हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले हरेका तहमा रहेका सूचना अधिकारीले २४ सै घण्टा सूचना दिन तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमबार बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रवद्र्धनबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सूचना हरेक मानिससमक्ष पुर्याउनुपर्ने भन्दै यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्रयास रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सूचना लिन आउनेलाई सूचना अधिकारीले प्रक्रिया पुर्याएर सूचना दिनुपर्नेमा जोड दिनुुभएको हो । सरकारको कुनै विभागको सूचना अधिकारीको पदमा रहेको कर्मचारीले आवश्यक परेको खण्डमा २४ सै घण्टा सूचना दिन तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको हो । सूचना अधिकारीहरुले काम अनुसारको सेवा सुविधा नरहेको गुनासो राखेकाले प्रदेश सरकारले नीतिगतरुपमा गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सूचनाको हक सबैलाई भएकोमा सूचनाको दुरुपयोग गर्न नपाइने बताउँदै सूचना नदिएको खण्डमा सूचना अधिकारीविरुद्ध उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो ।
पछिल्लो समय सरकारले सूचना लुकाउने गरेको आरोप लाग्दै आएकोमा प्रदेश सरकार सूचना जनतासमक्ष कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर लागिपरेको जानकारी गराउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले आफूले गरेको कामको बारेमा प्रत्येक महिना पत्रकारहरुसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६५ र नियमावली २०६५ जारी भएको छ भने प्रदेश सरकारले प्रदेश सूचनासम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको तर नियमावली निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबारे प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगरले जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले सूचना पाउनु हरेक नागरिकको हक रहेकाले सूचना सबैले प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले चितवन, काठमाडौं, नुवाकोट र मकवानपुर गरी ४ जिल्लामा सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलको क्रममा कानुन व्यवसायीले सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन त बनाएको तर स्पष्ट नभएको धारणा राखेका थिए । व्यक्तिगत सूचना र सार्वजनिक सूचना प्रबाहसम्बन्धी कानुन नै छुट्टै हुनुपर्ने धारणा रहेको छ । छलफलका क्रममा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले सूचनामा सबैको हक रहेकाले सबैले जिम्मेवारपूर्ण नागरिक भएर सूचना लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सूचना नागरिकसँग सरल भाषामा सबैले बुझ्नेरुपमा प्रबाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सूचनाको हकको विषयमा धेरै उजुरी नआउनु पनि सबै तहका मानिसमा यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया थाहा नै नहुनु भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सचिव ध्रुव गैडाले सरकारले सबै तहमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा बागमती प्रदेश सरकारले नीति नै निर्माण गरी सूचनाको पहुँच पुर्याउने बताउनुभयो ।
