१. जब सरकार फेरिन्छ, शिक्षा ऐनकै कुरा उठ्छ । नयाँ शिक्षा मन्त्री आउँछन्, शिक्षा ऐनकै कुरा गर्छन् । एक वर्षमा तीन पटक सरकार फेरिने यो मुलुकमा शिक्षक महासंघलाई नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर बधाई दिन भ्याई नभ्याई छ । जब चुनाव आउँछ, शिक्षा ऐन दलहरुको आकर्षक विषय बन्छ । शैक्षिक मञ्चमा नेताहरुको मूल भाषण नै शिक्षा ऐन हुन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको चर्चाले तीन दशक वर्ष पार गरिसकेको छ । यो कुनै नयाँ विषय भएन । चर्चा गर्नेहरु थकित भैसके । ऐनका दर्जनौं ड्राफ्टहरु थोत्रा बने । सुझाव आयोगहरुको सूची पनि पढ्न नभ्याइने लामो छ । शिक्षा ऐनको समाचार लेख्दा र भन्दा संचारकर्मीहरु कति पटक एउटै कुरा गर्ने भन्दै उदेक र दिक्क बन्दै तर्किन थालेका छन् । अब त शिक्षा ऐनका समाचारले मात्र खिन्न, निराशा र पीडा मात्र उब्जाएको बुझिन्छ । शिक्षक कर्मचारीहरुमा कुनै पनि उत्साह र चासो देखिँदैन । उनीहरु एकथान शिक्षा ऐनका लागि आन्दोलन गर्दागर्दै पेशाबाटै रिटायर्ड भएको तितो अनुभव सुनाउँछन् । सरोकारवालाहरुको भनाईमा शिक्षा ऐन अनौठो वस्तु रहेछ भन्ने धारणा बनेको छ । कसले रोक्छ, के कारणले रोकिन्छ, शिक्षा ऐन आफैंमा एक रहस्य बनेको छ ।
२. २०२८ भाद्र २४ मा जारी शिक्षा ऐन पहिलो संशोधन २०३३ कार्तिक ४ गते भए पश्चात २०७३ असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा ऐन आठौं पटक संशोधन भएको छ । केहि नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, वि.सं. २०७५ फागुन १९ सम्ममा भएका संशोधन समेत गर्दा १६ पटक उक्त ऐनमा टालटुल गरी काम चलाउ गर्दै आएको पाईन्छ । सँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार संचालित कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहमै समावेश गरे पश्चात उक्त ऐन स्वतः निष्क्रिय भएको छ । तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु र सो तहका शिक्षकहरुको अवस्था र व्यवस्थापन अहिले झनै पीडादायी र जटिल बनेको छ ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्थापना गर्न बनेको ऐन–२०४६ अझै समयानुकूल बन्न नसकेकै हो । तत्कालिन शिक्षा विभाग हालको शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत कक्षा ९–१२ को प्राविधिक शिक्षा प्रारम्भले थप अन्यौलता सहित प्राविधिक शिक्षा तहसनहस बनाउने कसरत भैरहेको स्पष्ट छ । प्राविधिक शिक्षालाई एकै संयन्त्र अन्तर्गत संचालन गर्नु पर्नेमा यी भिन्न दुई सरकारी संस्थाहरुबाट एउटै तह र उही सीप भिन्न सुविधा र फरक अवधिमा प्रदान गर्दा अनुदान नपाउने र बढि अवधि लाग्ने सिटिईभिटि बिस्तारै धराशायी बन्नु बनाइनु अनौठो होईन । उच्च शिक्षाको हकमा पनि करिब तदर्थ अवस्थामा नै वर्षहरु बिताउने काम भइरहेको छ । उदाहरणका लागि चार वर्षे स्नातक तहलाई लिन सकिन्छ । नीति तथा निर्देशनमा बितेको दुई दशकमा शिक्षा नीति, २०७६ तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक रहेको स्विकार्नै पर्दछ ।
३. हालै अध्यादेश मार्फत विद्यालय शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरिएको भनिएको छ । यो नयाँ शिक्षा ऐन होईन । शिक्षा ऐन–२०२८ कै अठारौं पटकको टालटुल हुनसक्छ । शिक्षा ऐनमा के के कुरा राख्ने भन्दा पनि कसैको स्वार्थमा एउटा थप्ने अनि पहिलेकोमा मात्रात्मक सामान्य फेरबदल गर्ने र हल्ला भने व्यापक गर्ने परम्परा पुरानै हो । अहिले पनि त्यहि चर्चा छ । बाहिर आएको संशोधित शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिमा गरिने २ जना मनोनित हटाइएको र अब ७ सदस्यीय बनाइएको भनिएको छ । यो कुनै शिक्षामा अपेक्षित परिवर्तनको शिर्षक होईन । व्यवस्थापन समितिमा कस्ता व्यक्ति रहने र उनीहरुको छनौट प्रक्रियाका सवालमा हिजोदेखि नै टिप्पणी गरिएकै हो । शिक्षण संस्थाको समग्र स्तर अभिवृद्धिका लागि व्यवस्था गरिने समितिका सवालमा औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने संस्कार कहिले तोडिन्छ त ? व्यवस्थापन समितिको औचित्यकै बारेमा बहस भइरहेको बेलामा यो टालटुलको तात्विक अर्थ देखिँदैन । यो प्रकृतिको समितिको संरचना, भूमिका, प्रभावकारिता, गठन प्रक्रिया, पदावधि र शिक्षण संस्थाको समग्र विकासमा पुग्ने योगदानका सवालमा ठोस र विशिष्ट किटानी हाम्रो अपेक्षा हो । समितिका लागि समिति हुनु भन्दा त नभएकै बेस भन्न सकिन्छ । अप्रेशन गर्न जरुरी घाउमा बाहिरबाट टेप टाँसेर गरिने उपचार शैलीबाट काम हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।
