत्रको शूल्क प्रस्ताव पेश गरेको छैन । नगर शिक्षा समितिको गत माघ १६ गते बसेको बैठकले फागुन २० गतेसम्म निजी विद्यालयहरुलाई आगामी शैक्षिक सत्रको शूल्क प्रस्ताव पेश गर्न समयसीमा दिने निर्णय गरेको थियो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हरिचन्द्र सापकोटाले नगरमा सञ्चालित ४२ वटा निजी विद्यालयमध्ये आइतबारसम्ममा २७ वटा विद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शूल्क प्रस्तावसम्बन्धी विवरण बुझाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १५ वटा विद्यालयले प्रस्ताव पेश नगरेकोले केही समय थप गरेर भए पनि शूल्क प्रस्ताव पेश गर्न समय दिन सकिनेछ । दिइएको समयमै प्रस्ताव पेश नगर्ने र थप समय दिँदा पनि प्रस्ताव पेश गरेन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले ठोस जवाफ दिनुभएन । केही समय थप गरेर छुटेका विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न अवसर दिइने र त्यसपछि प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने सापकोटाको भनाइ थियो । निजी विद्यालयले पेश गरेको प्रस्तावलाई पालिकाले आवश्यक अध्ययन, अनुगमन गरी प्रस्तावित शूल्क कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा ऐनले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शूल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ ।
त्यसरी शूल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिँदा तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधालाई आधार बनाउनुपर्नेछ । कुनै विद्यालयले ऐन विपरित विद्यार्थीसँग कुनै शूल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शूल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउन सक्नेछ । ऐन विपरित शूल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । निजी विद्यालयले भर्ना, मासिक शूल्कमा मनोमानी गर्ने गरेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गर्ने गरेका छन् । निजी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाकमा पनि मनोमानी गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । अभिभावकको निरन्तरको गुनासो रहँदा पनि स्थानीय सरकारले गम्भीरताका साथ समस्या लिने गरेको छैन ।
