हेटौंडाः उच्च अदालत बार एशोसियसन मकवानपुरले वीरगंज घोषणा पत्रको विषयमा मकवानपुरमा रहेका कानून व्यवसायीहरुबिच जानकारी तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
आइतबार एशोसियसनको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा गएको फागुन १३ र १४ गते वीरगंजमा भएको नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औं बैठकले पारित गरेको घोषणा पत्रको बारेमा मकवानपुरका कानून व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको हो । घोषणा पत्र तयारी समितिका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता केशव प्रसाद काफ्लेले घोषणा पत्रको बारेमा जानाकरी गराउँदै नेपाल सरकारले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता, माफि, मिनाहा गर्नेगरी गरेका निर्णयहरु राजनीतिक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको विषयमा नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराईएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरि २३ बुँदे घोषणा पत्रले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवम् वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी परिपूर्ती गरी उक्त आयोगहरुबाट भएका सिफारिस यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरी पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्दै यथाशिघ्र यथोचित सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कानून व्यवसायीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि र निरन्तर कानूनी शिक्षाका लागि लयर्स एकेडेमीको स्थापना गर्न आवश्यक भएको कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले औंल्याएको थियो । त्यसका लागि नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिका र नेपाल बार एशोसिएशनको स्वामित्व रहने गरी लयर्स एकेडेमीको स्थापना गर्न बैठकले सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गरेको छ । एशोसिएसनको अध्यक्ष अधिवक्ता अरुण कुमार खतिवडाको सभाध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा एशोसिएसनका पुर्वअध्यक्षहरु केशवप्रसाद गौतम, युवराज ओली, जिल्ला बार एशोसिएसनका पुर्वअध्यक्ष ईश्वरी अधिकारी, अधिवक्ता मनप्रसाद भट्टराईले घोषणा पत्रको सफल कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य एशोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टले राख्नुभएको थियो भने संचालन एशोसिएसनका सचिव अधिवक्ता श्रद्धा ढुंगानाले गर्नुभएको थियो ।