३. दोश्रो बुँदामा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाइएको समाचार बाहिरिएको छ । यो शिक्षक महासंघ रहेसम्म प्रतिनिधित्व हटाउनुले के सन्देश प्रवाह गर्ला त ? एक पेशा एक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाले के–के नोक्सान हुन्छ भन्ने विवरण ल्याउनु पर्दैन ? दलगत भगिनी संस्था संगठनहरु त दलकै मातहत रहनु कुनै अनौठो देखिँदैन । यस्ता संगठनहरु सरकारले खारेज गरेर वास्तविक रुपमा खारेज हुन्छन् र ? पेशागत युनियनिज्मको सवाल भनेको भिन्न कोणबाट बुझ्ने प्रयत्न किन गरिएन ? दलका भातृ संगठनहरुबाट मातृ पार्टीको पक्षमा वकालत गरिनु उनीहरुको धर्म नै हो । यहाँ सरकार र शिक्षा प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी नबन्दा पेशागत संगठनहरु राज्य संयन्त्रमा हावी भएका हुन् । भ्रष्ट र दुराचारीहरु जहाँ जुन पदमा भएपनि एकै हुँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । प्रत्येक व्यक्ति र संस्था सरकारी हुन् वा गैरसरकारी, आआफ्नो जिम्मेवारी ईमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने समस्या आउने थिएन । संस्था खारेजी भन्दा पनि चुस्त नियमन सबैको अपेक्षा हो । सरकारमा हुनेले आफू नजिकका संस्थाहरु र त्यस्का पदाधिकारीहरुको पक्षपोषण गर्ने स्थिति रहेसम्म आदर्शात्मक प्रचारबाजीका पर्दाहरु चाँडै उध्रिने तथ्यमा बिमति छैन । ठीक मान्छे ठीक स्थानको नारा, मुखमा भन्दा पनि व्यवहारमा सावित भएमा विपक्षीहरुले शिर ठड्याउने दिन टाढा टाढा हुनेछ ।
४. त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् जस्ता स्थानहरुमा भए गरेका नियुक्ति र पदावधि हटाइएको भनिएको छ । यस्ता कुराहरुले त्यतिबेलासम्म अर्थ राख्दैन, जत्तिबेलासम्म फेरि गरिने नियुक्ति र मनोनयनका मापदण्ड तथा विधिहरु पारदर्शीरुपमा योग्य, सक्षम र सदाचारी व्यक्ति देखिँदैनन् । रिक्त राखिरहँदा पनि काममा अवरोध हुन सक्छ । यो हेर्न बाँकी छ । यस्ता टिप्पणी गरिहाल्नु हतार पनि बन्न सक्छ । विश्वविद्यालय शिक्षा अर्थात उच्च शिक्षा ऐनका सवालमा त व्यापक मुद्दाहरु उठाइएका छन् । प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने मात्र होइन, विश्वविद्यालय स्थापनाका शर्तहरु, मान्यताहरु, संरचनागत पक्षहरु, सवलीकरणका सवालहरु, प्राज्ञ परिषद्हरु, अनुदान आयोग, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुका प्रभावकारी व्यवस्थापनका कुराहरु, पाठ्यक्रमका विषयमा, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन समेतका चर्चाहरु बाहिर आएकै हुन् । यी प्रत्येक बुँदामा थोरै प्रसंग कोट्याउने हो भने मोटो किताबहरु तयार हुनेछ । नीजि शिक्षण संस्थाहरुको अभिभावकत्व पनि सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ । शिक्षालाई व्यापार व्यवसायको घेरामा सीमित गरिनु हुन्न । गैरसरकारी क्षेत्रका सबै शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका सवालमा भेदभाव र छुवाछुत खारेज गर्नैपर्छ ।
५. अन्तमा, हाम्रो अपेक्षा शिक्षा ऐनको परिमार्जन हैन, नयाँ शिक्षा ऐन हो । नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र मुलुकलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । आजको प्रविधि र विश्वभूमण्डलीकरण शिक्षाको प्रमुख अंग हुनै पर्दछ । एआईलाई विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने हो, एआईबाट विद्यार्थी प्रयोग हुने होइन । व्यक्तिको श्रृजनात्मक प्रतिभा, खोज, अनुसन्धानका सीपलाई प्रविधि मार्फत नै उत्पादनमा जोड्ने हो । शारमा, विद्यमान शैक्षिक समस्या हाम्रो आवाज हो ।
