संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको अपरिहार्य मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । अझ बलियो प्रतिपक्ष भएमा सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सजिलो हुन्छ । तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा यसपटक प्रतिपक्षविहीन जस्तै अवस्था सृजना भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सबैजसो पार्टी र संसदले समर्थन जाहेर गरेपछि संसदमा प्रतिपक्षविहीन जस्तै अवस्था सृजना भएको हो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पक्षमा २६८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । संसदमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २ जनाले मात्र प्रचण्डलाई विश्वासका मत दिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सांसद ९९ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा संसदमा मतदान गरेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए । एक जना सांसद निलम्बनमा रहेको र एक जनाले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका कारण मतदानमा सहभागी भएनन् । नेकपा एमालेसहित विभिन्न सात दल र स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, विश्वासको मत लिने समयमा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका सांसदको समेत मत पाएका छन् ।
संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न १३८ सांसद भए पुग्छ । १६९ सांसदले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि सभामुख र उपसभामुखबाहेक संसदमा १०४ जना प्रतिपक्षमा हुन्थे । जसले सरकारका गलत काम कारबाही निर्णयको खबरदारी गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रतिपक्षीविहीन जस्तै भएको छ । अब संसदमा एक–एक सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमात्र प्रतिपक्षी दल बनेको छ । जसका कारण संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन हो भन्ने द्विविधा सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ । अर्कोतिर, संवैधानिक परिषद्लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अनिवार्य सहभागिता रहने विभिन्न संसदीय समितिहरुको गठन कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । राजनीतिक दलहरुको यो कार्यशैलीले मुलुकमा संवैधानिक संकट आउने सम्भावना बनेको छ भने संसदीय प्रणालीको उपहाससमेत भएको छ ।
संविधानविद्हरूले नेपाली कांग्रेसको निर्णयलाई संविधानको मर्मविपरीत र गैरराजनीतिक भएको बताएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी सैद्धान्तिकरुपमा प्रतिपक्षी नहुने संविधानविद्हरुको भनाइ छ । कुनै पनि प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई समर्थन गर्नु भनेको सरकारको हरेक कदमलाई सदर गर्नु हो । प्रतिपक्षविहीन अवस्थाले सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्ने सम्भावना बढाएको छ । संविधान र कानुनले विपक्षी दलको स्पष्ट परिभाषा नदिएको कारण दलहरुले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दैछन् । एउटा कानुनमा १० प्रतिशत मत नल्याएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी नहुने भन्ने उल्लेख भए पनि सरकारलाई समर्थन गरेको दल सरकारमा सहभागी नहुँदा प्रतिपक्ष हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट प्रावधान नहुँदा संवैधानिक र कानुनी संकट उत्पन्न भएको छ ।
