हेटौँडाः १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा लडाकु बनेकाहरु यतिबेला आफ्नै नेताले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गरे पनि आफूहरुलाई चिन्न, बुझ्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बिहिबार द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी चेतना स्याङ्तानले भन्नुभयो, “हिजो बन्दुक नबोकेको भए आजको यो अवस्था यत्ति छिट्टै आउँदैन थियो होला । तर, आज हाम्रै नेताले हामीलाई चिन्दैनन्, बुझ्दैनन् ।”
“हिजो बुर्जुवा शिक्षा भन्दै पढ्न दिएनन्, आज कहिँ कतै काममा लगाइदेउ न भन्दा कति पढेको छौ भनेर सोध्छन्”, स्याङ्तानले भन्नुभयो, “हिजो यही समाजको परिवर्तनका लागि लड्यौं । आज यही समाजमा पुनस्र्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन ।” स्याङ्तानले आफू दैनिक ज्यालादारी गरेर पनि हातमुख जोड्न धाउधाउ भइरहेको, बालबच्चाको विद्यालयको शूल्क एक वर्षदेखि तिर्न नसकेको बताउनुहुँदै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अंगभंग भएका, घाइते भएकाको त अझ भयावह अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
यता बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भने तत्कालिन विशिष्ट अवस्थामा जनयुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको बताउनुहुन्छ । समाजको ऐतिहासिक आवश्यकताले जनयुद्ध भएको उल्लेख गर्नुहुँदै आँशु नझार्न मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो । जनयुद्धको क्रममा आफ्नो परिवारका ५ जना सदस्य गुमाउनुपरेको बताउनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “जनयुद्ध गौरव गर्ने अवसर हो । हामी भाग्यमानी पुस्ता हौं । वर्तमान सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि आवश्यक कार्य गर्दै आएको छ ।” हिजोको भोगाई र पीडालाई नबिर्सिएको बताउनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको विकास सम्भव नभएको दावी समेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले जनयुद्धको क्रममा केही गुमाए पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन पाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडित महिला लक्षित गरी उनीहरुको हितमा काम गर्ने गरी जिल्लाका १० वटै पालिकामा सञ्जाल गठन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख चन्दाकुमारी व्यञ्जनकारले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गरी सीप विकास, अनुदान तथा बीउ पुँजीका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । बागमती प्रदेशको किताबखानाकी निर्देशक अनिता तामाङले तीनै तहका सरकारका योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच तालमेल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले द्वन्द्व प्रभावित महिलाको अधिकार प्राप्ति, उनीहरुको सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासका लागि पैरवी गर्ने गरी मञ्च गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाका मुद्दालाई उठाउन पनि मञ्चले अग्रसरता देखाउँदै आएको उहाँले बताउनुभएको छ । द्वन्द्वकालमा महिलामाथि लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका पाँच सय भन्दा बढी घटनाको उजुरी दर्ता भएको र ती घटनाका पीडितले न्याय पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाहरु भावविह्वल हुँदै सरकारबाट आफूहरुले कुनै किसिमको राहत पाउने आशा नै नरहेको भन्दै बिलौना गरेका थिए ।
