संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेपछि विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरी काठमाडौं केन्द्रित भएर सडक आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर सम्मको सडक आन्दोलनरत शिक्षकहरुले भरिएको छ । आन्दोलनको पहिलो दिन बुधबार करिब ५० हजार शिक्षक सडकमा उत्रिएकोमा दोस्रो दिन बिहीबार ७० हजारभन्दा बढी शिक्षक सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उजागर गरेका जायज मागहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ । विद्यालयको कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षकहरु सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने भन्दै शिक्षकका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरुले समेत जोड दिएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघीयताअनुकूलको नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता पहिल्यै महसुस गरिएको हो । संविधानले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको हो । तर, विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले शिक्षकको मनाबल गिराउने र सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन् । सरकारले धेरै प्रयत्नपछि संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघको भनाइ छ । शिक्षकलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पार्नु नहुने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरुले जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाका एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौला, पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायतले शिक्षकको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुका मुख्य माग शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत स्थायित्व र सेवा सुविधामा केन्द्रित छ । शिक्षक महासंघले अघि सारेको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने १८ बुँदे मागमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाहीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने भन्ने छ । शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने माग पनि छ । यस्तै, विधेयकको दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षक सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनका लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलन गरेको हो ।
शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहँदा विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षकको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयमा भने पठनपाठन भइरहेको छ । यसले मुलुकमा दुई प्रकारको शिक्षालाई अझै प्रष्ट पारेको छ । निजी विद्यालयमा राजनीतिक दलका नेताहरुको लगानी भएकाले राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक शिक्षाको विकासप्रति उदार बन्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्ने विद्यालय शिक्षाको बारेमा संघीय सरकारले ऐन बनाउनु र कतिपय शिक्षाका अधिकार संघीय सरकार मातहत ल्याउन खोज्नुले पनि दलहरु स्पष्ट हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व र विषयगत मन्त्री एवम् सचिवहरुले शिक्षाविद्समेतको सहभागितामा आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग अविलम्ब वार्ता गरी आन्दोलन अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व शिक्षकका जायज मागप्रति उदार बनेर उनीहरुको जायज माग पूरा गर्नैपर्छ ।
