हेटौँडाः जिल्ला अदालत मकवानपुरका प्रमुख न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाले कतिपय कानुन व्यवहारिक नभएको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को बागमती प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको मानवअधिकार तथा महिला अधिकारसम्बन्धी तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै न्यायाधीश निरौलाले कानुनमा पीडकबाट असुल गरिने जरिवाना पीडितलाई प्रदान गरिने व्यवस्था गरे पनि पीडकले बेलैमा जरिवाना बुझाउने अवस्था नहुँदा पीडितले राहत पाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
न्यायाधीश निरौलाले नेपालको संविधानमा अधिकार र कर्तव्य दुवै पर्याप्त भए पनि अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार हुन नसक्दा अधिकारको उपयोग हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले आर्थिकरुपमा सक्षम हुँदा मात्रै अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित पालना सम्भव हुने स्पष्ट पार्नुभयो । समुदायलाई सीप र प्रविधिको हस्तान्तरण गरी आर्थिकरुपमा सवल बनाउन सक्दा मात्रै प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्ने र कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हेटौँडास्थित बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गर्न स्थानीय सरकारहरु सवल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्थानीय तहमा न्यायिक जिम्मेवारीहरु पनि प्रसस्त रहेकोले ती अधिकारलाई नागरिकले उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने अधिकारीले सुझाव दिनुभयो ।
तालिममा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ र मनहरी गाउँपालिकाको १, ३ र ४ नम्बर वडाका महिला समूहका उत्प्रेरक, समूहमा आवद्ध महिलाका श्रीमान्को सहभागिता रहेको छ । तालिममा न्यायाधीश निरौलासँगै मानवअधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी, इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख गणेश भण्डारी, जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरकी अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, परियोजनाका संयोजक कृष्ण नेपालले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । तालिम शुक्रबार र शनिबार दुईदिन सञ्चालन हुनेछ ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख गणेश भण्डारीको अध्यक्षता तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको प्रमुख आतिथ्यमा तालिमको उद्घाटन कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडा–१९ का वडा अध्यक्ष नरनाथ सुवेदी, मनहरी–१ का वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद खनाल, मनहरी–४ का वडा अध्यक्ष प्रकाश थापाको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
