नेपालको संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार विद्यालय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँ तथा नगरपालिकामा आएको हो । स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार आएपछि शिक्षामा देखिएका विभिन्न विसंगति र समस्याहरु समाधान हुने आशा गरिएको थियो । स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार विद्यालय शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन प्रयास गरिरहेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । संघीय सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्दा स्थानीय तहले समेत शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि विद्यालय शिक्षामा संघ र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा स्पष्टता छैन । संविधानअनुसार स्थानीय तहमा आउनुपर्ने कतिपय अधिकारहरु संघीय सरकारले नै प्रयोग गरिरहेको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारले दिएको सशर्त अनुदान विद्यालयमा निकासा गरिदिनेबाहेक उल्लेख्य लगानी र काम गर्न सकेको पाइँदैन । केही स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि धेरैलाई चासो र चिन्ता भएको थियो । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्ने चासो र चिन्ताबीच मिश्रित नतिजा देखिइरहेको छ । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पाएपछि केही स्थानीय तहले आशालाग्दो काम गरिरहेका छन् भने केही स्थानीय तहले शिक्षालाई थप गिजोलेर भद्रगोल बनाइरहेका छन् । केही स्थानीय तह शिक्षा व्यवस्थापनप्रति बेखबरजस्तै बनेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा स्थानीय सरकारबाट बढी आशा गरिएको भए पनि सबैतिर आशालाग्दो काम भएको छैन । मकवानपुर जिल्लाका १० वटै स्थानीय सरकारले विद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम देखाउन सकेका छैनन् । बरु केही स्थानीय तहमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव सिर्जना भइरहेको छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच उचित समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकहरुबीच विवाद बढेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई बिना कारण सरुवा गर्न लागेको भन्दै प्रधानाध्यापकहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न प्रधानाध्यापकहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन उनीहरुको सरुवा गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्षको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्षप्रति असन्तुष्ट बनेका प्रधानाध्यापकहरुले भने पालिका अध्यक्षले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा शिक्षकलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने र प्रधानाध्यापकहरुलाई दबाउन खोजेको बताएका छन् । गाउँपालिकाले एकैपटक धेरै जना प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्न खोजेपछि प्रधानाध्यापकहरुले सामूहिक राजीनामा तयार गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारले उपयुक्त कानुन र नीति नियम बनाएर शिक्षक वा प्रधानाध्यापक सरुवा गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । एउटै व्यक्ति धेरै वर्षसम्म एउटै विद्यालयमा रहँदा कार्यक्षमता कम हुनसक्छ । सधैं उही विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकसँग रहँदा शिक्षकहरुमा नवीनतम सोच र सिर्जनशीलता कम हुनसक्छ । यस आधारमा शिक्षक वा प्रधानाध्यापकहरुको सरुवा गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । तर, कुनै नीतिगत र कानुनी आधारबिना एकै पटक धेरै विद्यालयको प्रधानाध्यापक सरुवा गर्न खोज्नुहो औचित्य गाउँपालिकाले पुष्टि गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि एउटा विद्यालयमा सेवा गरिरहेका प्रधानाध्यापकलाई स्पष्ट कारण र मापदण्डबिना सरुवा गर्न खोज्दा उनीहरु सहमत नहुन सक्छन् । गाउँपालिकाले शिक्षा व्यवस्थापनको उचित नीति, नियम बनाएर प्रचलित मापदण्ड र औचित्यका आधारमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्नु उचित हुनेछ ।
