हेटौंडाः चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुले निकुञ्ज प्रशासनसँग छलफल गरेका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ को मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निकुञ्ज प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरुले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृतसँग भेटेर छलफल गरेका हुन् ।
निकुञ्ज प्रशासनसँग मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (पाँचौं संशोधन, दफा ५, उपदफा २) ले व्यवस्था गरेअनुरुपको अधिकार मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायले पाउनुपर्ने माग उनीहरुले राखेको बताइएको छ । भेटमा समुदायका प्रतिनिधिले साग, सिस्नोलगायत जंगली कन्दमुल संकलन तथा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । छलफलमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीय आदिवासी जनजातिहरु (बोटे, माझी, चेपाङ, थारू आदि) को परम्परागत पेशा व्यवसाय सुचारु गर्न निकुञ्ज प्रशासनसँग अनुरोध गरिएको छ ।
माछा मार्ने अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने, अनुमति प्राप्त गरेकाहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीयको घर, गोठ, पौवा आदिको निर्माण र मर्मत गर्नका लागि आवश्यक काठ दाउरा संकलन गर्न, खानेपानी तथा सिंचाईका लागि निकुञ्जभित्रको पानीको मुहान तथा निकुञ्ज हुँदै बहने नदी, खोला, ताल÷तलैयाको प्रयोग गर्न, मानिस र चौपाया आवतजावतको लागि निकुञ्जभित्र पर्ने बाटो बिना रोकतोक प्रयोग गर्न, स्थानीयस्तरमा हुने उपभोक्ता समिति तथा समूहमा निकुञ्ज प्रभावित घरपरिवार र त्यहाँका महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न, वन्यजन्तुबाट भएको कृषि बाली तथा चौपाया हानी नोक्सानीको पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, ढुंगा, गिटी, बालुवा चाल्न पाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
