नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति, संघ, संस्था वा समूहसँग विभिन्न सन्दर्भमा सम्झौता गरिरहेको हुन्छ । तर, ती सम्झौताहरुले कार्यान्वयनको अवसर पाउनेमा भने प्रशस्त आशंका व्यक्त गर्ने गरिएको छ । असोज पहिलो साता काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित शिक्षकहरुका माग पूरा गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएपनि यसबाट तत्काल शिक्षकहरुले लाभ हासिल हुने अवस्था नरहला । शिक्षक आन्दोलनमै सहभागी नेपाल शिक्षक महासंघ मकवापुरका अध्यक्ष गणेश हुमागाईसँग समृद्ध समाज दैनिकका लागि सुप्रभा शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
समाजः शिक्षक महासंघको आन्दोलनको शुरुवाती चरण के–कस्तो रह्यो ? अहिले के भइरहेको छ ?
हुमागाईंः शिक्षक महासंघले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु अगाडि सारेको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा महासंघले चरणबद्धरुपमा स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहमा खबरदारी गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित निकाय तथा पक्षसँग छलफल गरेर महासंघको मागप्रति सकारात्मक रहेको र त्यसलाई पनि समावेश गर्ने भनेपछि विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर सार्वजनिक भयो । तर शिक्षक महासंघले उठाएका धेरैजसो मागहरु नसमेटिएको जानकारी पाएपछि महासंघले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । त्यसैअनुसार देशैभरिका शिक्षकहरु काठमाडौँमा उपस्थित भएर माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म लगातार ३ दिन आन्दोलन भयो । शिक्षकहरुको उपस्थिति दिनदिनै बढ्दै गयो । त्यसैक्रममा सरकारले पत्र पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरेको हुनाले शिक्षक महासंघले वार्ता र आन्दोलन दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढायो । सरकार र शिक्षक महासंघबीच असोज ५ गते वार्ता भयो । वार्तामा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच समझदारी भएपछि महासंघले आन्दोलन रोक्यो ।
समाजः नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा के कस्ता सहमतिहरु भयो ?
हुमागाईंः वार्तामा शिक्षक महासंघले अगाडि सारेका मागहरुमा सरकारले सहमति जनाएको थियो । महासंघले अगाडि सारेका ५१ बुँदे माग, ३० बुँदे माग, शिक्षा विधेयकमा सच्याउनुपर्ने १८ वटा बुँदाहरुमध्ये ७ वटा बुँदाहरु सच्याउन सरकारले सहमति जनाएको छ । त्यसैगरी महासंघले उठाएको मर्यादाक्रम, सरुवा बढुवा, शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन, अवकाश पछिका सुविधाहरु लगायतका विषयहरु शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
समाजः सरकारले यति धेरै मागहरुमा सहमति जनाइसकेपछि पनि शिक्षकहरु सन्तुष्ट हुन नसक्नुको कारण के हो ?
हुमागाईंः महासंघले अगाडि सारेका सबै मागहरु सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकारको पनि बाध्यता नै होला । सरकारले सतप्रतिशत माग सम्बोधन गरेन भनेर सधै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु पनि राम्रो होइन । त्यसकारण पनि महासंघले यत्तिको सहमतिमै आन्दोलन रोक्ने निर्णय लिएको हो । यसमा केही शिक्षक साथीहरु असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो । त्यो सहमतिमा असहमत जनाउदै केही साथीहरु अहिले पनि आन्दोलनरत छन् । महासंघ र सरकारले गरेका सहमतिलाई संस्थागत गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सहमति हुन बाँकी मागहरु अर्काे चरणको कार्यक्रममार्फत पूरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
समाजः यो सहमतिमा असन्तुष्टि हुँदै अहिले पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग पूरा हुने सम्भावना कति छ ?
हुमागाईंः आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागमा हाम्रो पनि समर्थन र ऐक्यबद्धता छ । सरकारले न्युनतम शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्डलाई कायम गरेर मर्कामा परेका शिक्षकहरुको आवश्यक माग पूरा गर्नुपर्छ । आन्दोलन शिक्षकहरुको माग पूरा गर्ने नगर्ने सबै अधिकार सरकारसँग नै छ । अहिले हामीले अन्दाज भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
समाजः संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै महासंघ र सरकारबीच यी मागहरुमाथि छलफल गरी सहमति भएको भए अहिले यो आन्दोलन गर्नुपर्ने नै थिएन होला कि ?
हुमागाईंः शिक्षक महासंघको मागहरु सम्बोधन गर्ने भनेर महासंघ र सरकारबीच विगतमा ५१ बुँदे र ३० बुँदे सहमतिहरु भएका थिए । विगतमा सरकारले नै हस्ताक्षर गरेका सहमतिहरु सम्बोधन नगरेकोले विगतमा भएका ती सम्झौता तथा सहमतिहरुलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि नै हामीले यो आन्दोलन गरेका हौँ । हामीले कुनै नयाँ मागहरु ल्याएर आन्दोलन गरेका होइनौँ । यो पनि एकैचोटी सडक आन्दोलन भएको होइन । हामीले चरणबद्धरुपमा सबै तहहरु, सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरुलार्ई जानकारी र खबरदारी गर्दा पनि हाम्रा मागहरुलाई सरकारले वेवास्ता गरेकाले यो सडक आन्दोलन भएको हो ।
समाजः आन्दोलनको क्रममा तपाईको भूमिका के रह्यो र के कस्ता समस्याहरु आइपर्यो ?
हुमागाईंः शिक्षक महासंघले गरेको यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । महासंघको निर्देशन अनुसार निषेधित घेरा नतोड्ने, कुनै बलजफती नगर्ने, उग्र नाराहरु नलगाउने, शिक्षकको अधिकारको विषय मात्र उठाउने भनेका थियौं । आन्दोलनको क्रममा सामान्य समस्या बाहेक केही समस्या आइपरेन । त्यसैअनुसार नै ३ दिनसम्म नै आन्दोलन व्यवस्थितरुपमा चलेको थियो । हामी शिक्षकहरुको तर्फबाट त्यस्तो उग्र र अभद्र कार्यहरु भएन । र सुरक्षामा खटेका प्रहरीहरुले पनि अभद्र व्यवहार गरेनन् । समग्रमा आन्दोलन शालिन, शान्तिपूर्ण र भद्र भयो ।
