करिब साढे दुई वर्षदेखिको पाँचदलीय गठबन्धन छाडेर माओवादीले एमालेसहित अन्य दलहरुसँग नयाँ गठबन्धन गरेको छ । गठबन्धन परिवर्तनसँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । वर्तमान प्रतिनिधिसभा तथा अधिकांश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाइपास गरेर अहिले अन्य दलहरुबीच गठबन्धन भएको छ । गठबन्धनबाहिर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीमात्र रहेका छन् । संघीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशको प्रदेशसभामा यी दुई दलको बहुमत पुग्दैन । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामले पाँच दलीय गठबन्धनलाई संघ र अन्य ६ वटा प्रदेशमा सहज बहुमत दिएको भए पनि गठबन्धन टुटेपछि अब प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनले नै सरकार बनाउने निश्चितजस्तै भएको छ । प्रदेश सरकार गठन हुन केही हप्ता लाग्नसक्ने भए पनि वर्तमान गठबन्धन कायम रहेमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाहेकका दलहरु मिलेर सरकार बनाउने स्पष्ट आधारहरु रहेका छन् ।
कुनै एउटा दलको कतै पनि बहुमत नभएका कारण गठबन्धन गरेर मिलीजुली सरकार बनाउनुको विकल्प छैन । धेरै दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा मन्त्रालय भागबण्डामा जटिलता हुने निश्चित छ । संविधानले संघीय सरकार बढीमा २५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत ननाघ्ने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसआधारमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको संख्या प्रदेशअनुसार फरक–फरक हुनेछन् । सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । विगतमा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री भएको समयमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेकोमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएपछि एउटा मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रीको संख्या एक दर्जन पु¥याइएको थियो । ५ दलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि दलीय भागबण्डा पु¥यानकै लागि मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पु¥याइयो भने मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय बनाइयो, जसको चौतर्फी आलोचना भयो । धेरैवटा दलहरु सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढी हुने भएकाले मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो बनाउनुपर्ने बाध्यता बन्दछ ।
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशको गठबन्धन पनि परिवर्तन भएको छ । निर्वाचन परिणामपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले र कसरी गर्ने भन्ने चर्चा भइरहेको समयमा एक्कासी गठबन्धन परिवर्तन भएपछि नयाँ प्रकारको चर्चा सुरु भएको छ । यसैबीच बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहेको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार गठन छिटो गर्नुपर्ने बाध्यता बनिसकेको छ । बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, नेकपा एमालेको २७, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ जना र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ जना सांसद छन् । यस आधारमा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी दलहरु एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार बनाउन सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
विगतमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा सरकार गठन गर्ने र धेरै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने परिपाटीलाई वर्तमान संविधानले केही अंकुश लगाएको भए पनि अहिले पनि संविधानले दिएको अधिकतम संख्याको मन्त्रिमण्डल बनाउने सम्भावना देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा १७ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिमण्डल बनाउँदा संघीय र प्रदेश दुबै सरकार सानो र छरितो बन्ने भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यशैलीबाट प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने कुरालाई अहिलेको गठबन्धनले गम्भीररुपमा लिनु आवश्यक छ । देशको आर्थिक अवस्थाले धान्ने र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नेगरी सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउनु हितकर हुनेछ ।
