सडक डिभिजन हेटौंडाले आइतबार कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा महेन्द्र राजमार्गको सडक सीमाभित्रको अतिक्रमण हटाउन सूचना प्रकाशित गरेको छ । हरेक वर्षजस्तो प्रकाशन हुने गरेको यस्तो सूचना यसवर्ष पनि प्रकाशन भएपछि हेटौंडामा फेरि एकपटक राजमार्ग बिस्तारको चर्चा र बहस सुरु भएको छ । आइतबार सामाजिक सञ्जालहरुमा हेटौंडा बजार क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण हटाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचनाले बाक्लै स्थान पायो । सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग)को हेटौंडा बजार क्षेत्रको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक अतिक्रमण गरी निर्मित घरटहरा हटाउन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको हो । हेटौंडा बजारक्षेत्र भएर महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ गएको छ । यी दुई राजगमार्गको २५–२५ मिटर क्षेत्रमा रहेका घरटहरा भत्कने हो वा होइन भन्ने अन्यौलता हेटौंडाबासीका लागि वर्षौंदेखि चासो, चर्चा र प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा १६–१६ मिटर राजमार्ग विस्तार गर्न स्थानीय घरजग्गा धनी तथा व्यवसायीको समूह संघीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेको अवस्थामा सडक डिभिजन हेटौंडाले अतिक्रमण हटाउने सूचना जारी गरेपछि अन्यौलमा परेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गलाई राप्ती नदी किनारबाट बाइपास बनाएर लैजाने विकल्पसहित हेटौंडालाई मानवबस्ती घोषणा गरेर बजारक्षेत्रमा १६–१६ मिटरमात्र सडक विस्तार गर्न घरधनी तथा व्यवसायीहरु लविङ गरिरहेका छन् । हेटौंडा बजारका सडक सीमाभित्रका घरटहरा नभत्काई राजमार्गलाई नै बाइपास गरी अन्यत्रबाट लैजानुपर्ने माग अघि सारिरहेको अवस्थामा आइतबार प्रकाशित सूचनाले फेरि हेटौंडालाई तरङ्गित बनाएको छ । नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गत्को संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं मातहतको सडक डिभिजन हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५-२५ मिटर काय भएको भन्दै अतिक्रमण हटाउन सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
यसअघिका सूचनामा सडक डिभिजन हेटौंडाले आफ्नो कार्यक्षेत्र महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्ग अतिक्रमण हटाउन सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको थियो । आइतबार प्रकाशित सूचनामा सर्वोच्च अदालतको २०७८ पुस १९ गतेको फैसलाअनुसार महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा २५-२५ गज (७५-७५ फिट) कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा उक्त क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी/अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन भनिएको छ । सडक सीमाभित्र घरटहरा निर्माण गर्न, नाली पुरेर प्रवेशमार्ग बनाउन, सडक संरचना भत्काउन, ढल तथा पानी सडक तथा सडक किनारको नालामा मिसाउन, कुनै प्रकारको स्वीकृतिबिना बनेका संरचना निर्माण गर्न सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
विगतमा धेरैपटक सूचना प्रकाशन भए पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यसपटक सार्वजनिक भएको सूचनालाई सडक डिभिजनको नियमित कार्य ठान्नेहरु र सडक अतिक्रमण हट्छ भन्नेहरुबीच पुनः बहस सुरु भएको छ । सडक सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले राज्यले चाहेमा सडक सीमा अतिक्रमण हटाउन सक्छ । एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको र यसको पथलैया–नारायणगढ खण्डको डीपीआर बनिरहेको अवस्थामा हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार हुने आशा धेरैले गरेका छन् । बढ्दो जनघनत्व, सवारी चाप र प्रदेश राजधानी भएका कारण पनि हेटौंडा बजारक्षेत्रको सडक फराकिलो बन्नु अत्यावश्यक छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक फराकिलो बनाउनुको विकल्प छैन । १६ मिटर, २५ गज वा २५ मिटरको विवादले सडक विस्तारलाई लम्ब्याउनु उचित हुँदैन । हेटौंडाको विकासका लागि बजार क्षेत्रका वास्तविक पीडित घरजग्गा धनीको लागि क्षतिपूर्ति र व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गरेर सडक विस्तार चाँडो गर्नु आवश्यक छ ।
