हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई २०८० मंसिर मसान्तसम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । बालमैत्री घोषणाका लागि ५१ वटा सूचकहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ । बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार (बाल बचाउ) सम्बन्धी १४ वटा सूचकहरु पूरा गर्नुपर्छ । यस्तै बालबालिकाको संरक्षण पाउने अधिकार (बाल संरक्षण) अन्तर्गत् १० वटा सूचकहरु, बालबालिकाको विकास गर्न पाउने अधिकार (बाल विकास) सम्बन्धी ५ वटा र बालबालिकाको सहभागी हुन पाउने अधिकार (बाल सहभागिता) सम्बन्धी ६ वटा सूचकहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ । यसैगरी, संस्थागत विकाससम्बन्धी १५ वटा सूचकहरु पनि पूरा भइसकेपछि बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न सकिनेछ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बाल बचाउ, विकास र सहभागितासम्बन्धी सूचकहरुभन्दा बाल संरक्षणसम्बन्धी सूचकहरु पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । बाल संरक्षणमा पनि बालश्रम मुख्य चुनौती रहेको स्वयम् उपमहानगरपालिकाका अधिकारीको भनाइ छ । संरक्षणकै अधिकारभित्र पर्ने बालविवाह अन्त्य गर्नु पनि चुनौती देखिएको छ ।
बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न तोकिएका सूचकहरु पूरा गर्नुका साथै बालमैत्री हिसाबले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र विद्यालयहरुमा पनि बालमैत्री वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । यस हिसाबले बालमैत्री घोषणाको तयारीका लागि अबको ११ महिना निकै मिहिनेतका साथ नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने चुनौती उपमहानगरपालिकासँग छ । उपमहानगरपालिकाले अहिले बालमैत्री घोषणाका लागि वडाव्यापी बैठक सम्पन्न गरी बालक्लव, बाल सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ । उपमहानगरभित्र रहेको ७५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा बालमैत्री वातावरण सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्देशन दिने काम गरेको छ । अधिकांश बालबालिका दिनभर विद्यालयमा रहने भएका कारण विद्यालयहरु बालमैत्री नभई पालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न सम्भव छैन । विद्यालयहरुमा पनि सामुदायिकमात्र नभई संस्थागत विद्यालयहरु पनि बालमैत्री हुनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयहरुले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन पर्याप्त स्रोत/साधनको अभावमा पूरा गर्न कठिनाई देखिन्छ ।
हेटौंडालाई बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि मुख्य चुनौती बनेको बालश्रम अन्त्य गर्न सहज छैन । हेटौंडा भारतीय सीमानाका नजिक रहेको कारण भारत तथा तराई क्षेत्रका बालबालिका यहाँ श्रममा संलग्न हुने क्रम रोक्न कठिन हुनेछ । यसका लागि उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका संगठित र असंगठित क्षेत्रमा सचेतना वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । बालश्रम अन्त्यका लागि रोजगारदाता नै सचेत बन्नुपर्छ । रोजगारदाताले बालश्रमिक प्रयोग नगरिदिने हो भने बालश्रमको समस्या नै रहँदैन । यसका साथै हेटौंडाभित्रका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालयमा पढाउने व्यवस्थाका लागि अभिभावक सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
बालमैत्री घोषणाका लागि अहिले मकवानपुरका पालिकाहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मनहरीले देशमै पहिलो पालिकाको रुपमा करिब ३ वर्षअघि नै बालमैत्री घोषणा गरिसकेको छ । बकैया र मकवानपुरगढी गाउँपालिका पनि बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ । नेपालमा धेरै प्रकारका घोषणा हुने गरेका भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । विदेशी दातृनिकायको प्रभाव र दबावमा हुने यस्ता घोषणा घोषणामै सिमित बन्ने गरेका छन् । विगतमा सरकारी स्तरबाटै खुला दिशामुक्त, पूर्ण साक्षर, बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त, पूर्ण खोपयुक्तजस्ता थुप्रै घोषणा भएका भए पनि यसको पूर्ण प्रभावकारिता देखिएको छैन । संघीयता लागू हुनुअघि तत्कालीन कतिपय गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका थिए, जुन अहिले बालमैत्री हुन सकेका छैनन् । यसकारण पालिकाहरुले बालमैत्री घोषणामा हतार गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्ययोजना र आवश्यक साधन/स्रोतको व्यवस्थापन गरी पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नु उचित हुनेछ ।
