१. बैशाख महिना विद्यालयको शैक्षिक सत्र प्रारम्भको महिना हो । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । नयाँ भर्ना पनि यहि बेला हो । अध्ययनरतहरुको कक्षोन्नति भई मथिल्लो कक्षा सुरुवात पनि यहि महिनाबाट हुन्छ । सरकारले भर्ना सप्ताह भनेर तोकिदिएको छ । नीजि तथा सरकारी दुबै प्रकारका स्कूलहरुमा भ्याई नभ्याई छ । कतिपय सरकारी तथा नीजि स्कूलहरुले आएका सबै विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकेर प्रवेश परीक्षा लिई उत्कृष्ट विद्यार्थी मात्र छनौट गरी भर्ना लिँदै आइरहेका छन् । यसरी राम्रा मात्र छानेर भर्ना लिँदा नतिजा पनि राम्रै हुन्छ । अनि, स्वभावैले सबैको ध्यान त्यतै तानिन्छ । अधिकांश अभिभावक सस्तो महँगो भन्दा पनि स्तरीय शिक्षा हेर्छन् । शुल्क कम परोस्, शिक्षा राम्रो होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भने तापनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । त्यस भित्र विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था, मर्मत सम्भारका खर्चहरु, पानी तथा विद्यूत महसुल, पुस्तकालय र प्रयोगशाला व्यवस्थापन, बस ड्राईभर र ईन्धन लगायतका दर्जनौं शिर्षकमा हुने खर्चहरु सरकारले दिन सकेको छैन । आफ्ना सन्ततीहरुको स्तरीय शिक्षा आम अभिभावकको अपेक्षा हो । केटाकेटीहरु पढाउनकै लागि भनेर शहरमा बसाईं सर्नेहरु पनि कम छैनन् ।
२. सरकारी विद्यालयमा पढाई छैन भनेर आलोचना गर्नेहरुले सरकारी विद्यालय भित्र प्रवेश नगरेको वर्षौं भएको हुन सक्छ । पछिल्लो दशकमा सरकारी स्कूलहरुको भौतिक अवस्था सुदृढ र आकर्षक मात्र होइन, विकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि भनसुन गर्नेहरु र पावर लगाएर भर्ना गर्नेहरु सहजै भेट्न सकिन्छ । एकाध नाजुक र जीर्णलाई उदाहरण बनाएर सरकारी स्कूलहरुको नकारात्मक प्रचारबाट व्यवसाय गर्नेहरु अब टिक्न कठिन भएको स्विकार गरिरहेका छन् । त्यसो त कतिपय नीजि विद्यालयहरु विद्यार्थी खोज्दै घरदैलो गरिरहेको देखिन्छ । विभिन्न सुविधाका सूची वितरण गरी विद्यार्थी आकर्षणका अनेकौं उपायहरु छरपष्ट गरेको त धेरैले भेटेको हुनुपर्छ । विद्यार्थीसँग असुलेको शुल्क विगतमा सुविधाका लागि खर्च हुँदैनथे भने अहिले कम्तिमा पनि खर्च देखाउन थालिएको छ । शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिई कमजोर भौतिक अवस्थामा पढाएर व्यापक नाफा आर्जन गर्ने नीजि स्कूलहरु आज फरक शैलीमा देखिएका छन् । सरकारी स्केल सरह नै पारिश्रमिक दिने र शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । भौतिक अवस्थामा पनि सुधार गरिएका छन् । शिक्षण शैली पनि फेरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष भन्नै पर्दछ । नतिजा पनि राम्रै देखिन्छ । संस्कारयुक्त जीवनोपयोगी शिक्षाका उदाहरणहरु भेटिनु अर्को प्रशंसनीय पक्ष हो ।
३. विगतमा अंग्रेजी माध्यम नीजि स्कूलको मात्र पहिचान थियो । अभिभावक र विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा प्रतिको आकर्षण बृद्धिले गर्दा पछिल्ले दशकमा सरकारी स्कूलहरुमा पनि अंग्रेजी माध्यम लागु गरियो । अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकहरु पनि अभ्यासमा ल्याईए । बस र नर्सको व्यवस्थाले कतिपय सरकारी स्कूलहरुले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको भन्न सकिन्छ । मुलुकमा अहिले करिब २७ हजार सरकारी र करिब ८ हजार वटा संस्थागत स्कूलहरु संचालनमा रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा भनिएको छ । कूल विद्यार्थीको करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी अहिले पनि सरकारी स्कूलमै अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ । जनसंख्या बृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेकाले पनि विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको स्थिति स्विकार्नै पर्छ ।
