तीनै तहको सरकारमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समयमै बजेट सार्वजनिक तथा पारित गर्ने गरेको भए पनि समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । थुप्रै योजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट समयमै कार्यसम्पादन नहुँदा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । साधारण खर्च जेनतेन हुने गरेको भए पनि पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च समयमै गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्याकै कारण आर्थिक अनियमितता र बेथिति पनि बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि तीन तहको सरकारले विकास निर्माणका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने आम नागरिकको आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारमा देखिने राजनीतिक प्रभाव तथा अस्थिरताका कारण योजना कार्यान्वयन र बजेट परिचालनमा केही समस्या देखिनु स्वभाविक भए पनि स्थानीय सरकारमा त्यस्तो कुनै बाधा रहँदैनन् । तर, संघ र प्रदेश सरकारकै कार्यशैली र गलत परिपाटी स्थानीय सरकारमा देखिनुले राम्रो संकेत भने गर्दैन । समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोगबाट मकवानपुरका स्थानीय सरकार पनि अछुतो रहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को पुँजीगत खर्चअन्तर्गत् पूर्वाधार विकासमा विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले बजेट खर्चको क्षमता कमजोर देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा एक तिहाई पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नुले बजेट खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले विनियोजन गरेको एक अर्ब २३ करोड बजेटमध्ये साउनदेखि चैतसम्म ३७ करोड ६२ लाख रुपैयाँमात्र अर्थात् ३०.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यातायात पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको ५८ कारोड ३० लाख बजेटमध्ये ३१.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भवन, आवास तथा सहरी विकासका क्षेत्रमा विनियोजित ५८ करोड ९७ लाख बजेटमा ३०.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको एक करोड ६२ लाख बजेटमा २८.५७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । २ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सम्पदा पूर्वाधारमा विनियोजन भएको २ करोड २ लाख बजेटमा जम्मा १२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक छ । अझ पुननिर्माण शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्चको अवस्था शून्य रहको देखिएको छ । आर्थिक विकासतर्फ २४ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १६.३२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । कृषिमा १६.७१, उद्योगमा १०.५४, पर्यटनमा ७.३५, सहकारीमा ९.८६, वित्तीय क्षेत्रमा ३२.४४, जलश्रोत तथा सिंचाईमा १५.३६, वनमा २२.६६, पशुपक्षी विकासमा १५.५३ र भूमि व्यवस्थामा ६२.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्चतर्फ करिब ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाले विकास खर्च ३० प्रतिशतमात्रै गर्दा खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुँदा आर्थिक विकास निराशाजनक भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गरेर आर्थिक अनियमितता गर्ने सम्भावनालाई पनि यसले बढाउँछ । विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा रकम फ्रिज भएर योजना अलपत्र पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण पनि छन् । बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको सार्थकतासमेत नरहने हुँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजेट खर्च गर्न क्षमता वृद्धि गर्दै खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
