समाचार टिप्पणी
हेटौँडाः पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातोमाटेदेखि राप्तीपुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (२२ मिटर) विस्तार गर्न डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालयले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको म्याद सोमबार पूरा भएको छ । साउन १६ गते अर्थात भोलि मंगलबारदेखि सडक विस्तारको कार्यलाई डिभिजन सडक कार्यालयले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आम चासो र जिज्ञासाको विषय छ । सडक विस्तारको विषय संघीय सरकारको जिम्मेवारीको विषय भए पनि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले भने अनावश्यक उपस्थिति जनाउँदै द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामा आफैंले सडक विस्तार गर्ने जस्तो कहिले “आइ एम रेडी” भनेर भाषण गरिरहनुभएको छ भने सडक विस्तार हुँदा पीडित हुने समूहको गुनासो सुन्ने बेलामा भागिरहनुभएको छ । यत्ति मात्रैमा नगरप्रमुखको भूमिका सकिएको छैन । हुँदा हुँदा सोमबार एक समूहले सडक विस्तार नभए सामूहिक आत्मदाह गर्छौं भनेको विज्ञप्ति बुझ्दै कर्मचारीमार्फत समाचार लेखाएर सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित गर्नेसम्मको कार्य गरिरहनुभएको छ । तीन वटा महत्वपूर्ण चरणमा नगर प्रमुखले समस्या समाधान गर्न भन्दा समस्यालाई बल्झाउने काम गरिरहनु भएको छ ।
सडक विस्तारको मुद्दा दशकौंदेखिको हो । सडक विस्तारको मुद्दामा हेटौँडा उपमहानगरपालिका सरोकारवाला एक पक्षको रुपमा मात्रै रहेको छ । सडक विस्तारको आवश्यकता छ या छैन भन्ने आधारमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो भूमिकालाई एउटा पक्षको रुपमा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने विपरित नगरप्रमुखको अग्रसरता अस्वभाविक छ । सडक विस्तारको कार्यमा संघीय सरकारको अग्रसरतालाई उपमहानगरले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने र पीडित हुने आफ्नै नगरवासीका समस्या सुन्ने, बुझ्ने, सक्दा संघीय सरकारलाई क्षतिपूर्ति, राहतका लागि आग्रह गर्ने मात्रै हुनुपर्ने हो । तर, नगरप्रमुख म तयार छु, अब सडक विस्तार गर्नुपर्छ, घरहरु भत्कनुपर्छ भनेर तम्सनु नगरवासीप्रति अन्याय मात्रै हो । नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले बुझ्नु पर्छ कि यदि संघीय सरकारले चाहेन भने सडक विस्तारको कार्य रोकिनेछ । उपमहानगरपालिकाकी मेयरले मात्रै चाहेर सडक विस्तार हुन्न भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सडक विस्तारको कार्यमा भइरहेको ढिलाईले समस्यालाई बढाउँदै लगेको छ । जसलाई जो कसैले चाहेर पूर्णतः समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । सडक विस्तारको आवश्यकतालाई लिएर सडक विस्तार गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा स्वयम् सडक विस्तार हुँदा पीडित हुने पक्ष समेत सहमत छन् । पीडित पक्षको माग भनेको मुआव्जा या क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, व्यवसायीले व्यवसाय स्थानान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने रहेको छ । पीडित पक्षका मागका बारेमा सक्दो सहजीकरण मात्रै गरिदिए पुग्ने स्थानीय सरकार आफैंले सडक विस्तार गर्नेजस्तो अनावश्यक अग्रसरता देखाउनु आफ्नै लागि हानिकारक मात्रै भएको छ ।
अनावश्यक अग्रसरता देखाएको नगरप्रमुखले नगरवासीले आफ्ना गुनासा, माग पेश गर्छु भन्दा नगरप्रमुख आफ्नो कार्यकक्षमा अनुपस्थित रहनुभयो । उहाँको अनुपस्थिति स्वभाविक या अस्वभाविक के थियो । तर, ढिलो–चाँडो नगरप्रमुखले नगरवासीको गुनासा, मागलाई आफैंले ग्रहण गर्नुपर्ने थियो । सडक विस्तार हुँदा पीडित हुने घरधनी, व्यवसायीले आफ्ना गुनासा र मागको ज्ञापनपत्र नगरका कार्यकारी प्रमुख अर्थात कर्मचारीलाई बुझाउन बाध्य भए । जनताले जनप्रतिनिधिलाई भेट्न पाएनन्, आफ्ना दुख, पीडा, गुनासा सुनाउन पाएनन् । आफ्ना गुनासा, माग आफ्ना प्रतिनिधिलाई औपचारिकरुपमा बुझाउन नपाएका नगरवासीले शनिबार हेटौँडाको बुद्धचोकमा आफ्ना गुनासा, मागहरु सार्वजनिक गरे ।
