बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिका भविष्यको कर्णधार बन्नका लागि उनीहरुले उचित अवसर र सुविधा पाउनुपर्छ । यसका लागि बालबालिकाले बाल अधिकार पाउनु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागी हुन पाउने गरी मुख्य चार अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बाल अधिकारका चारवटै क्षेत्र उत्तिकै महत्वपूर्ण भए पनि नेपालमा बाल संरक्षणको क्षेत्र नै बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बाल संरक्षणको क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । हरेक क्षेत्रमा बालबालिकालाई संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । घरपरिवारदेखि विद्यालय हुँदै हरेक क्षेत्रमा बालबालिकाको संवेदनशीलतालाई बुझेर उनीहरुको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि लाखौं नेपाली बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न छन् । होटल, गाडी, सर्कस, खानीजस्ता जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको छ, जहाँ उनीहरु कठिन कामका साथै दुव्र्यवहार भोग्न बाध्य छन् ।
विकसित देशको तुलनामा विकासशील देशका बालबालिकाले आफ्ना सबै अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि देशको विकासका लागि त्यहाँका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास अपरिहार्य हुन्छ । बालबालिकाको चौतर्फी विकास भएन भने देशको भावी पुस्ता प्रभावकारी बन्न सक्दैन र बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन सक्दैनन् । यसैकारण अहिले विश्वव्यापीरुपमा बालमैत्री शासनको अवधारणा विकास भएको छ । नेपालले पनि वि.सं २०८७ भित्र देशका सबै पालिकामा बालमैत्री शासन सुनिश्चित गर्ने अभियान चलाइरहेको छ । यसका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले बालमैत्री शासन सुनिश्चित भएको घोषणा गर्दै आएका छन् । यसैक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई पनि आगामी मंसिरसम्म बालमैत्री पालिका घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने मिति जति नजिकिँदैछ, त्यति बाल अधिकार हननका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेको छ । यसमा पनि बालश्रमसँग सम्बन्धित घटनाहरु बढी देखिएका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरलाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न व्यापकरुपमा तयारी भइरहेको अवस्थामा बालमैत्री पालिका घोषणालाई नकारात्मक असर पुग्ने गम्भीर घटनाहरु देखिइरहेका छन् । यसैमध्येको एउटा घटना बालश्रम बनेको छ । सरोकारवाला निकायले बालश्रम प्रयोग भएको अवस्थाको सघन निगरानी गरेर केहीलाई कारवाहीसमेत गरिरहेको भए पनि निकृष्ट बालश्रमका घटना उजागर भएका हुन् । यसैक्रममा बालबालिकालाई निकृष्ट काममा लगाउने हेटौंडाका तीनवटा होटल सञ्चालकलाई सोमबार कारवाही गरिएको छ । हेटौंडा–१०, बसपार्क क्षेत्रका होटलमा बालबालिकालाई निकृष्ट काममा प्रयोग गरेको पाइएपछि श्रम कार्यालय हेटौंडाले सोमबार तीन वटा होटल सञ्चालकलाई कारवाही गरेको हो । ११ र १६ वर्षकी बालिका तथा १५ वर्षका बालकलाई श्रममा लगाउने तीनवटा होटललाई बालश्रम प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धतासहित ३/३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । एक साताअघि पनि बसपार्क क्षेत्रबाट ४ जना बालश्रमिकको उद्धार गरिएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरको नगर बाल अधिकार समितिअन्तर्गत्को बालश्रमिक उद्दार तथा पुनस्र्थापना उपसमितिको नेतृत्वमा बालश्रमको अवस्थाबारे अनुगमन भइरहेको छ । बालश्रमलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुनसक्छ । करिब एक दशकअघि नै हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणाका गर्ने तयारी भइसकेको अवस्थामा अहिले पनि व्यापकरुपमा बालश्रम प्रयोग भइरहनुले बालमैत्री पालिका घोषणा सहज देखिँदैन । बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी दबाबमा कुनै पनि श्रममा लगाउन हुँदैन भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसक्नु विडम्बना हो । रहरभन्दा बाध्यताले बालबालिका श्रममा संलग्न हुने गरेको र श्रमबाट मुक्त गरिएका बालबालिका फेरि अन्यत्र श्रम गर्न जाने भएकाले बालमैत्री घोषणाका लागि बालश्रम मुख्य चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
