हेटौंडाः मिटरव्याजी विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा ७ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । मिटरव्याज आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलको क्रममा मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले ७ वटा निवेदन दर्ता भएको जानकारी गराउनुुभयो । सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरव्याज पीडितका लागि सहायता कक्षको स्थापना गरेको छ ।
मकवानपुरमा मिटरव्याज सहायता कक्ष स्थापना भएदेखि ७ वटा निवेदन दर्ता भए पनि एउटा निवेदनमा मेलमिलाप भएको र ६ वटा निवेदन विचाराधिन रहेको बताइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरव्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना हुनु अगाडि २८ वटा निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको थियो । निवेदनमा ३ वटा सहमतिमा आएको, ५ वटा निवेदन अदालतमा विचाराधिन रहेको, १८ वटा निवेदन प्रहरीकोमा रहेको र २ वटा निवेदन कार्यालयमा नै रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जनाकारी दिनुभयो । छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरुले बैंक, वित्तीय संस्था ग्रामीण भेगमा पुग्नु पर्नेमा अरु संस्थामा गाभिएर बजारमा नै रहेकोले मिटरव्याजी बढ्न गएको देखिएको जानकारी गराएका थिए ।
बैंक, वित्तीय संस्थाबाट घर–व्यवहार चालाउन ऋण लिन झन्झटिलो भएकाले गर्दा मिटरव्याजको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए । छलफलका क्रममा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवम् अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पहिले तराईमा भएकोमा अहिले मिटरव्याजी पहाडी भेगमा पनि बढ्दै गएको बताउनुभयो । सरकारको माथिल्लो तहमा नै नियत सही नभएकोले गर्दा मिटरव्याजीको संख्या बढ्दै गएको छ । चुनावको बेला मिटरव्याजमा लगाउनेहरु नेता अघिपछि लाग्ने पैसा खर्च गर्ने जितेर गएपछि उनिहरुकै सपोर्ट गर्नाले मिटरव्याजी बढ्दै गएको धारणा सहभागीले राखेका थिए । सरकारले अहिले मिटरव्याजको विषयमा कडा कानुन निर्माण गरेको जानकारी गराउनुहुँर्दै कार्कीले कोहि पीडकले धाक, धम्की दिएमा उचित प्रमाणसहित उजुरी दिन पाइने व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुभयो । छलफलको क्रममा सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक दल, सरोकारवाला र पीडितहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
