हरेक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखका दिन मनाइने विश्व मानव अधिकार दिवस शनिबार मनाइएको छ । यस वर्ष ७४ औं मानवअधिकार दिवसको अवसरमा नेपाललगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान पनि मानवअधिकार दिवसकै दिन समापन गरिएको छ । सात दशकभन्दा बढी समयदेखि मनाइँदै आएको यो दिवस नेपालमा भने एउटा औपचारिकतामा मात्र सिमित बन्ने गरेको छ । दिवसको दिन केही कार्यक्रम गरेर र मानव अधिकार हननका तथ्यांक सार्वजनिक गरेर मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दैन । हरेक मानवको जीवनसँग जोडिएका अधिकारका सबै पक्षहरु सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था बन्न सकेमा यस्ता दिवस मनाउनुको सार्थकता हुन्छ । नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डलाई हेर्दा मानवअधिकार प्राप्तिको अवस्था निकै कमजोर रहेको पाइन्छ । मानवअधिकारको अवस्था जस्तो भए पनि यो दिवसको अवसरमा मानवअधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरिन्छ ।
नेपाल मानवअधिकारको सूचकांकमा निकै तल रहेको छ । मानवअधिकार उल्लंघका घटनाहरु पनि उल्लेख्य रहने गरेका छन् । देशका ७ वटा प्रदेशमध्ये पनि बागमती प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढी हुने गरेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएका ५ सय ९७ वटा मानवअधिकार उल्लंघनको उजुरीमध्ये करिब ३३ प्रतिशत बागमती प्रदेशका उजुरी दर्ता भएको तथ्यांक छ । आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार दर्ता भएका मध्ये एक सय ९७ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ । यस्तै, एक सय २० वटा मानवअधिकार उल्लंघनको उजुरी फछ्र्यौट भएकोमा १५ प्रतिशत उजुरी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । विभिन्न दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट पीडित भएका र कारागारमा रहेकाहरुको बढीजसो मानवअधिकार हनन भएको पाइएको छ ।
सन् १९४८ डिसेम्बर १० दिनका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आएको छ । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धमा विश्वको ठूलो जनधनको क्षति भएपछि मानवअधिकारको आवश्यकता टड्कारो बनेपछि ३० वटा धारासहितको घोषणापत्र जारी भएको हो । नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकार गरी पाँच अधिकार नागरिकले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा आधारभूत मानवअधिकार पाएको मानिन्छ । तर, नेपालमा धेरै हदसम्म राजनीतिक अधिकार र केही हदसम्म सामाजिक अधिकार प्राप्त भए पनि अन्य अधिकार आम नेपालीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
मानवअधिकार उल्लंघनको एकमात्र कारण मानिस–मानिसबीच हुने विभेद हो । हरेक मानिसको जीवनको सुरुवात र अन्त्य समान तरिकाले हुने भएकाले जीवनयापनमा विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता हो । मानिस–मानिसबीच वर्ग, वर्ण, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा, धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा विभेद गरिनुहुन्न । पहुँचमा हुनेले मात्र अधिकार पाउने विद्यमान अवस्थाका कारण पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गमा मानवअधिकार उल्लंघन बढ्दो छ । हरेक मानिसको सामाजिक हैसियत र जीवनस्तर फरक हुने भए पनि सबैको समान अधिकार हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई सबै मानवले मनन गर्नुपर्छ । नेपालमा मानवअधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको छ ।
