हेटौँडाः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयको परिकल्पना नभएको बताइएको छ । शुक्रबार योजना तर्जुमा र सुशासन प्रवद्र्धन अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले यस्तो बताउनुभयो । संघीय र प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशको राजधानीलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भिजन लिनुपर्र्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशले मार्गचित्र बनाउँदा बागमती प्रदेशले मार्गचित्रको निर्णयसमेत लिन सकेको छैन ।
कर्मचारीलाई तलब वितरणदेखि २५ मिटर भत्काउने विषयमा समस्या रहेको छ । १० पालिकाकै सदरमुकाम कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहले मात्र सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । जब २५ मिटर क्लियर हुँदैन तब अन्य पालिकाहरुमा भएका विकास पनि हेटौंडाजस्तै हुने मेयर लामाले बताउनुभयो । जसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कैलाश गाउँपालिका प्रमुख लोकबहादुर मोक्तानले प्रदेशका १ सय १९ पालिकामा सूचाकाङ्कको आधारमा योजना जान्छन् । तर, कैलाशजस्तो विकट क्षेत्रमा कसरी योजना जान्छन् भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सदरमुकामसँग जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने विषय आफूले उठान गरिए पनि कुनै सुनुवाई नभएको उहाँको भनाई छ । नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन छैनन् र सुनुवाई हुने ठाउँ पनि नहुँदा विकराल समस्या लिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपनाका योजना धेरै रहेको बताउनुभयो । तर कर्मचारी व्यवस्थापनअन्तर्गत्् एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या छन् । पशुमा रोगहरु फैलिरहेको अवस्था छ र धेरै किसान गाउँमा हुन्छन् भन्ने विषयहरुको गहनरुपमा छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बन्द रहेकाले विकासले दिगोपना लिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राजेन्द्रदेव पाण्डेले स्थानीय तहले सर्वस्वीकार्य डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । योजना कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छन्, जसले गर्दा स्रोत साधनले कतिको भ्याउँछ भन्ने विषयमा स्थानीय तहले सर्वस्वीकार्य डकुमेन्ट बनाउन जरुरी हुने उहाँको भनाई छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको समस्या समाधानमा चुनौती रहेको भन्दै उहाँले संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश र संघीयको बजेटमा मात्र भर नपर्न स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आफू कसरी आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
पालिकाहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक मापदण्डविपरीत खनेर लग्ने गरेको गुनासो प्रशासनलाई आउने गरेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । नक्कली रसिद बनाउने र रसिदसमेत नबनाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा खन्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नागरिकता सिफारिसमा समेत जोखिम लिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कारण दुईवटा नागरिकता लिने दर बढेको दावी गर्दै स्थानीय तहले गरेका सिफारिसका आधारमा काम बन्ने भएकाले उक्त विषयमा प्रशासन अन्यौलमा रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । जोखिम छ या छैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम कार्य गर्न स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनुगमन र नियमनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्वता जनाउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानको सभाध्यक्षतामा अभिमुखीकरण भएको हो । प्राध्यापक डा. नरविक्रम थापाले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा अन्तर सरकार योजना समन्वय र अनुकूलताका पाटाहरुबारे सहजीकरण गर्नुभयो ।
