संघीय गणतान्त्रिक नेपालको वर्तमान संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएको अधिकांश स्थानीय तहहरु भने शिक्षासँग सम्बन्धित परम्परागत काममै सिमित बनिरहेका छन् । शिक्षकको नियमित तलब भत्ता निकासा गर्ने, शिक्षकको सरुवा सहमति दिने, विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान दिने, भौतिक संरचना निर्माणका लागि केही बजेट प्रदान गर्ने, आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रधानाध्यापकको बैठक आयोजना गर्ने, तालिम, कार्यशाला र केही औपचारिक कार्यक्रममै स्थानीय तहका शिक्षा प्रशासन रमाइरहेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै अधिकार र बजेट पाएको स्थानीय तह विद्यालय शिक्षा सुधार र नवीनतम कार्यक्रमप्रति उत्साहित बन्न सकिरहेका छैनन् ।
शुक्रबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडा कार्यालयले उदाहरणीय कार्यक्रम गरेको छ । आफ्नो वडाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको सक्रिय सहभागितामा वडा कार्यालयले गरेको कार्यक्रमलाई सबैले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । वडा कार्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार समितिको व्यवस्थापनमा वृहत् शैक्षिक प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको हो । वडाभित्रका ३ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र ५ वटा संस्थागत विद्यालयका साथै दुईवटा कलेजको पनि कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत् विद्यालयका विद्यार्थीहरुले तयार पारेको सामाजिक, गणित र विज्ञान विषयसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीको प्रदर्शनीले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । केही दिनको तयारीमा विद्यार्थीहरुकै सक्रियतामा निर्माण गरिएका शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीले अवलोकनकर्ताहरुलाई निकै उत्साहित बनायो । करिब १० हजार विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकले कार्यक्रमको अवलोकन गरेको आयोजकको दावी छ । कार्यक्रमलाई रोचकता प्रदान गर्न विद्यालयका विद्यार्थीको नृत्य तथा एकल गायन प्रतियोगितासमेत आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सबै विद्यालयहरुले आ–आफ्ना विद्यालयको बारेमा प्रस्तुतिकरणसमेत गरेका थिए ।
विगतमा केन्द्रिकृत सरकारको शैक्षिक प्रशासनबाट उपेक्षित बनेका विद्यालय शिक्षाको अवस्था स्थानीय तहको जिम्मामा आएपछि पनि उस्तै छ । विद्यालयको उचित व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाईमा सुधार, गुणस्तर वृद्धि र आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरुले कमसेकम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन सक्नुपर्छ । निजी विद्यालयप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण कम गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न स्थानीय तह थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । जबसम्म सामुदायिक बिद्यालय सक्षम र बलियो बन्दैनन्, तबसम्म विद्यालय शिक्षामा सुधार सम्भव हुँदैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडाले आफ्नो वडाभित्रका विद्यालयहरुको सहभागितामा यस किसिमको भव्य कार्यक्रम गर्नुले अन्य स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयहरुलाई चुनौती दिएको छ । इच्छाशक्ति भएमा वडा कार्यालयले नै शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनसक्ने कार्यक्रम गर्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट सिक्ने सिकाउने उपयुक्त यस्ता कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता हो । विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गराउनुका साथै पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुबारे सहजरुपमा बुझ्न र बुझाउन यस्ता शैक्षिक सामग्री निकै उपयोगी हुने निश्चित छ । यस कार्यक्रमलाई एउटा कार्यक्रमको रुपमा मात्र नलिएर विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थीले पठनपाठनमा नियमित प्रयोग गर्न आवश्यक छ । कार्यक्रमको सफलताले आयोजक तथा सहभागीहरुलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
