नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कक्षा १२ सम्मको विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक सुधारको जिम्मा गाउँ तथा नगरपालिकामा आएको हो । स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकारहरुको स्पष्ट बाँडफाँड र उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शिक्षामा आमूल सुधार गर्न सकेको पाइँदैन । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको भए पनि शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन नहुँदा शिक्षामा झनै भद्रगोल बनिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहको चासो र चिन्ता कम भएका कारण आवश्यक बजेटसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानकै बजेट विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय केही स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप चासो देखाउन थालेको पाइन्छ । कम्तिमा संविधानमा व्यवस्था भएको आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको लागि स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । साधन, स्रोत हुने स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँको सिंहदरबारको उपमा पाएको स्थानीय सरकारले शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधारमा हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये बागमती गाउँपालिकाले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । बुधबार गाउँपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणासमेत गरेको छ । एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो । बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय र पालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो ।
तोकिएको उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्नु नै अनिवार्य शिक्षा हो । आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य शिक्षा भनेपछि ४ देखि १३ वर्षसम्मका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको र सबै बालबालिकाले कम्तिमा कक्षा ८ सम्मको पढाई पूरा गरेको हुुनपर्छ । बागमती गाउँपालिकामा पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको दर १० प्रतिशत रहेको तथ्यले पनि अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सजिलो देखिँदैन । ५० वटा विद्यालय र ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न पूर्वतयारीअन्तर्गत् विभिन्न कार्यक्रमहरुसमेत गरेको जनाइएको छ । पूर्वतयारी गरेरै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हुनाले यसले सार्थकता पाउने आशा गर्न सकिए पनि अहिलेको अवस्थामा विश्वस्त हुने आधारहरु छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले करिब डेढ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको आधारभूत तहको खुद विद्यार्थी भर्नादर २०७९ सालमा ९६.१ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ८ सम्मको विद्यार्थी टिकाउदर ८५.७ रहेको छ । मानव विकास प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२१ को नेपालको औसत विद्यालय अध्ययन वर्ष ५ दशमलब १ वर्ष छ । यी तथ्यांकले धेरै बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको र औसतमा एक जना विद्यार्थीले जम्मा ५ वर्ष विद्यालयमा बिताउने अवस्था देखाउँछ । भौगोलिक विकटता, आम गरिबी, चेतनाको कमी र अहिलेको शिक्षा पद्दतिका कारण अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले अहिले दिइरहेको बजेटबाट विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क नलिई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न पनि सम्भव देखिँदैन ।