नगरवासी आफ्ना प्रतिनिधिले आफ्ना माग नसुनेको भनेर दुखित् भइरहेकै बेला सोमबार नगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले एउटा यस्तो ऐतिहासिक ज्ञापनपत्र बुझ्नु भयो जसलाई जो कसैले आश्चर्य मान्ने छन् । सडक विस्तारको विषयलाई लिएर ठिक ठान्ने र बेठिक ठान्ने दुवै समूहले एउटा तथ्य के बुझेका छन् भने सडक विस्तारका बेलामा घरधनी र व्यवसायी दुवै मर्कामा पर्नेछन् । यो समयमा उनीहरुप्रति सकारात्मक भावना प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सहयोग, सल्लाह, सुझाव दिनुपर्छ । घरधनीलाई बसोबास व्यवस्थापनमा, व्यवसायीलाई व्यवसाय व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । यो आधारभूत मानवीय भावना पनि हो । तर, नगरप्रमुख मीना कुमारी लामाले सोमबार कार्यकक्षमा एक समूहको ज्ञापनपत्र बुझ्नुभयो । हेटौँडा–८, कमानेका एक परिवारले सडक नभत्काए आत्मदाह गर्ने चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र नगरप्रमुख लामाले आफ्नो कार्यकक्षमै बुझ्नुभयो ।
नगरप्रमुख लामाले आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिने परिवारको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भित्ताको तस्वीरलाई पनि साक्षी राखेर, मिलाएर खिच्नुभएको छ । सामान्यतः एउटा व्यक्तिले आत्मदाहको चेतावनी दिँदै गर्दा जो कसैले यसो गर्नुहुन्न भनेर सम्झाउनु पर्छ । पत्रको शीर्षकमा ज्ञापनपत्र भनेर लेखिएको भए पनि खासमा त्यो सरकार प्रमुखलाई चेतावनी पत्र हो । नेपालको कानुनले बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । संविधानतः आत्मदाह गर्नु पनि अपराध हो । कसैले अपराध गर्छु भनेको लिखत ज्ञानी भएर ग्रहण गर्नु सरकार प्रमुखको नैतिकताले दिन्छ ?
आत्मदाह गर्ने चेतावनीको पत्र नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा मात्रै सीमित रहेन । नगरप्रमुख मातहतकै कर्मचारी, नगरप्रमुखको सचिवालयकै कर्मचारीले नगरप्रमुखले शानदार, बहादुरीपूर्ण कर्म गरेको जस्तै गरी “सडक नभत्के सामुहिक आत्मदाह गछौं भन्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापन” शीर्षकको समाचार फोटोसहित सञ्चारमाध्यमहरुमा इमेलमार्फत प्रवाह गरिएको छ । नगरप्रमुखको सचिवालयका कर्मचारीले पठाएको समाचार र आत्मदाहको चेतावनीपत्र नगरप्रमुखले बुझ्दै गरेको तस्वीर अनलाइन माध्यमहरुमा केही मिनेटमै सार्वजनिक भयो । नगरप्रमुखले एउटा परिवारलाई आत्मदाह गर्न प्रेरित गर्ने गरी आएको समाचारलाई सञ्चार माध्यमले पनि गम्भीररुपमा नलिई सहजै सडक उद्घाटन गर्ने जस्तो, कुनै तालिम उद्घाटन गरेजस्तो सार्वजनिक गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र शीर्षकमा चेतावनीपत्र बुझाउन आउने हेटौंडा–८ का एक परिवारले राजमार्ग भत्कनुपर्छ या भत्कनु पर्दैन दुई मध्ये एक पक्षमा आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ, त्यसो भन्न पाउनुपर्छ । तर, अरु कसैको घर नभत्के आत्मदाह गर्छु भन्ने अधिकार उसलाई छैन । यत्ति कुरा नबुझी नगर प्रमुख मीना कुमारी लामा र उहाँको सचिवालयबाट भएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यभित्र समेत पर्ने जोखिम छ ।
नगरप्रमुखको यस किसिमको गैरजिम्मेवारीपूर्ण सक्रियताले नगरवासी, वडावासीमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । सडक विस्तार नभए आत्मदाह गर्छु भन्दै नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने व्यक्तिको तस्वीरमा सडकविस्तार हुँदा पीडित हुने घरधनी, व्यवसायीले अनेकौं आरोपप्रत्यारोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
