हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले कानुन र नैतिक दुबै पक्षमा गम्भीर त्रुटी गरिरहेको पाइएको छ । लामो समयदेखि नियमित कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको, बैठकका निर्णय सार्वजनिक नभएको भनी सचेत गराउँदै आएपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पुस महिनादेखि कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । कार्यपालिका बैठकका निर्णयको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न सुरु गरेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकका सबै निर्णय सार्वजनिक नगरी विवाद नहुने किसिमका थोरै निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेको पाइएको छ ।
कार्यपालिका बैठकका निर्णय सबै सार्वजनिक नहुनु र सीमित निर्णय भएको भनी सार्वजनिक गर्नुले कार्यपालिका बैठकको निर्णयमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपाने बैठकका सबै निर्णय सार्वजनिक नगरिएको स्वीकार्नु हुन्छ । “कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय सबै सार्वजनिक नगरिएको सत्य हो । सबै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रकृतिका छैनन् । महत्वपूर्ण विषयका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।” कार्यपालिका बैठकका निर्णय केही सार्वजनिक गर्ने केही लुकाउने पनि हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “हामीले महत्वका आधार केही सार्वजनिक गरेका हौं । सबै निर्णय सार्वजनिक गर्न आवश्यक नदेखिएर संक्षित निर्णय सार्वजनिक गरेका हौँ ।”
कार्यपालिका बैठकको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाई कार्यपालिका बैठकका निर्णयका बारेमा प्रवक्तासँग बुझ्न भन्दै केही बताउन चाहनुभएन । कार्यपालिका बैठकका निर्णय नगरप्रमुखसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित समेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईले भन्नुभयो, “कार्यपालिका बैठकका निर्णयका विषयमा प्रवक्तालाई सोध्नुस् । म केही भन्न सक्दिनँ । मैले केही भन्न मिल्दैन ।”
चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक कार्यतालिकाअनुसार यही माघ १६ गते मंगलबार कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले विभिन्न विषयमा ८ वटा बुँदामा निर्णय गरेको भनी प्रवक्ता सविन न्यौपानेको हस्ताक्षरमा निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यपालिका बैठकका सीमित निर्णय सार्वजनिक हुनु र बैठकका सबै निर्णय के के थिए भनेर सार्वजनिक नहुनुले स्थानीय सरकारमाथि नैतिक र कानुनी दुबै प्रश्न खडा हुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले गरेका निर्णय पाउनुपर्ने जनताको अधिकारका साथसाथै निर्णयको वास्तविक विवरण जनतालाई प्रस्तुत गर्नु सरकारको दायित्व पनि भएको उल्लेख गर्नुहुँदै एक कानुन व्यवसायीले भन्नुभयो, “निर्णय सार्वजनिक नगर्नु स्थानीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख हुनु हो ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्ले भन्नुहुन्छ, “सरकारले गरेका निर्णयको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि कुनै निर्णय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भने त्यो गोप्य राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ ।” सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक भएकाबाहेक गोप्य राखिएका निर्णय बदर गरिएको छिमेकी मुलुक भारतमा नजीर रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, “हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि यदि कसैले मुद्दा दायर गरेको खण्डमा अदालतले सार्वजनिक भएका बाहेकका उपमहानगरका निर्णयहरु बदर गर्न सक्छ ।”
माघ १६ गते बसेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले कर्मचारीको बढुवा र सहयोगसम्बन्धी निर्णयसहित केही निर्णय सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका दुईजना कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले एबीबीएस अध्ययनरत राक्सिराङ गाउँपालिकाको एक चेपाङ विद्यार्थीलाई २ लाख रुपैयाँ दिने, हेटौँडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड सोसियल साइन्सेसले आयोजना गर्न लागेको शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारको प्रमुखको रुपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखले हजारौं रुपैयाँ आफ्नो स्वविवेकले सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने, कार्यपालिका बैठकमार्फत पनि लाखौं रुपैयाँ वितरण गर्ने गलत प्रवृत्ति छ । यसरी वितरण गर्ने रकम, योजनाहरु व्यक्तिगत र राजनीति प्रेरित हुने भएकोले पनि सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारणको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अवस्था नहुँदा नगर प्रमुखले निर्णय सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति स्थापित भइरहेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले निर्णय सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा गरेको त्रुटीको विषयमा बुझ्न शुक्रबार दिनको ४ बजे नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामालाई भेट्न खोज्दा उहाँ कार्यकक्षमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने टेलिफोनमार्फत बुझ्न खोज्दा उहाँको मोवाइल उठेन । नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयको विषयमा कार्यपालिका सदस्य समेत रहने वडाध्यक्षहरुको पनि गुनासो छ । वडाध्यक्षहरु भन्नुहुन्छ, “हामी पनि लिखितरुपमै निवेदन दिएर कार्यपालिका बैठकका निर्णय के के भए भनेर माग्ने तयारीमा छौं । बैठकमा के के निर्णय भए भनेर हामी नै अनविज्ञ छौं ।”