भवनहरु राम्रा बने । नयाँ–नयाँ ल्याबहरु बनेका छन् । कम्प्युटर ल्याब नभएको स्कूल सायदै भेट्न सकिन्छ । शहरमा मात्र होइन, दूरदराजका स्कूलहरुले बालमैत्री वातावरणका अभ्यासहरु गरिरहेका छन् । शिक्षण विधि फेरिएको छ । हिजोका ब्ल्याक बोर्डहरु आज विस्थापित भै सकेका छन् । ह्वाईट बोर्डहरु पनि ओझेल परिसके । प्रोजेक्टर प्रिजेन्टेशनलाई स्मार्ट बोर्डहरुले विस्थापित गरिहेका छन् । हिजो एसएलसी गरेका शिक्षकहरुबाट कक्षा १० सम्मै पढाउनु पर्ने अवस्था थियो । शिक्षक मात्र कम होइन, विषयगत शिक्षक त समस्या थियो । अहिले स्थिति बदलिएको छ । आज आधारभूत तहमा पढाउने शिक्षकहरु धेरैले मास्टर्स डिग्री गरेका छन् । तालिम प्राप्त, दक्ष र क्षमतावान शिक्षकहरु आयोगबाट सिफारिस भई आएका छन् । यी सबैमा व्यापक सुधार भइरहेका बेला कक्षाकोठा भने रित्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।
४. सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत नेपालको स्कूलमा कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवल एक सरकारी स्कूल नै हो, जहाँ ८ हजार ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको भनिएको छ । त्यस्तै रुपन्देहीको शान्ति नमूना मावि, जनता मोडेल मावि धनुषा, कान्ति मावि बुटवल, नविन औद्योगिक स्कूल बुटवल, ज्ञानोदय मावि काठमाडौं, विश्व निकेतन मावि काठमाडौं, त्रिजुद्ध मावि पर्सा, सुकुना मावि मोरङ, पद्मोदय मावि चितवन, नारायणी नमूना मावि चितवन, बागेश्वरी मावि भक्तपुर, संकटमोचन मावि धनुषा, नेपाल आदर्श मावि कपिलवस्तु, पोखरिया मावि मोरङ, लगायतका विद्यालयहरु सरकारी नै हुन् । मुलुकभर नियाल्ने हो भने यस्ता सरकारी विद्यालयहरु पचासौं अरु छन् । यी सबैमा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षामा अब्बल हुनै पर्छ ।
हेटौँडाका भूटनदेवी मावि, आधुनिक मावि, सिद्धार्थ मावि, बालज्योति मावि, जनप्रिय माविमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लागेको भीड थेगी नसक्नु नै भएको संचारमाध्यममा फोटोसहित खबर पढेकै हो । नीजितर्फ लिटल एन्जल्स, सेन्ट जेभियर्स, रातोबंगला, डिएभि केडिया, प्रिमियर ईन्टरनेशनल, युलेन्स स्कूल, बुढानिलकण्ठ स्कूल, नोबेल एकेडेमी, लगायतका काठमाडौंमा रहेका अधिकांश स्कूलहरुमा भर्नाका लागि भीड लाग्ने गरेको देखिन्छ । शहरका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी खोज्ने स्कूल कमै देखिन्छन् भने गाउँ तथा दुर्गमका अधिकांश स्कूलहरु भने विद्यार्थी खोज्दै हैरान भएका देखिएका छन् । कतै शिक्षक र विद्यार्थी संख्या बराबर भएको स्कूल पनि मिडियामा आएका छन् ।
५. अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदै जानुको कारण आजको गम्भिर समस्या हो । जनसंख्या बृद्धिदरको घट्दो क्रमले मात्र विद्यार्थी घटेको होईन । हाम्रो भूगोल अनि विद्यालयको नक्सांकन अर्को समस्या हो । हिजो वडा–वडामा, टोल–टोलमा राजनीतिक होडबाजीका कारणले विद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । विद्यार्थीका चाहना र ईच्छाका मनोभावहरु अध्ययन विश्लेषण नभएको कारणले पनि यो स्थिति देखिएको हुनसक्छ । भौतिक सुविधाले पनि विद्यार्थी तान्न सकेन भन्ने देखिएको छ । शैक्षिक गुणस्तरका उच्च ग्रेड र जिपिएले पनि विद्यार्थीलाई छोएन । शिक्षकहरुको दक्षता, योग्यता र अतिरिक्त क्षमताले पनि विद्यार्थी आकर्षण गर्न नसकेर नै होला, भर्ना अभियानका नाममा घरदैलो गर्न परेको ।
यहाँ उठान गरिएका प्रसंगहरु र सन्दर्भहरु प्रतिनिधित्वका रुपमा बहस र विश्लेषणका लागि प्रस्तुत गरिएका हुन् । जिम्मेवार वर्गका लागि जरुरी विषय बन्न सक्छन् । कहिँ न कहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा समस्या भएर नै आजको शैक्षिक समस्या उब्जिएको तथ्यमा कतै बिमति छैन । स्कूलमा हुनुपर्ने केटाकेटीहरु कोहि पनि कुनैपनि कारणबाट बाहिर नरहुन भन्ने अभिप्राय भर्ना अभियानको एक पाटो बुझ्न जरुरी छ । त्यसैगरी भर्नाका लागि थेगी नसक्नु विद्यार्थीको भीड भएका स्कूलमा के त्यस्ता आकर्षण छन् भनेर विद्यार्थी खोज्दै घरआँगन जानु परेका स्कूलहरुले सिक्न बिलम्व भैसकेको छ । चिन्ता बैशाखको दुई सातासम्म मात्र होइन, समाधान नहोउञ्जेल गम्भीर बन्नै पर्दछ । विद्यार्थी भर्ना अभियान औपचारिकतामा सीमित बन्नु हुँदैन भन्ने अपेक्षा पनि यहाँ जोडिएको छ ।
