नेपालको संविधान २०७२, बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाले गरेको कसूर अपराध नभई गल्ती हुने आशय राखेको छ । सोहीबमोजिम आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न बालबालिकालाई सुधार र पुनस्र्थापनाका लागि बाल सुधार गृह स्थापना गरिएका छन् । हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रायलले भक्तपुर, हेटौंडा, वीरगञ्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगरसहित देशभर ८ वटा बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिरहेको छ । बालबालिकाले परिस्थितिजन्य कार्य वा सामाजिकीकरणका कारणले दीर्घकालीन परिणाम सोच्न नसकेर हठातमा कसूर गर्दछन् भन्ने मान्यताअनुरुप उनीहरुलाई कैदका निम्ति होइन, सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरु अस्थायीरुपमा त्यहाँ रहने हो । सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकामा कुनै पनि बेला सुधारको लक्ष्यण देखिएपछि उनीहरुलाई परिवार तथा समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने आशयले बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिएको हो ।
नेपालमा जुन आशय र उद्देश्यले बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिएका छन्, त्यो अनुसार सुधार गृह सञ्चालन भइरहेका छैनन् । सञ्चालित सुधार गृहहरुको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छ । ऐन, नियमावलीले तोकेका मापदण्डअनुसारका बाल सुधार गृह छैनन् । साँघुरो भौतिक पूर्वाधाररहेकाले एकैठाउँमा सबै उमेरका बालबालिका बस्नुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न प्रकृतिका बिज्याइँ गरेका बालबालिका सबै एकैठाउँमा राखिँदा सुधार गृहका बालबालिकाबीच द्वन्द्व र तनावको परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । बाल सुधार गृहरुमा उपयुक्त र तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन् । यस्तै, बाल सुधार गृह सञ्चालनको तरिका र मोडालिटीबारे पनि स्पष्टता छैन । बाल सुधार गृह जेलजस्तो होइन, तर हाम्रा सुधार गृह जेलसरह सञ्चालन भइरहेका छन् । बाल सुधार गृह र परम्परागत जेलमा खासै फरक नहुँदा सुधार गृहले बालबालिकालाई सुधार गर्न नसकेको मात्र होइन, आफैं सुधारको पर्खाइमा बसिरहेको आभाष हुन्छ ।
हेटौंडामा रहेको बाल सुधार गृहको अवस्थाले देशभरका बाल सुधार गृहको वास्तविकता उजागर गरेको छ । सुधार गृहको भौतिक संरचनाअनुसार ३० देखि ३५ जनाको क्षमता भए पनि गृहमा ७८ जना बालक छन् । गृहमा जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, चोरी, डाँका, सवारी ज्यानलगायत कसूरमा पक्राउ परेका बालकहरु छन् । सुधार गृहको ४ वटा कोठामा ७८ जना बालक राखिएका छन् । शौचालय २ वटामात्र रहेको छ । खेलमैदानको त कुरै छाडौं, पर्याप्त खुल्ला स्थानसमेत छैन । विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगमा एउटा पुस्तकालय सुधार गृहमा रहेको भए पनि त्यहाँ रहेका बालकहरु औपचारिक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् । १८ वर्ष मुनिकालाई मात्र सुधार गृहमा राख्नुपर्ने भए पनि १८ वर्ष उमेरभन्दा माथिका बालकसमेत राखिएका छन् ।
पछिल्लो समय बाल सुधार गृहहरु विवाद र झगडाको अखडा बनिरहेको छ । केही समयअघि भक्तपुर ठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा विवाद भएपछि त्यहाँका झण्डै ३ सय बालक सुधार गृहबाट भागेका थिए । उनीहरुलाई हेटौंडासहित अन्यत्रका बाल सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । वीरगञ्जमा रहेको सुधार गृहमा पनि झडप हुँदा १५ जना बालक घाइते भएका थिए भने नेपालगञ्जको बाल सुधार गृहमा भएको झडपमा १ जना बालकको मृत्यु र ११ जना बालक घाइते भएका थिए । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिएर उनीहरु कसुरदार भएका मुद्दामा उमेरअनुसार सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई कैद सजाय तोकिए पनि उनीहरुलाई सुधार गृहमै राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बालकको बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनस्र्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा दिन सकिएको छैन । बाल सुधार गृहलाई सुधार गृहजस्तै बनाउन पहिला सुधार गृहकै उचित सुधार हुनु आवश्यक छ ।
